यस्तो छ राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव घोषणा–पत्र
देशमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत पहिलो पटक प्रतिनिधि
सभा र प्रदेश सभाको चुनाव हु“दैछ । यस अवसरमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय
जनमोर्चाले सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछ । संविधान
सभाको चुनाव, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र राष्ट्रियताको
रक्षाका लागि प्राणको आहुती दिनुहुने सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण
गर्दछ । प्रतिनिधि तथा प्रादेशिक सभाको निर्वाचनमा ‘गिलास’ चिन्हमा
मतदान गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका उम्मेदवारहरूलाई विजयी
बनाउन सम्पूर्ण जनतास“ग अपील गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो घोषणा–पत्र
जारी गर्दछ ।
१. “गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गरौं, समृद्ध नेपालको निर्माण
गरौं” भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी प्रतिनिधि सभा र
प्रादेशिक सभाको चुनावमा भाग लिदैछ । यस चुनावमा हामीले गणतन्त्र र
राष्ट्रियताको रक्षा तथा समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं ।
त्यही उद्देश्यका साथ नै हामीले यो चुनावमा भाग लिदैछौं । यस घोषणा–
पत्रको शुरूमा नै हामीले केही नीतिगत प्रश्नहरूबारे स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।
संसदीय शासन प्रणालीद्वारा जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुन
सम्भव छैन । त्यसका लागि देशमा नया“ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना हुन
आवश्यक छ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न र वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत पनि
जनताका अधिकार, हक र हितहरू पूरा गर्न संघर्ष गर्दछौं । हामीले शुरूदेखि
नै संघीयताले जातीय र क्षेत्रीय विग्रह पैदा गर्दछ र त्यसको परिणामस्वरूप
ृ ट े
राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा बताउ“दै आएका छौं ।
संघीयताका कारणले अहिले देशमा त्यस प्रकारको स्थिति सिर्जना हु“दै गइरहेको
छ । देशमा प्रदेशहरूको आवश्यकता पर्दछ । तर अहिलेको प्रदेशहरूको
संरचना संघीय प्रणालीको अंग हो । त्यसैले संघीयता निर्माणको क्रममा
हामीले संघीय प्रणालीको विरोध गर्दै र संघर्ष गर्दै आएका छौं । अहिले पनि
हाम्रो त्यो विरोध र संघर्ष जारी छ । हामीले संघीयतालाई खारेज गरेर
त्यसका ठाउ“मा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि
आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना गर्न जोड दिन्छौं । यो अवस्थामा
हामीले संसदीय प्रणाली र संघीय प्रादेशिक संरचनाको विरोधलाई कायम
राख्दै त्यसलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाएका छौं ।
२. स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभा
तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनस“गस“गै हु“दैछ । यी निर्वाचनहरू संविधान
कार्यान्वयन गर्न र देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न आवश्यक छन् ।
देश कतै संवैधानिक संकटको भूमरीमा पर्ने ता होइन भन्ने आशंका रहेको
स्थितिमा यी चुनावहरूले त्यो अवस्थामा सुधारका लागि मद्दत पुराउ“दछन् ।
त्यसकारण देशको राजनीतिमा यी चुनावहरूको धेरै महत्व छ । भारतीय
विस्तारवाद र त्यसका नीतिहरूलाई मद्दत पुराइ रहेका मधेशवादीहरूले
लगातार संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने र त्यसलाई भारतीय
विस्तारवादी उद्देश्य अनुरूप संशोधन गर्न प्रयत्न गर्दै आएका छन् । हामीले
यहा“ मधेशवादी भनेर तराईका भारतीय विस्तारवादका स्वार्थका पक्षका काम
गर्ने मुट्ठीभर तत्वहरूलाई नै लिएका छौं । तराईका वास्तविक नेपाली
जनता, मधेशी वा थारू जनतामा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ र
उनीहरू राष्ट्रिय विखण्डनका विरूद्ध छन् । त्यसलाई हामीले स्वागत गर्दछौं ।
स्वयं कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले भारतका विस्तारवादी
उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक संसदमा
प्रस्तुत गरेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यसप्रकारका गतिविधि विरूद्ध
ृ ठ े
निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ । त्यसको परिणाम स्वरूप नै संसदद्वारा दोस्रो
संविधान संशोधन विधेयक पराजित भएको थियो । तर अहिले पनि सत्तारूढ
गठबन्धनले आगामी निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरेर संविधान संशोधन
विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता प्रकट गरिरहेको छ । त्यस प्रकारको
प्रयत्नलाई सफल हुन नदिन नेपाली कांग्रेस सहित मधेशवादी र
पुनरूत्थानवादीहरूलाई हराउन आवश्यक छ ।
३. राजतन्त्रको अन्त्यपछि देशमा गणतन्त्र कायम भएको छ ।
गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हामी सबैको एउटा प्रमुख तात्कालिक दायित्व भएको
छ । गणतन्त्र कायम भए पनि मुलुक अर्ध औपनिवेशिक र अर्ध सामन्ती
अवस्थाबाट मुक्त भएको छैन । देशमा विद्यमान गणतन्त्र अर्ध औपनिवेशिक
र अर्ध सामन्ती सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचना अन्तर्गत कै
पु“जीवादी राजनीतिक प्रणाली हो । यस प्रणालीले आम जनताका आधारभूत
आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न सक्दैन । त्यसकारण अर्ध सामन्ती र अर्ध
औपनिवेशिक अवस्था र त्यसमाथि अडेको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक
संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी नया“ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना ऐतिहासिक
आवश्यकता हो ।
पुनुरूत्थानवादी शक्तिहरू विद्यमान गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई फालेर
पुनः राजतन्त्र कायम गर्न क्रियाशील रहेका छन् । स्वयं गणतन्त्रवादी
शक्तिहरूका अदूरदर्शी नीति र आपसी द्वन्द्वका कारणले गणतन्त्र असफल भै
पुनः राजतन्त्रको स्थापना हुने खतरा रहन्छ । गणतन्त्र कायम राखे पनि
त्यसलाई अधिनायकवादी स्वरूप खडा गरिदिएर गणतन्त्रको सार समाप्त
हुन सक्दछ ।
देशमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका
अवधारणाहरू पनि देखापरिरहेका छन् । नेपाल जस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यास
कम भएको देशमा त्यस प्रकारको प्रणालीले देशलाई अधिनायकवादतिर नै
लैजाने खतरा हुन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको
ृ ड े
अवधारणा देशमा कायम भएको लोकतन्त्र वा गणतन्त्रका विरूद्ध हुन्छ ।
संघीयता, जातीयवाद र क्षेत्रीयतावादका कारणले पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि
कुठाराघात पुग्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
हिन्दू अधिराज्य पुनस्थापना गर्न कट्टर हिन्दूवादी, राजावादी र वर्तमान
सत्तारूढ दल ने.का. भित्रको नेतृत्वको एउटा तप्काले विभिन्न प्रकारका
अभियान चलाइरहेका छन् । भारतको सत्तारूढ दल भाजपाले समेत नेपालमा
हिन्दू राज्य कायम गर्न विभिन्न प्रकारको प्रयत्न गरिरहेको छ । नेपाल
बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक देश हो । नेपालमा कैयौं
धर्मावलम्बीहरू बस्दछन् । यो अवस्थामा कुनै एउटा धर्मलाई राज्यको धर्म
बनाउनुको परिणाम स्वरूप धार्मिक तनावको स्थिति उत्पन्न हुने र राष्ट्रिय
एकता तथा जातीय र धार्मिक सदभावमा समेत खलल पुग्ने सम्भावना रहने
छ । त्यसैले नेपालका लागि धर्म निरपेक्षता नै उपयुक्त प्रणाली हो ।
राजवादीहरूको धर्म निरपेक्षतालाई समाप्त गर्ने उद्देश्यका पछाडि हिन्दू
धर्मका नाममा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु नै हो । यी सबै प्रवृत्ती र
राजनीतिक लाइनका विरूद्ध संघर्ष गरेर नै देशमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको
रक्षा गर्नु पर्दछ ।
४. देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता निक्कै
कमजोर अवस्थामा रहेको छ । भारतीय विस्तारवादले नेपालको राजनीतिक,
आर्थिक र प्रशासनिक तहसम्म हस्तक्षेप बढाएको छ । सरकारको गठन र
परिवर्तनमा भारतको हस्तक्षेप, दबाव वा प्रभाव खुला रूपमा नै अगाडि
आउने गरेको छ । भारतको त्यस प्रकारको हस्तक्षेपका कारणले नेपालको
राष्ट्रियता र आर्थिक विकासमा आघात पुग्नुका साथै देशमा गम्भीर प्रकारको
अस्थिरता पनि उत्पन्न हुने गरेको छ । वास्तवमा आज देशमा पैदा भएको
अस्थिरताको मूल कारण भारतको त्यस प्रकारको नीति र कार्यप्रणाली नै हो ।
संघीयता र संघीयता स“ग जोडिएका विभिन्न गलत अवधारणाले जातीय तथा
क्षेत्रीय विखण्डनको स्थिति पैदा गरेको छ । संघीयता र सत्ता स्वार्थका लागि
ृ ढ े
राष्ट्रिय हितस“ग जस्तोसुकै सौदावाजी गर्न सक्ने ठूला दलहरूको आत्मसमर्पणवादी
प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । त्यस प्रकारका गलत प्रवृत्तिका
विरूद्ध व्यापक जनचेतना उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
५. देशमा गणतन्त्रको स्थापना भए पनि यस अन्तर्गत जनताका हरेक
तह र तप्काहरू किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, विद्यार्थी, शिक्षक,
प्राध्यापक, डाक्टर, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार, पत्रकार, न्यूनवैतनिक कर्मचारी,
अल्पसंख्यक, मधेशी, मुसलमान, अपांग, प्रवासी नेपालीका समस्या समाधान
हुन सम्भव छैन । त्यसैले उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन पनि आएको छैन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले यी विभिन्न वर्ग र समुदायका जनताका जीवनमा परिवर्तन
ल्याउन वा उनीहरूका वर्गीय, पेशागत वा सामुदायिक हकहित र अधिकारका
लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
६. नेपालका हरेक न्यायपूर्ण तथा राजनीतिक आन्दोलनमा भारत
तथा विदेशस्थित प्रवासी नेपालीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ ।
तर उनीहरूलाई संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने र संविधान निर्माणको
अधिकारबाट बञ्चित गरियो । यो निर्वाचनमा समेत प्रवासी नेपालीहरूलाई
मताधिकार तथा प्रतिनिधित्वबाट बञ्चित गराएर प्रजातन्त्रको उपहास गर्ने
काम राज्य पक्षबाट भएको छ । श्रमिक भिसा अन्तर्गत खाडी राष्ट्र लगायतका
मुलुकमा लाखौं नेपाली युवायुवतीहरू जान्छन् । त्यहा“बाट प्राप्त रेमिट्यान्सले
देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर त्यहा“ जाने युवा युवतीहरूलाई
विभिन्न चरणमा दलालदेखि मालिकसम्मले ठगी र शोषण गर्दछन् ।
उनीहरूमाथि अपमानजनक व्यवहार गरिन्छ । जोखिमपूर्ण कामबाट अंगभंग
हुने र मृत्यु हुने गरेको छ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारीलाई न्यायपूर्ण, मर्यादित,
सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । भारतमा पनि
नेपालीहरूमाथि विभिन्न प्रकारका अन्याय, अत्याचार हुने गरेको छ । स्वदेश
फिर्ता हुने क्रममा सिमानाहरूमा लुटपाट गरिन्छ । महिलाहरूमाथि कैयौं
गुणा बढी उत्पीडन र अत्याचार हुन्छ । यो हाम्रो देशको गम्भीर समस्या
ृ ज्ञण् े
हो । हामीले यसको शिघ्र समाधानमा जोड दिन्छौं ।
७. तराई वा मधेशका जनता शताब्दीयौंदेखि नै सामन्ती शासक
वर्गको शोषण, उत्पीडन र भेदभावका शिकार हु“दै आएका छन् । तराई
मधेशमा बसोबास गर्ने किसान, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत,
मधेशी र मुसलमानहरूको स्थिति अत्यन्तै दयनीय र पिछडिएको छ । उनीहरूको
धर्म, संस्कृति र भाषामाथि समेत दमन गरिंदै आएको छ । त्यहा“ व्याप्त गरिबी,
अशिक्षा, अभाव, बेरोजगारीको मूल कारण देशको सामन्ती व्यवस्था नै हो ।
त्यसको अन्त्य गरेर नै हामीले तराई, मधेशको स्थिति वा त्यहा“को जनताको
अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्दछौं । तराई मधेशका जनताले भोगीरहेको
गरिबी पछौटेपन, अभाव र अशिक्षाबाट उनीहरूमा देखा पर्ने असन्तोषलाई
भारतीय विस्तारवादले वा मधेशवादीहरूले गलत रूपले प्रयोग गरेका छन् ।
उनीहरूले क्षेत्रीयतावाद र राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितितिर लाने प्रयत्न गर्दै
आएका छन् । तराई, मधेशका जनताले भोगिरहेका समस्याको समाधान संघीयता
वा सिमाड्ढन होइन र हुन सक्दैन । त्यसकारण उनीहरूमाथि हुने शोषण,
उत्पीडन, अन्याय, अत्याचारका विरूद्ध व्यापक जनचेतना उठाउनुपर्ने र संघर्ष
संगठित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जोड दिन्छ ।
८. मुलुकमा तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए पछि संविधान
कार्यान्वयनको कार्य पूरा हुनेछ भन्ने दावीमा केही सत्यता छ । तर त्यो दावी
पूरै सत्य भने छैन । सत्तारूढ राजनीतिक शक्तिहरूका अधिनायकवादी
विचारहरू, राजावादी र कट्टर हिन्दूवादीहरूका गतिविधिहरू, भारतीय
विस्तारवाद र मधेशवादी आदिद्वारा संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने
वा त्यसलाई प्रतिगामी र राष्ट्रघाती दिशामा लैजाने प्रयत्नहरू भइरहने छन् ।
आगामी दिनहरूमा पनि त्यस प्रकारका गतिविधिहरू बन्द हुने छैनन् ।
उनीहरूले देशको राजनीतिक स्थिरता र विकासका कार्यहरूमा पनि बेग्लाबेग्लै
प्रकारले बाधा पु¥याइरहने छन् । त्यस प्रकारका तत्वहरूलाई चुनावमा
पराजित गर्न सके नै देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ, देशको
ृ ज्ञज्ञ े
राष्ट्रियताको रक्षा हुनेछ र देशको विकास हुन सक्नेछ । त्यस प्रकारका
कार्यहरू त्यो बेला नै हुन सक्नेछन्, जब चुनावमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता, देशको
विकास र जनताको हितप्रति कटिबद्ध र इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने राजनीतिक
शक्तिहरूको विजय हुनेछ । राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यही प्रकारको राजनीतिक
शक्ति हो भन्ने कुरा कैयौं दशकदेखि त्यसको इतिहासले बताउ“दै आएको
छ । त्यस प्रकारको चरित्र भएका राजनीतिक शक्ति वा उम्मेदवारहरूको
चुनावमा हुने विजयले नै देशको अनुहार बदल्न सक्ने छ । अन्यथा, देशमा
बारम्बार पुरानै प्रकारको इतिहासको पुनरावृत्ति भइरहने छ । शताब्दीऔंदेखि
गरिबी र पिछडीएको नेपाललाई विकास तर्फ डो¥याएर सम्बृद्ध राष्ट्र बनाउनु
पर्ने अभिभारा समेत हाम्रो का“धमा छ । तसर्थ राष्ट्रिय जनमोर्चालाई उक्त
जिम्मेवारी दिन गिलास चिन्हमा मतदान गरी विजयी बनाउन सम्पूर्ण जनतास“ग
हार्दिक अपील गर्दछौं ।
™ ™ ™
(क) जलस्रोत, उद्योग, कृषि र पर्यटनको विकासले नेपालको
समृद्धिको बाटो खुल्ने छ ।
१. जलश्रोतको उपयोग ः देशको अपार जलस्रोतको समुचित र
बहुआयामिक उपयोग गर्नुपर्छ । साना, मझौला तथा बृहत प्रकारका
विद्युत परियोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । तर हाम्रो जलसम्पदामा
विदेशीहरूको एकाधिकार कायम हु“दै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको
एकाधिकारलाई समाप्त गरेर नै नेपालको जलसम्पदाको समुचित विकास
हुन सक्नेछ । विद्युतबाट मुलुकमा आवश्यक इन्धनको आपूर्ति र
औद्योगिकरणका लागि बाटो खुल्ने छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले निम्न नीति र
प्रतिबद्धताहरूको घोषणा गर्दछ ः
ृ ज्ञद्द े
२. औद्योगीकरण ः देशको विकासका लागि औद्योगीकरण निर्णयात्मक
महत्वको कुरा हो । हामीले साना र घरेलु उद्योगका साथै ठूला
उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्छ । उद्योगको विकास गर्दा देशका विभिन्न
भागहरूमा तिनीहरूको विस्तार गर्नु पर्छ । उद्योगको विकासले अरू
सबै क्षेत्रमा विकासका लागि आधार तयार पार्दछ । नेपालमा
उद्योगधन्दाको संख्या, त्यसमा लगानी भएको लागत र त्यसबाट सृजित
रोजगारीको अवस्था हेर्दा अत्यन्त कमजोर स्थिति देखिन्छ । विदेशी र
घरेलु पु“जीबाट खोलिएका उद्योगधन्दाको संख्या जम्मा ६३२५ मात्र
रहेबाट त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
विद्युत, जनशक्ति र कच्चा पदार्थ औद्योगिकरणको लागि आधारभूत
कुराहरू हुन् । यिनको निर्यात गर्ने होइन, औद्योगिकरणको लागि उपयोग
गर्नु पर्दछ । औद्योगिकरण गर्दा दिगो विकास र रोजगारी निर्माणमा ध्यान
दिनु पर्दछ । राज्यले निजीकरण गरेका राष्ट्रिय उद्योगहरू पुनस्र्थापित गर्ने
र तीव्ररूपमा नया“ उद्योग कलकारखानाहरू खोल्नु पर्छ ।
३. कृषि विकास ः कृषिको विकासका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु
गर्नु पर्छ । भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्नु पर्छ । अनुपस्थित
भूस्वामित्वलाई निरूत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र
उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्नु पर्छ । यसको लागि ठोस भू–उपयोग नीति
निर्माण गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण, विविधिकरण
र आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ । कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि
उपजको उचित मूल्य, बजारमा पहु“च र विचौलीयाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
वाली र चौपायाको बीमा व्यवस्था, सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन, कृषकलाई
पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था र मल तथा बीउ बिजनको सुलभ व्यवस्था
गर्नु पर्दछ ।
४. पर्यटन विकास ः पर्यटनलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नु पर्दछ ।
अहिलेसम्म सरकारले अत्यन्तै न्यून जिल्लाहरूको मात्र पर्यटन सम्बन्धी
ृ ज्ञघ े
गुरूयोजना निर्माण गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासको सम्भावनाहरू
बोकेका जिल्ला र स्थानको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस क्षेत्रको
गुरूयोजना बनाइ कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ । ग्रामीण पर्यटनको
विकासमा विशेष जोड दिनु पर्छ । ग्रामीण होम–स्टेको विकास र
विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसले पर्यटन उद्योगमा नया“ आयाम थप्ने छ ।
त्यसका लागि पूर्वाधार तयार पार्न जोड दिनुपर्छ ।
(ख) नेपालको विकास, न्याय र समानताका लागि हाम्रा
प्रतिबद्धताहरु ः
५. विकेन्द्रीयता र सन्तुलित विकास नीति ः संविधानले क्षेत्रीय सन्तुलन
सहितको विकासको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । आज सीमित
रूपमा भएका विकास निर्माण राजधानी लगायत ठूला शहरमा मात्र
केन्द्रीत छन् । त्यसैले विकास कार्यमा विकेन्द्रित र सन्तुलित नीति
अपनाउनु पर्छ । विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेका जिल्ला वा दुर्गम
स्थानहरूको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
६. यातायातको विकास ः हिमाल, पहाड र तराईलाई एक आपसमा
जोड्न र विकासलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन उत्तर–दक्षिण राजमार्ग,
पूर्वपश्चिम मध्य पहाडी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–
निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि
बढाउनु पर्दछ । सबै जिल्लामा कम्तिमा सदरमुकामसम्म पुगेका कच्ची
सडकलाई कालोपत्रे गर्ने र नया“ सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै बाह्रै महिना
सुचारूरूपले संचालन हुन सक्ने अवस्थामा विकास गर्नु पर्छ । सिंगो
देशलाई सडक संजालले जोड्नु पर्दछ ।
७. भ्रष्टाचार नियन्त्रण ः देशमा प्रशासन, विकास निर्माण, राजनीति
लगायतका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत हु“दै गएको छ । यस्तो बढ्दो
भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि देशमा
विद्यमान ऐन कानुनको परिमार्जन सहित भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि
ृ ज्ञद्ध े
खडा गरिएका प्रशासनिक तथा संवैधानिक निकायहरूमा दक्ष जनशक्तिको
व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
८. विदेश नीति ः पारस्परिक हित, समानता र सम्मानका आधारमा
वैदेशिक सम्बन्ध तथा सन्धिहरू हुनु पर्दछ ।
९. राष्ट्रियता ः देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका
लागि १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौता खारेज हुनु पर्दछ ।
०६४ सालमा जन्मको आधारमा गैर नेपालीहरूले प्राप्त गरेका नागरिकता
छानवीन गरी खारेज गर्नु पर्दछ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई
राज्यको प्रमुख पदहरूमा लैजाने षडयन्त्र अन्त्य गर्नु पर्दछ । नेपालको
जलसम्पदामाथि भारतको प्रभुत्व अन्त्य हुनु पर्दछ । कालापानीबाट भारतीय
सेना फिर्ता हुनु पर्दछ । नेपाल भारत खुला सीमाको व्यवस्थापन हुनु
पर्दछ । विदेशी सेनामा नेपालीहरूको भर्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ ।
१०. किसानहरूको हकहित र कृषिजन्य उद्योगको विकास ः
किसानहरूको हक र हितको रक्षाका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु
पर्दछ । खेत मजदुरहरूको न्यूनतम तलब सुनिश्चित गरिनु पर्दछ र
उनीहरूका हक र हितहरूको रक्षाका लागि राज्यले प्रभावशाली व्यवस्था
गर्नु पर्दछ । नेपालमा कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग अत्यन्तै न्यून संख्यामा
छन् । तिनले थोरै संख्यामा मात्र रोजगारी सृजना गर्न सकेका छन् ।
तसर्थ कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको बृद्धि र विकासका लागि आवश्यक
योजना बनाइनु पर्दछ । व्यवस्थित खेतीका लागि बाह्रौं महिना सिंचाईको
व्यवस्था हुनु पर्दछ । गरिब किसानहरूले विभिन्न बैंक वा वित्तीय
संस्थाबाट लिएका ऋणहरू मिनाहा हुनु पर्दछ ।
११. मजदुरहरूको हकहित र रोजगारीको व्यवस्था ः मजदुरहरूको
हक र हितको रक्षाका लागि आवश्यक कानुन बनाइनु पर्दछ । उनीहरूको
ट्रेड यूनियनको अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । “नो वर्क नो पे” को
गलत नीति खारेज हुनु पर्दछ । प्रतिवर्ष श्रम बजारमा आउने लाखौं
ृ ज्ञछ े
जनशक्तिलाई रोजगारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आवश्यक
गुरूयोजना निर्माण गरी उद्योगधन्दा, कलकारखानाको विकास गर्नुपर्छ ।
बेरोजगारहरूलाई राज्यका तर्फबाट भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१२. पुनस्र्थापना ः गतकालको भूकम्प र प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित
र आवासबिहीन जनतालाई पुनस्र्थापना गर्न आवास निर्माण गर्नुपर्छ ।
भूकम्पका कारण क्षति पुगेका राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रमा पुनर्निमाण
गर्नुपर्छ । भूकम्प गएको करिब ढाईवर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्प
पीडितहरूको पुनरूद्धार गर्ने काममा सन्तोषजनक प्रकारले प्रगति हुन
सकिरहेको छैन । विदेशबाट प्राप्त वा जनस्तरबाट उठेको सहायताको
सदुपयोग हुन सकेको छैन । लाखौं जनताको अहिलेसम्म पनि बसोवासको
व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
खेत मजदुर, हलिया, खेताला, मुक्त कमैया, हरूवा चरूवा, कमलहरी,
भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई पुनस्र्थापना
गर्नुपर्छ । उनीहरूको बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका
लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था हुनु पर्छ ।
१३. स्वास्थ्य ः संविधानले स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा
संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु सम्पूर्ण
जनताको अधिकार हो । नागरिकको स्वास्थ्य विमा सुनिश्चित गर्दै
स्वास्थ्य सेवामा पूर्णरूपले निःशुल्क गर्ने र स्वास्थ्यमा जनताको पहु“च
सुनिश्चित हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानीमा बृद्धि गर्नु
पर्दछ । स्वास्थ्य सेवाको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गर्नुपर्छ ।
सम्पूर्ण देशलाई खुल्ला दिशा–पिसाव मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनुका साथै
शुद्ध खानेपानीमा सबैको पहु“च पु¥याउनु पर्दछ ।
१४. खेलकूद ः देशको युवा जनशक्तिलाई स्वस्थ राख्न तथा मुलुकलाई
खेलकूदको माध्यमद्वारा विश्वमा चिनाउनका लागि खेलकूदको विकासमा
जोड दिनु पर्दछ । निष्पक्ष ढंगबाट खेलाडीहरूको सम्भावनाको खोजी,
ृ ज्ञट े
चयन र विभिन्न खेलकूद क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई
भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१५. शिक्षा ः सम्पूर्ण जनताका छोरा–छोरीले निःशुल्क शिक्षा पाउनु पर्दछ ।
राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा जिवनोपयोगी र रोजगारमूलक हुनु पर्दछ ।
१६. सामाजिक सुरक्षा ः मानव विकास सूचकाड्ढका दृष्टिले धेरै पछाडि
परेका, पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई गरिब घर परिवार राष्ट्रिय
परिचयपत्र प्रदानगरी संरक्षण गर्ने नीति अपनाउनुका साथै जेष्ठ नागरिक,
एकल महिला, अपा· लगायतकालाई जीवन धान्न सक्नेगरी अहिले
उपलब्ध गराइएको भत्तामा बृद्धि गरिनु पर्दछ । विद्यमान बृद्धाश्रमको
अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । देशका विभिन्न भागहरूमा बृद्धाश्रमको
उचित व्यवस्था गर्नु पर्छ । ५ वर्ष भन्दा माथिका र १२ वर्ष मुनिका
बालबालिकाहरूलाई बस सहित सबै यातायातका साधनहरूमा आधा
भाडा छुट हुनु पर्दछ ।
१७. पर्यावरण संरक्षण ः पानी, वायु, भूमि, ध्वनी तथा अन्तरिक्षलाई
प्रदुषणबाट मुक्त गर्न प्राकृतिक वातावरणको संरक्षणमा जोड दिनु
पर्छ । वन जंगलको संरक्षण गर्नुका साथै चुरे पहाडका बालुवा, गिटी,
माटो चुनढुंगा आदिको उत्खनन कार्य रोक्नु पर्छ । कार्वन वा हानिकारक
ग्यास उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू बस्तीदेखि टाढा सार्नु पर्छ । काठमाडौं
उपत्यका बाहिर उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्न प्रोत्साहित गर्नका
लागि सरकारले आवश्यक सहुलियत, सुविधा र अनुदान दिने व्यवस्था
गर्नु पर्दछ ।
१८. महिला ः महिलामाथि हुने सम्पूर्ण प्रकारका सामाजिक, आर्थिक र
राजनीतिक भेदभावको अन्त्य हुनु पर्दछ । लैंगिक समानता कायम गर्न
लैगिक हिंसा अन्त्य हुनु पर्छ । त्यसको लागि जारी भएका बोक्सीको
आरोप सम्बन्धी कानून, घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुन, छाउपडी गोठ
निषेध तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्थालाई कडाईका साथ
ृ ज्ञठ े
लागु गर्नु पर्छ । महिलाहरूले सुत्केरी अवस्थामा पाउने विदा र भत्तामा
बृद्धि गर्नु पर्दछ । मासिक रजस्वला भएको अवस्थामा समेत उनीहरूलाई
विदाको सुविधा प्रदान गरिनु पर्दछ । महिलाका विरूद्ध सामाजिक
कुरीती र दाइजो लगायतका हिंसा रोकिनु पर्दछ । राज्यका सबै अंगमा
समावेशी समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
१९. दलित ः दलितहरूमाथिका सम्पूर्ण भेदभावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य हुनु
पर्दछ । जातीय छुवाछूत विरूद्ध बनेको कानुनलाई विना पक्षपात र
कडाईपूर्वक लागु गरिनु पर्दछ । आवास विहिन मधेशी दलितहरूलाई
बसोबासका लागि आवासको निर्माण गरिनु पर्दछ ।
२०. मधेशी समुदायको समस्या ः मधेशी जनताको हक अधिकारको
सुरक्षा हुनु पर्दछ । उनीहरूमाथि हुने विभिन्न प्रकारका उत्पीडन र
शोषणको अन्त्य हुनु पर्दछ । उनीहरूले निर्वाधरूपमा आफ्नो भाषा,
धर्म, संस्कृतिको उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । मधेशी समुदाय भित्र मानव
विकास सूचकांकका दृष्टिकोणले पछाडि परेकालाई राज्यले आवश्यक
सामाजिक सुरक्षा लगायत सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
२१. द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय र राहत ः दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा
निर्दोष सर्वसाधारण जनताको हत्या गर्ने, अंगभंग गर्ने, अपहरण गर्ने र
महिलाहरूलाई बलात्कार गर्ने जस्ता मानवताविरूद्धका अपराधमा संलग्न
माओवादी र राज्य पक्षका व्यक्तिहरूलाई सजाय गरेर द्वन्द्व पीडितलाई
न्याय दिनु पर्दछ । अहिलेसम्म राहत नपाएका वा अपर्याप्त राहत
पाएका द्वन्द्व पीडितहरूलाई उचित राहतको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
२२. कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र आपूर्ति ः कालो बजारियाहरूले
देशमा आपूर्ति व्यवस्थाको र अनुगमनको कमजोर अवस्थाको फाइदा
उठाएर कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालो बजारीलाई प्रश्रय गर्ने गरेका
छन् । त्यसको कडाईपूर्वक नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । विद्युत सेवा पुगेका
ृ ज्ञड े
क्षेत्रहरूमा समेत उपभोक्ताले लोडसेडिङको मार खप्नु परेको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य हुनु पर्दछ । विद्युत, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र
ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन र अल्पकालिन प्रभावशाली व्यवस्था हुनु
पर्दछ ।
२३. मानव अधिकार ः संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी
विश्वव्यापी घोषणा पत्रको मूल्य मान्यता अनुसार संविधानले व्यवस्था
गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना
र कार्यान्वयन हुनु पर्छ । बाल श्रममाथि कडा रोक लगाइनु पर्दछ ।
विभिन्न बहानामा र गतसालको विनाशकारी भूकम्पका कारण मानव
बेचविखन तथा ओसार पसारका कार्यहरू बढेका छन् । मानव बेचविखन
तथा ओसार पसार तथा महिलाहरूलाई जवर्जस्ती बेश्याबृत्तिमा लगाउने
कार्य रोक्नु पर्दछ । त्यस कार्यमा संलग्न दोषीहरूलाई कडा सजायको
व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
२४. उपभोक्ताको हित संरक्षण ः विभिन्न प्रकारका कार्टेलिङ, सिन्डीकेटका
कारण यातायात लगायतका क्षेत्रमा यात्रुहरूले भोगिरहेको असुविधा र
चर्को भाडा बेहोर्न परेको छ । खाद्य सामग्री लगायतका विभिन्न
उपभोग्यजन्य वस्तुमा गरिने मिसावटले जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल
असर पुगिरहेको छ । उपभोक्ताहरूको हक र हितको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
२५. ग्रामीण विकास ः नेपाल गाउ“ नै गाउ“ले भरिएको मुलुक हो । झण्डै
७५ प्रतिशत भन्दा बढी जनता गाउ“मा बसोबास गर्दछन् । गाउ“ रोग,
अशिक्षा, बेरोजगारी पछौटेपनको केन्द्र बनेको छ । गाउ“को विकासप्रति
अत्यन्त उपेक्षाको नीति अपनाइन्छ । ग्रामीण विकासलाई मुख्य ध्यान
दिनु पर्दछ । त्यसका लागि केन्द्र र प्रदेशमा ग्रामीण विकास मन्त्रालयको
गठन गरिनु पर्दछ ।
– एकीकृत वस्ती विकास ः हिमाली, उच्चपहाडी र कतिपय पहाडी
जिल्लाहरूका विभिन्न स्थानहरूमा मानव वस्ती अत्यन्त पातलो र त्यो
ृ ज्ञढ े
पनि छरिएर रहेको अवस्था छ । त्यहा“को बसोबासलाई सडक, स्कुल,
विद्युत, खानेपानी पु¥याउन निकै जटिल र अत्यन्त खर्चिलो छ । त्यस्तो
अवस्थामा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकै ठाउमा केन्दीत गर्ने हो भने
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात उपलब्ध गराउन सजिलो र कम
खार्चिलो हुनेछ । त्यसका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई
अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
– दुर्गम पहाडी, हिमाली तथा पिछडिएको क्षेत्रको विकास ः
दुर्गम पहाडी तथा हिमाली भेगका जनतालाई विद्युत, यातायात, खानेपानी,
सिंचाई, शिक्षा लगायत बजार पूर्वाधारको उचित व्यवस्था गरी त्यो
क्षेत्रको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट
पिछडिएका क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।
– दुर्गम गाउ“हरूमा सुपथ मूल्यका पसल ः दुर्गम तथा पिछडीएका
गाउ“mहरूमा सुपथ मूल्यका पसलहरू खोलिनु पर्छ ।
२६. ऐतिहासिक र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण र विकास ः ऐतिहासिक,
पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास
गर्नुपर्छ । त्यस क्षेत्रमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्दछ ।
राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका जनपक्षिय कला, साहित्य र संगीतको
विकास गर्नुपर्छ । जनपक्षिय तथा प्रगतिशील कलाकर्मीहरूको व्यक्तित्व
विकासका लागि ध्यान दिनु पर्दछ ।
अन्तमा हामीले पुनुनुनः राष्ट्रिय जनमोचेर्चार्कका प्रत््रत्यक्ष र समानुपुपुपातिक
तर्फर्कका उमेदेदवारहरूलाई विजयी बनाउन सम्पूण्ूर्ण जनतास“ग“ग हार्दिर्कक
अपील गर्दर्छछौंै ं ।
प्रकाशक ः
राष्ट्रिय जनमोर्चा
केन्द्रीय कार्यालय
बुढानिलकण्ठ न.पा.–१०, ज्योतिनगर, कपन, काठमाडौं
फोन नं. ०१–४१६४३०४
No comments:
Post a Comment