"अरबको रेगिस्तानबाट पावेल शर्माको जोडदार माग"
अहिलेको निर्बाचन आयोगलाई बास्तबमा प्रचण्ड सेरबहादुरको स्वकिय सचिबमा रुपान्तरण गर्दिए कसो होला?
कमसेकम जिम्मेवार एउटा राष्ट्रिय निर्बाचन आयोग भैसकेपछी त्यसमा आफ्नै संबैधानिक रुपको अडान हुनुपर्दैन?शासनसत्तामा जुन दलहरु छन उनिहरुकै राजनितिक स्वार्थअनुरुपको हरेक निर्णयहरुलाई असंबैधानिक तरिकाले मान्दैजाने हो भने निर्बाचन आयोगको औचित्य के रह्यो?
अनि यो निर्बाचन आयोगबाट निस्पक्ष र लोकतान्त्रिक बिधिबाट कामकारबाही अघि बड्छ भन्ने जनताले कसरी बिश्वास गर्ने?
लामोसमय सम्म निर्बाचनको अनुभव स्थानिय रुपमा प्रतक्ष आफ्नो स्थानिय रुपकै स्वार्थ अनुरुप नदेखेका र कतिपयहरुले त नभोगेका जनता हरुले अहिलेको पहिलो चरणकै निर्बाचनमा कतिपय ठाँउमा निर्बाचन आयोगका काम कारबाही सत्तासिन दलअनुरुप र उनैका प्रतिनिधिको जित सुनिश्चित अनुरुप धाधली बलजफत र फर्जी रुपमा बुथनै कब्जाको स्थितिमा समेत आयोग मुकम्पा बन्दा अमिलो मन त बनाएकै थिए तर नाङ्गै तरिकाले सत्तासिनको स्वार्थ अनुरुप भरतपुरमा निर्बाचन आयोगले जुन निर्णय लियो त्यसबाट जनताहरु लोकतन्त्रमा निर्बाचनमा नै सत्ता हाबी हुने कुरामा ससङ्कित रहे र भैरहनेछन।
फेरि तयारी भैसकेको दोस्रो चरणको निर्बाचनमा कतिपय मधेसका जमिनदारहरुले आफ्नो पत्तासाफ हुने डरले निर्बाचनलाई बहिस्कार गरे भन्दैमा उनिहरुकै निर्देशन र सत्तासिनको मुकम्पा अनुरुप दुई नम्मर प्रदेशमा तेस्रो चरणमा चुनाब गराउने निर्णयमा निर्बाचन आयोगको पनि बिना हिच्किचाहट सहमती हुनु कति न्यायसंगत ठहर्ला?
सौला जनतालाई गुम्राहमा पार्न पहिला नमानेझै गर्ने अनि लुरुलुरु सत्तासिनकै निर्णयमा ल्याप्चे पड्काउदै जाने हो भने निर्बाचन आयोग कति स्वतन्त्र भएको जनताले अनुभव गर्ने? र यो आयोगबाट भएका निर्बाचन कति निस्पक्ष थिए भन्नेमा बिश्वास ब्यक्त गर्ने?
सत्तासिनहरुले त लाज मान्लान निर्बाचन आयोगको अधिकार सत्तासिन दलहरुको स्वकिय सचिबको रुपमा रुपान्तरणको लागि ब्यबस्थापिकामा सिधै प्रस्ताबको रुपमा लैजान अब के ईज्जत बाकी रह्यो र? सिधै राष्ट्रिय निर्बाचन आयोगले नै आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्र सत्तासिन दलहरुको स्वकिय सचिबको हैसियतमा रुपान्तरित गरि पाँउ भनेर ब्यबस्थापिकामा निबेदन प्रस्ताबको रुपमा पठाए भैहाल्यो नि!
अब न्यायपालिका ले मान्दैनकी भन्ने डर भएन नै,नमाने महाअभियोग लाग्ने काल पल्किसक्यो,ब्यबस्थापिकाले पास गर्दैन कि भन्ने डर झन रहेन पार्टिको ह्विप अनुसार आफ्ना संसदले आफै हस्ताक्षर सम्म गर्न नपर्नेकुरा बिगतमै देखिहालियो।
अत: सत्तासिन दलहरुको र मधेसबादी भनाउदा कतिपय कठित सिमापारिका भरियाहरुको पार्टिगत स्वार्थ र तिनै पार्टिका ठालुहरुको हित अनुरुप नेपालको राष्ट्रिय निर्बाचन आयोगले नै आफ्नो कार्यक्षेत्र र कामकारबाही सत्तासिन दलहरुको स्वकिय सचिबकै हैसियतमा र उनिहरुकै नियन्त्रणमा रुपान्तरण गर्नको लागि यथाशीघ्र छिटो ब्यबस्थापिका सदनमा प्रस्ताब दायर गह्रोस भन्ने पावेल शर्माको अरबको रेगिस्तानबाट जोडदार माग रहेको छ।।
No comments:
Post a Comment