Friday, June 30, 2017

नारायण काजी श्रेष्ठ (प्रकाश )अाेमान अाउदै

नारायण काजी श्रेष्ठ (प्रकाश )अाेमान अाउदै


सालीक राम अाचार्य
मस्कट अाेमान  

 नारायण काजी श्रेष्ठ (प्रकाश )अाेमान अाउदैछन, नेपाली जनप्रगतिशिल मंच अाेमानकाे हुन गईरहेकाे  अधिवेशनमा  श्रेष्ठ अाेमान अाउन लागेका हुन ।

नेपाली जनप्रगतिशिल मंच अाेमानकाे अधिवेशन अागमि ७ जुलाई  २०१७ मा  हुदैछ । अधिवेशनमा नेपाल कमनियुष्ट पार्टी माअाेबादी केन्द्रका प्रबास बियुराे प्रमुख तथा भुतपुर्व प्रराष्टमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ (प्रकाश ) काे उपस्थिति हुनेछ,साथमा विदेश बिभागकी  सदस्य सुशान क्रमचार्य तथा युवा गायक नवीन खड्का पनि  अाउंदै गरेकाे कार्यक्रमकाे  पर्चार पर्सार मा व्यस्त रहेका तुला गिरीले जनाकारी दियका छन । प्रथम एकताको अधिवेशन र सम्मेलन भनेर पर्चार गरिएको कार्यक्रमकाे लागि सबै अाेमान स्थिति नेपालीहरु उस्साहित भयकाछन ।
 ""संसारका मजदुर एक हाैं ,अन्यायका बिरुद्धमा एकताबद्ध हुने हाम्रो संकल्प, देश बिकास  अनि सम्मृद्धीका लागि अार्थिक क्रान्ति नै अाजकाे विकल्प"" भन्ने मुलनारा रहेको छ । कार्यक्रम अलरिफ हाेटेल गुब्रामा हुनेछ ।


Wednesday, June 28, 2017

शान्तिपूर्ण एवम् उत्साहजनक मतदान जारी

     शान्तिपूर्ण एवम् उत्साहजनक मतदान जारी 
Image may contain: 6 people, people standing and outdoor

 अर्घाखाँची जिल्लामा २० बर्ष पछि तीन नगरपालिका र तीन गाउँ पालिकाका ३ सय ३२ पदका लागि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदान भइरहेको छ । तर, मध्यवर्षामा चुनाव परेकाले मतदाताले निकै हैरानी व्यहोर्नु परेता पनि बिहान ४ बजेदेखि नै मतदाताहरु उत्सुकता सहित लाइनमा बसेर भोट् हालिरहेका छन् ।

वर्षाका बाबजुत जिल्लामा शान्तिपूर्ण एवम् उत्साहजनक मतदान भईरहेको छ । अर्घाखाँची जिल्लाभर बिहान नै देखि पानी परेको छ । मतदानका लागि बिहान ७ बजेदेखि अपराहन ५ बजेसम्मको समय तोकिएको छ । उक्त अवधिमा मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरेकाले मात्रै मतदान गर्न पाउने छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले अर्घाखाँची जिल्लामा मौसमले साथ दिएमा ७५ प्रतिशत सम्म मत खस्ने अनुमान गरेको छ । अर्घाखाँची जिल्लाका धेरैजसो मतदान केन्द्रबाट अर्घाखाँचीबासीहरु छाता ओडेर लाईनमा बसी मतदान गरिरहेका छन । विहानै देखि सिमसिम पानी परेसँगै उत्साहका साथ जिल्लाबासीले मतदान गरिरहेका छन ।


बिहान ७ बजेदेखि अर्घाखाँची जिल्लाभरका सवै मतदान केन्द्रबाट शान्तिपूर्ण रूपमा जिल्लाभर नै मतदान भईरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज पोख्रेलले बताए । अर्घाखाँची जिल्लाभरमा १२ बजे सम्म २३ हजार ७०० मत खसिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज पोख्रेलले जानकारी दिए ।

अर्घा रज्स्थल मावी अर्घाबाट पुर्व उपप्रधानमन्त्री तथा माओवादिका नेता टोपबहादुर रायमाझी, पुर्व राज्यमन्त्री रेवती प्रसाद भुसाल, अर्घाखाँची आवाशिय उमावी बेलबाटीकाबाट पुर्ब मन्त्री मानबहादुर विकले मतदान गरेका छन । कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य पुष्पा भुसालले सन्धिखर्कमा रहेको बालमन्दिर मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने तयारीमा छन ।

जिल्लाबासी सिमसिम पानी परेपनी उत्साहका साथ मतदान गर्न बिहानैदेखी लाईनमा बसीरहेका छन । 

मोरङको विराटनगर महानगरका ७ वटा मतदान ८ बजे सम्म मतदान हुने भएको छ ।
६ हजार भन्दा धेरै मतदाता भएको पुसेट, शिक्षा मतदान केन्द्र तथा कञ्चनबारी लगायतका मतदान केन्द्रमा ममतदान सकिन् अझै ३ घण्टा लाग्ने भएको हो । ।
५ बजे सम्म मतदान गर्ने अवधि भएपनि मतदान नसकिएछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयले ८ बजे सम्म मतदान गराउने निर्णय गरेको हो ।

छिनामखु केन्द्रबाट ९५ वर्षीय पहलमान राईले पहिलो मत खसाल्नुभएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार राईले आज ट्याम्केमयुङ गाउँपालिकाको छिनामखु मतदान केन्द्रबाट बिहान ठीक ७ बजे पहिलो मत खसाल्नुभएको हो ।
यसैगरी पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा नेकपा(एमाले)का नेता शेरधन राईले आमचोक गाउँपालिका–३ थिदिङ्खा केन्द्रबाट र पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयनमन्त्री एवं एमाले नेता कृपाशुर शेर्पाले बोखिम मतदान केन्द्रबाट बिहानै मतदान गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता तथा पूर्वसभासद् सुदन किराँतीले रामप्रसाद राई गाउँपालिका ओख्रे मतदान केन्द्रबाट र एमाले नेत्री एवं सांसद जयन्ती राईले अन्नपूर्ण मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ ।
बीस वर्षपछि हुन लागेकोे स्थानीय तह निर्वाचनका लागि यहाँका सबै ं केन्द्रमा उत्साहपूर्वक मतदान भइरहेको छ । सिमसिम पानी परे पनि मतदाता उत्साहपूर्वक सहभागी भएको सम्बन्धित केन्द्रका निर्वाचन अधिकृतले जानकारी दिनुभयो । नौ स्थानीय तह रहेको भोजपुरमा एक लाख पाँच हजार पाँच सय ५३ मतदाता छन् ।

Image may contain: 4 people, people smiling, outdoor

अज्ञात समुहद्धारा मतदान केन्द्रलाई लक्षित गरेर फालिएको बमलाई प्रहरी हवल्दार दुर्गा बहादुर रानाले भुँइमा खस्न नपाउँदै समाएर दुर्घटना हुनबाट सबैलाई बचाएका छन् ।
दाङको तुल्सीपुरमा ३ मा रहेको अम्बास मतदान केन्द्रमा सुरक्षा दिइरहेका रानाले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी बम बाहिर फ्याकेर दुर्घटना हुनबाट बचाएर साहसी प्रहरी बनेका छन् ।

अहिलेसम्म कुन समुहले बम फ्याकेको भन्ने पत्ता नलागेको र उनीहरुको खोजविन भइरहेको पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी धिरज सिंहले संसारन्युज डटकमलाई बताए ।
रानाले हातले समाएर बाहिर फ्याक्ने बित्तिकै बम पड्किएको पनि त्यहाँ कुनैपनि क्षति नभएको पनि सिंहले बताए ।

सो मतदान केन्द्रमा उक्त समयमा  झण्डै १५० जना  मतदाता लाइनमा  थिए ।
 रोल्पा नगरपालिका-१० को भनभने मतदान केन्द्रमा एकजना मतदाताले मत खसाल्ने क्रममा मतपेटिकामा एसिड समेत खसालेका छन्। एसिडले मतपेटिका जलेको बताइएको छ। उक्त मतपेटिकामा ३ सयभन्दा बढी मत खसिसकेको अनुमान गरिएको मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेक रोल्पाका जिल्ला प्रतिनिधि माधवकुमार ओलीले जानकारी गराएको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।

मतपेटिकामा आगो सल्किएको थियो। मतदाताले मतदानका क्रममा प्रज्वलनशील पदार्थ छोडेर गएकाले मतपेटिकामा आगो सल्किएको प्रहरीले जनाएको छ। 

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मतदान  बिथोल्न मतदान केन्द्रमा कार्यकर्ता घुसाएर उक्त कार्य गराएको सुनसक्ने सुरक्षार्मीको अनुमान छ। (

भोट हाल्न लाइनमा बसेका एक जना मतदाताको मृत्यु  झापामा मतदानका लागि लाइनमा बसेका एक जना मतदाताको मृत्यु भएको छ । दमक नगरपालिका-१४ का ८१ वर्षीय नरेन्द्र भण्डारीको लाइनमै बसेका बेला मृत्यु भएको हो ।
उनी सरस्वती मावि मतदान केन्द्रबाट मतदानका लागि लाइनमा बसेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाका प्रमुख एसपी शैलेश थापा क्षेत्रीले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार उनी बिरामी थिए ।


झिम्रुक गाउँ पालिका ५ कि जेष्ठ नागरिक अादर्णिय हजुर बाेई हेरिमि सुनार लाई मतदान केन्द्र तिर लैजादै
मसाल काे जित सुनेर माेर्ने रहर छ भन्नू हुन्छ उहा l
banner पाँच नम्बर प्रदेश अन्तर्गत साविकको लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लाहरूमा बिहान ११ बजे सम्म खसेको मत तथ्यांक प्राप्त भएको छ।


यो तथ्यांकमा पाल्पामा सबैभन्दा कम मत  १०,३२५ खसेको छ। सबैभन्दा धेरै मत रूपन्देहीमा खसेको छ ५५,६५२।
पाल्पाको तुलनामा रूपन्देहीमा खसेको मत पाँच गुणा बढी छ। पाल्पाको तुलनामा गुल्मी अर्घाखाँचीमा मत बढी खसेको छ। यो बिहान ११ बजेसम्मको खसेको मतको आंकडा हो। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले संकलन गरेको तथ्यांकको आधारमा ११ बजेसम्ममा कुन जिल्लामा कति मत खस्यो विवरणः

रुपन्देही : ५५,६५२
नवलपरासी : २९,४५२
कपिलवस्तू : २८,३३०
अर्घाखाँची : २३,७७८
गुल्मी : २१,६७८
पाल्पा : १०,३२५    मत खसेको 

मोरङ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका-३ स्थित कन्या क्याम्पस मतदान केन्द्रबाट बुधबार एक जना नक्कली मतदाता पक्राउ परेका छन्।

सोही ठाउँका नागरीक्ता नम्बर ०५१०६६\८१४५ र मतदाता नम्बर १५०४९४१४ क्रम संख्या ३०९६ को दुर्गा आचार्यको नाममा भोट हाल्न आएका उनकै काका सोही ठाउँका २९ बर्षिय पुरुषोतम आचार्य रहेका छन्।

उनलाई निर्वाचनमा खटिएको निर्वाचन टोलीले पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएको हो। घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले थप अनुसन्धान गरीरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ।

banner

धनगढी। कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकाको कालिका मतदान केन्द्रमा मतदानका लागि लामबद्ध भएको अवस्थामा अत्यधिक गर्मीका कारण सात जना बेहोस भएकाका छन् । बेहोस भएका उनीहरुको उपचारपछि मतदान गरेको स्थानीय पत्रकार नवराज रावलले बताएका छन् ।

लम्की चुहा नगरपालिकाकी १०२ वर्षीया महेसरा जैसीले मोतीपुर मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी छिन् ।
 banner

यसैगरी टीकापुर नगरपालिका— ५ की ९७ वर्षीया रङ्गा भण्डारीले मनिकापुर मतदान केन्द्रबाट मतदान गरिन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा निकै उत्साहका साथ शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान भइरहेको प्रजिअ गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए । मध्याह्न केही समय पानी परेपछि प्राप्त शीतलताबाट मतदाताले राहत महसुस गरेका छन् । 

मध्याह्नसम्म ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म मतदान भएको सम्बन्धित स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृतले बताए ।
काठमाडौं। स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बुधबार बिहान ७ बजेदेखि जारी मतदान  साढे ११ बजेसम्म करिव ३३ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगमा रहेको संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्र (जेइओसी) मा प्राप्त विवरण अनुसार हालसम्म सोलुखुम्बुमा ६० प्रतिशत, भोजपुरमा ५० प्रतिशत र खोटाङमा ५० प्रतिशत मत खसेको छ।

३३४ स्थानीय तहका सबै मतदान केन्द्रमा अहिले उत्साहजनकरुपमा मतदान भइरहेको आयोगले जनाएको छ। विहान ७ बजे शुरु भएको मतदान पाँच वजेसम्म जारी रहने छ।
Related image
अछाम। मतदानको लागि एउटै लाइनमा रहेका दुई महिलाले बच्चा जन्माएका छन् । अछामको रामारोशन गाउँपालिका–४ को बाटुलासैनस्थित जाताको नन्दकाली आधारभूत विद्यालयको ‘क’ मतदान केन्द्रमा भोट हाल्न लाइनमा लागेका दुवै महिलाले छोरा जन्माएका हुन् । रामारोशनकी २५ वर्षकी मीना बोहरा र शुभा दासले बच्चा जन्माएका हुन् । 
Image result for baby born on spirit airlines
बुधबार बिहान ९ बजेतिर भोट हाल्नका लागि लाइनमा लागेकै बेला उनीहरुलाई सुत्केरी व्यथा लागेको थियो । व्यथा लागेपछि स्कुलकै छेउमा उनीहरुलाई सुत्केरी गराइएको हो । सुत्केरी भएको एक घण्टापछि मतदान गरेर उनीहरु घर फर्किएका मतदान अधिकृत तपेन्द्र विकले जानकारी दिए । बच्चा जन्माएका दुबै महिला र शिशु स्वस्थ रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।



 नवलपरासी जिल्लाको केही मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी र मतदान कर्माचारी मात्रै देखिए। मतदाता मतदान केन्द्रमा मत हाल्न आएनन्। 


निर्वाचनमा भाग नलिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका केन्द्रीय नेताको प्रभाव रहेका यहाँका केही मतदान केन्द्रमा दिउसो सम्ममा मतदान गर्न नगन्य मतदाता आएका छन्। कुनै केन्द्रमा २ जना कुनैमा ६ जनाले मात्रै मत हाले। सय भन्दा कम मत खस्ने मतदान केन्द्र अरू पनि छन्। 
जिल्लाको सरावल गाउँपालिका–६ जनता माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा जम्मा दुई मत मात्रै खसेको आफ्ना प्रतिनिधिलाई उद्धृत गर्दै इन्सेकले जनाएको छ।

यो क्षेत्र राजपाको प्रभावमा रहेको मानिन्छ। यहाँका अन्य मतदान केन्द्रमा पनि उत्साहजनक मत खसेको छैन।

निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीको गाउँमा पनि मतदाता केन्द्रमा गएनन्। त्यहाँको मतदान केन्द्र सुनसान छ।

त्रिपाठीको घर नजिकै रहेको जनजागृति माविको मतदान केन्द्रमा जम्मा ६८ मत मात्र खसेको निर्वाचन कर्मचारीले जानकारी दिए। त्यहाँको मतदान केन्द्रमा निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी मात्र देखिएका छन्। उनीहरूले मतदाता कुरिरहेका छन्, तर मतदान केन्द्रमा उपस्थिति छैन।
त्रिपाठी सहित यहाँका राजपा नेताहरूले मतदातालाइ मतदानमा सहभागी नहुने अपिल गरेका छन्। मतदानमा भाग लिनु भन्दा त्यसको विरोधमा कालो झण्डा लिएर प्रदर्शन गर्न राजपाको गाउँमा कार्यकर्ता र समर्थकलाइ निर्देशन थियो।



थबाङबासीको उत्साहजनक सहभागितामा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न

थबाङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा कुल मत १०७९ रहेकोमा ६७९ मत खसेको छ भने वडा नं. २ मा कुल मत १२१२ रहेकोमा ८२२ मत खसेको थबाङबाट पत्रकार मौसम रोकाले जानकारी दिनुभयो । वडा नं. १ र २ साविक थबाङ गाविसमा पर्दछन् भने वडा नं. ३ साविक मिरुल गाविस र वडा नं. ४ र ५ साविक उवा गाविसमा पर्दछन् ।
थबाङ गाउँपालिकामा कुल मतदाता ५ हजार ८ सय ५३ जना रहेका छन् ।


banner
बाजुरा। बाजुरामा कांग्रेस एमाले कार्यकर्ताबीच भीडन्त भएपछि मतदाताको भागाभाग भएको छ । जिल्लाको बुढीगंगा नगरपालिकाको ब्रह्मलोतास्थित स्वास्थ्य चौकी मतदान केन्द्रमा दोहोरो झडप भएको हो । झडपपछि मतदान कार्य प्रभापित भएको छ । 




स्थानीय निर्वाचन: समस्या र सम्भावना


                 स्थानीय निर्वाचन: समस्या र सम्भावना
– मोहनविक्रम सिंह
सत्तापक्ष वा सङ्घीयताका पक्षपातिहरूले स्थानीय निर्वाचन भएपछि सङ्घीयताको आधार तयार भयो भन्ने दावी गरिरहेका छन् । त्यो दावीमा सत्यता छैन । संसारका एकात्मक प्रणाली भएका देशहरूमा पनि स्थानीय निर्वाचनहरू हुने गरेका छन् । स्वयं नेपालमा पनि २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत दुईदुईपल्ट स्थानीय निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका थिए, जब कि त्यो बेला देशमा सङ्घीय व्यवस्था थिएन । 
२० वर्षपछि भएपनि स्थानीय निर्वाचन हुनु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर त्यस सन्दर्भमा यो प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्न ः २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन किन हुन सकेन ? त्यसका लागि को जिम्मेवार थियो ? सामान्य अवस्थामा २० वर्षको बीचमा चारवटा स्थानीय निर्वाचनहरू हुनु पर्दथ्यो । त्यो निर्वाचनद्वारा हजारौँ–हजारौँ नेपाली नागरिकहरू तिनीहरूमा निर्वाचित हुने थिए । उनीहरूमा प्रशासनिक क्षमताको विकास हुन्थ्यो । महिला, जनजाति वा दलित पनि ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय निर्वाचनहरूमा निर्वाचित हुन्थे र उनीहरूको नेतृत्वको विकास हुन्थ्यो । स्थानीय निकायको माध्यमद्वारा देशको विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुगेको हुन्थ्यो । तर ती सबै कार्यहरू हुन सकेनन् । त्यो कुरा देश र जनतन्त्रको लागि पनि ठूलो क्षति हो । वास्तवमा कसका कारणले त्यो कार्य हुन सकेन ? इतिहासले त्यो प्रश्नको जबाफ माग्ने छ । 
त्यो अवधिमा संसद वा संविधानसभाका कैयौँ चुनावहरू सम्पन्न भएका छन् । त्यो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन पनि हुन सक्दैनथे भन्नका लागि कुनै वस्तुगत आधार छैन । तर त्यो अवधिमा सत्तामा पुगेका विभिन्न ठूला राजनीतिक शक्तिहरूको हार–जितको मानसिकताले नै स्थानीय निर्वाचनहरू हुन सकेका थिएनन् । विभिन्न समयमा कतिपय राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूले चुनावमा पराजित हुने भन्ने मानसिकताले नै उनीहरूले चुनावलाई रोक्ने प्रयत्न गरे । उनीहरूको त्यस प्रकारको मानसिकताका कारणले देश र जनताले ठूलो क्षति उठाउनु पर्‍यो । वास्तवमा कुनै पनि चुनावमा विजय प्राप्त गर्न वा सत्तामा पुग्न प्रयत्न गर्नु सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई अधिकार हुन्छ र त्यसलाई गलत पनि भन्न सकिन्न । तर त्यसो गर्ने बेलामा कुनै राजनीतिक पक्ष वा उम्मेदवारले पराजयलाई पनि स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्दछ । त्यही प्रजातान्त्रिक पद्धति हो । तर आफूले जितेमा चुनाव हुन दिने, नत्र त्यो निर्वाचनमा नै बाधा हाल्ने वा त्यसलाई रोक्ने–यो गम्भीर प्रकारको अप्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति हो । त्यसले विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूमा भएको प्रजातान्त्रिक संस्कारको कमी वा अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई पनि बताउँछ ।
यो प्रश्न गतकालसित मात्र जोडिएको छैन । आउने दिनहरूमा पनि त्यस प्रकारको मानसिकता कैयौँ रूपहरूमा अगाडि आउन सक्दछ । प्रथमतः जसरी गत २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचनलाई रोकियो, त्यसै गरेर भविष्यमा पनि कुनै राजनीतिक पक्षको त्यही प्रकारको मानसिकताले त्यसलाई रोक्न सक्ने छ । त्यतिमात्र होइन, कुनै राजनीतिक पक्षले आफ्ना महत्वकांक्षा वा स्वार्थमा बाधा पुग्ने देखिपछि संविधानको कार्यान्वयन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र देशको राष्ट्रियतामा समेत बेग्लाबेग्लै प्रकारले प्रहार गर्न सक्दछन् । गतकालमा कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूले त्यस प्रकारका तरिकाहरू अपनाउने गरेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् र भविष्यमा पनि त्यस प्रकारको सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसरी गतकालमा जसरी २० वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचनलाई रोकियो, त्यसै गरेर भविष्यमा पनि बेग्लाबेग्लै रूपमा त्यो कालो छायाँ देखापर्न सक्दछ । खालि जनताको उच्चप्रकारको राजनीतिक सतर्कता र राजनीतिक शक्तिहरूमा पनि उच्च प्रकारको राजनीतिक चेतनाले देशलाई त्यस प्रकारको कालो छायाँबाट रोक्न सक्नेछ र रोक्नु पनि पर्दछ । त्यसका लागि या त अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो दृष्टिकोण र चरित्रमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ वा उनीहरूलाई जनताले अस्वीकार गर्नुपर्नेछ । 
हामीले सधैँ यो कुरामा जोड दिंदै आएका छौँ कि स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा नै स्वीकार गरिनु पर्दछ । संसारका कतिपय देशहरूमा त्यसो पनि गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएमा अन्य विभिन्न मौलिक अधिकारहरूबारे जस्तै स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकारमा पनि सरकार वा प्रशासनद्वारा हुने कुनै पनि हस्तक्षेपका विरुद्ध सर्वोच्चमा जान सकिन्छ र त्यस प्रकारको हस्तक्षेपबाट स्थानीय तहहरूको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि मद्दत पुग्ने छ । 
वास्तवमा अहिले स्थानीय निर्वाचन एउटा फूटवलजस्तो भएको छ, जसलाई साना केटाकेटीहरूले पनि जता लात हान्दछन् त्यतै जान्छ । २० वर्षसम्म त्यसको चुनाव रोकियो । संविधानमा त्यसको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेपछि पनि बारम्बार त्यससित खेलवाड गरियो । बारम्बार निर्वाचनको मिति सारियो । निर्वाचनको मितिको घोषणा भइसकेपछि पनि बैशाख ३१ गते हुने भनिएको निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरियो । स्थानीय तहको सङ्ख्यामा बारम्बार बृद्धि गरियो । स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरूमा कैयौँपल्ट संशोधन गरियो । दुई चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचनलाई तीन चरणमा गर्ने निर्णय गरियो र त्यही क्रममा प्रदेश नं. २ को निर्वाचनलाई असोज २ गते गर्ने ठेगान गरियो । निर्वाचन आयोगलाई पनि सरकारले एउटा खेलौनाको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्‍यो र त्यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका रहन सकेन । स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिइयो भने त्यससित यस प्रकारको खेलवाड गर्ने कार्य हुन सक्ने छैन ।
अहिले मधेशवादीहरूका कारणले वा उनीहरूका मागहरू पूरा गर्नका लागि स्थानीय निर्वाचनसित अत्यन्त गैरजिम्मेवार प्रकारको खेलवाड गर्ने गरिएको छ । संविधानको निर्माणको क्रममा भारतीय विस्तारवादले त्यसमा बाधा हाल्ने प्रयत्न गर्‍यो । उनीहरूले वास्तवमा आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थ अनुरूप नै त्यसको निर्माण गराउन चाहन्थे । तर त्यो बेलाका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेनन् र संविधानको निर्माण भयो । त्यो बेला उनीहरूले देखाएको ऐक्यवद्धता वा अडान ऐतिहासिक महत्वको कार्य थियो । संविधानको निर्माण भइसकेपछि पनि भारतीय शासक वर्गले त्यसलाई जारी गर्न रोक्ने प्रयत्न गरे । तर त्योबेला पनि सरकारमा भएका राजनीतिक शक्तिहरूको ऐक्यवद्धता र दृढताका कारणले भारतको त्यो प्रयत्न पनि असफल भयो । त्यसपछि भारतले संविधानमा संशोधनका लागि सातबुँदे माग अगाडि सार्‍यो र मधेशवादीहरूले ती मागहरूका पक्षमा दवाव दिनका लागि आन्दोलन गरे । ती संशोधनहरूलाई स्वीकार गर्नका लागि दवाव दिन भारतीय विस्तारवादले नाकाबन्दी समेत लगाएको थियो । 
त्यो बेला सत्तामा भएका राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानको निर्माण गर्दा वा त्यसलाई जारी गर्दा जुन ऐक्यवद्धता प्रदर्शन गरेका थिए, त्यो भारतीय शासक वर्गका लागि ठूलो समस्या बनेको थियो । त्यसैले उनीहरूले संविधानको निर्माणमा जुन राजनीतिक शक्तिहरूले ऐक्यवद्धताको प्रदर्शन गरेका थिए, उनीहरूका बीचमा फूट पार्ने प्रयत्न गरे । त्यो क्रममा प्रथमपल्ट प्रधानमन्त्रीमा जिताउने आस्वासन दिएर तात्कालिक प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाईलाई फुटाउन भारत सफल भयो भने दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्रीपदको प्रलोभन दिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फुटाउनपनि उनीहरू सफल भए । भारतको ग्राण्ड डिजाइनमा नै वर्तमान माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन सरकारको गठन भयो । त्यसरी बनेको सरकारको मुख्य उद्देश्य भारतीय विस्तारवादले अगाडि सारेका संशोधनहरूलाई पारित गराउनु नै रहेको छ । सत्तामा आएदेखि नै उनीहरूले लगातार त्यसका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन्, यद्यपि संसदमा प्रतिपक्षको कडा प्रतिरोध त्यस प्रकारका संशोधनहरूका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा उठेको आन्दोलन र जनमतका कारणले उनीहरूका प्रयत्नहरू सफल हुन सकेका छैनन् । त्यस सन्दर्भमा ५ नं. प्रदेशलाई टुक्राएर त्यसभित्र पर्ने तराईका जिल्लाहरूलाई बेग्लै मधेश प्रदेश बनाउने सरकारको प्रयत्नका विरुद्ध उठेको आन्दोलन विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ ।
संविधानमा संशोधनका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गराउन सत्ता पक्षले संसदभित्र अत्यन्त निम्नस्तरको राजनीतिक खेल खेल्ने गरेको छ । त्यसका लागि संसदमा १÷१ मात्र सिट भएका कतिपय राजनीतिक पक्षहरूलाई मन्त्री बनाइयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टीलाई सत्तामा सामेल गरियो । तर त्यसपछि पनि उनीहरूको उद्देश्य पूरा हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट के कुरा स्पष्ट भयो भने संसदको दुईतिहाई बहुमतबाट त्यो संशोधन विधेयक, खास गरेर सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएपछि पनि संविधानको २७४ नं.को धारा अनुसार प्रादेशिक सभाद्वारा अनुमोदन नहुँदासम्म त्यो विधेयक कार्यान्वयन हुन सक्दैनथ्यो । त्यसपछि मधेशवादीहरूले त्यो धारा नै खारेज हुनुपर्दछ भन्ने कुरा उठाउन थाले र सरकारले त्यो धारालाई संशोधन गर्नका लागि विधेयक ल्यायो । त्यसरी मधेशवादीहरूको माग अनुसार उनीहरू संविधानलाई क्षतविक्षत गर्न तयार भएका छन् । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि उनीहरूले ल्याएको संशोधन विधेयकबाट देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर आघात पुग्ने छ । त्यसको विरोध गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । तर उनीहरूको राष्ट्रघाती विधेयकको विरोध गर्ने कार्यलाई उनीहरूले अतिराष्ट्रवादको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
आफ्नो संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्नका लागि समय निकाल्नका लागि नै उनीहरूले स्थानीय निर्वाचनको मितिलाई बारम्बार सार्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसरी स्पष्ट छ, स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्ने कार्यका पछाडि गम्भीर प्रकारको राजनीतिक षडयन्त्रले काम गरेको छ, जुन स्पष्ट र निश्चित रूपले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध केन्द्रित छ । अर्का शब्दमा भन्ने हो भने भारतीय विस्तारवादको औपनिवेशिक नीतिलाई लागू गर्न वा मधेशवादीहरूका पृथकतावादी मागहरूलाई पूरा गर्न नै उनीहरूले दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए र त्यसलाई पारित गराउन अनुकूल अवस्थाको सृजना गर्न नै स्थानीय निर्वाचनको मिति बारम्बार सार्ने काम गरेका थिए ।
प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको कालमा त्यो विधेयक पारित हुन सकेन । शेरबहादुरले पहिलेदेखि नै सीमाङ्कनको कार्यलाई समर्थन गर्दै आएका थिए र अहिले पनि सीमाङ्कन सहितको त्यो विधेयकलाई पारित गर्ने कार्य उनको उच्च प्राथमिकताको विषय भएको बताउने गरेका छन् । यो स्पष्ट छ, त्यो विधेयकलाई पारित गराउनका लागि उनले प्रतिपक्षका अरू पनि कैयौँ सांसदहरूलाई किन्ने अराजनीतिक खेलमा लाग्नुपर्नेछन् । गतकालमा उनी त्यस प्रकारका अराजनीतिक र बदनाम कार्यहरूमा लाग्ने गरेको लामो सूची छ । उनले भन्ने पनि गरेका छन् ः महाकाली सन्धि ता मैले संसदद्वारा पारित गराए भने यो विधेयकलाई पारित गराउनु कुन ठूलो कुरा हो ? त्यसरी उनले खुलेआम रूपले नै सम्पूर्ण देश, जनतालाई चुनौति दिएका छन् । अब यो कुरा भविष्यले नै बताउने छ, उनी सम्पूर्ण देश र जनतालाई पराजित गर्न सफल हुनेछन् वा राष्ट्रियताका विरुद्धको त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीका कारणले स्वयं उनी नै हावामा उड्ने छन् ? त्यो सङ्घर्ष वास्तवमा सम्पूर्ण देशको राष्ट्रिय अस्तित्वसित जोडिएको छ । अन्तमा देश र जनताको कहिल्यै हार हुने गरेको छैन । अहिले पनि हुनेछैन । त्यो कुरा वर्तमान गठबन्धन सरकारका पक्षधरहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रथम चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै छ । तर त्यो निर्वाचन मध्ये वर्षा र खोतीपातिको बेलामा हुँदै छ । जुन राजनीतिक शक्तिहरूले निर्वाचनलाई त्यसरी मध्ये वर्षा र खेतीपातीको मुखमा धकेल्ने काम गरेका छन्, त्यसका लागि जनताले उनीहरूसित जबाफ माग्ने छन् । त्यो कुराले मात्र पनि यो कुरा स्पष्ट गर्दछ आफ्ना सङ्कीर्ण स्वार्थ वा पदलोलुपताका लागि उनीहरूले जनतालाई कहाँसम्म दुःख र कष्टको मुखमा धकेल्न सक्दा रहेछन् ? जुनबेला यो लेख जनताको हातमा पुग्नेछ, त्यो बेला दोस्रो चरणको चुनाव भइरहेको हुनेछ । वर्षाले त्यो चुनावलाई कति प्रभावित गर्नेछ ? त्यो कुरा भोली नै थाहा हुनेछ ।
माथिको संक्षिप्त विवरणले स्थानीय निर्वाचनसित कुन हदसम्म खेलवाड गर्न काम भइरहेको छ ? त्यो कुराको केही झलक दिन्छ । स्थानीय निर्वाचनलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार नगर्दासम्म त्यससित एक वा अर्को प्रकारले खेलवाड गर्ने कार्य भइरहने छ । हामीहरूको सुरुदेखि नै यो मत रहँदै आएको छ कि स्थानीय तहहरूलाई बलियो, संवैधानिक धरातलमा स्थापित गरिनु पर्दछ । तर त्यसलाई संविधानले दिएको अधिकारलाई कटौती गर्ने दिशामा पनि लगातार प्रयत्न भइरहेको छ । खास गरेर मधेशवादीहरूले स्थानीय तहको अधिकारलाई कटौती गर्ने वा तिनीहरूलाई अपाङ्ग बनाउने कुरामा लगातार जोड दिइरहेका छन् । उनीहरूका माग अनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका कतिपय महत्वपूर्ण अधिकारहरूलाई कटौती गर्न पनि सरकारले विधेयक ल्याएको छ । त्यसमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको राष्ट्रियसभाका प्रतिनिधिहरूको चुनावमा मत दिने अधिकारलाई कटौती गर्ने प्रावधानहरू राखिएका छन् । यो शङ्का गर्नका लागि ठाउँ छ कि भविष्यमा मधेशवादीहरूका माग अनुसार स्थानीय तहको अधिकारमा अरू पनि कटौती गर्ने प्रयत्न गरिने छ । त्यस प्रकारका प्रयत्नहरूको विरोध गर्दै हामीले स्थानीय तहको अधिकारलाई अरू बृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
यो कुरा स्पष्ट छ कि स्थानीय तहहरूको निर्वाचनले जनतन्त्रको जगलाई तलैदेखि मजबुत पार्ने छ । अहिलेसम्म केन्द्रीय स्तरमा संसद वा मन्त्रीमण्डलमा रहेको अधिकार काफी हदसम्म जनताको हातमा आउने छ । निर्वाचनमा जुनसुकै राजनीतिक पक्ष वा जुनसुकै प्रकारका मानिसहरू निर्वाचित भएपनि स्थानीय निर्वाचनले प्रजातन्त्रको जगलाई संस्थागत रूपमा नै बलियो पार्ने छ । तर यो कुरा वाह्य र प्रकट रूपमा जति सरल देखिन्छ, वास्तवमा कुरा त्यति सरल छैन । त्यससित कैयौँ जटिलता, समस्या र विकृतिहरू पनि जोडिएका छन् । कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूले यो कुरा आफ्नो जोड दिने गरेका छन् कि स्थानीय निर्वाचनले सिंहदरवारको अधिकारलाई जनताको घर दैलोमा पुर्‍याउने छ । त्यो कुरामा अंशत सत्यता भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर त्यसको अर्कोपक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ः यति स्थानीय तहहरूमा राम्रा मानिसहरू चुनिएनन् भने सिंहदरवारको भ्रष्टाचार र नोकरशाही शासन घरदैलोसम्म पुग्ने छ । त्यो अवस्थामा यो गम्भीर प्रश्न उठ्दछ । स्थानीय तहमा राम्रा मान्छेहरू कसरी पुग्न सक्नेछन् वा नराम्रा मान्छेहरूलाई त्यसमा पुग्नबाट कसरी रोक्न सकिन्छ ? यो सामान्य प्रश्न होइन र त्यसको जबाफ पनि सजिलो छैन । तै पनि त्यो प्रश्नको जबाफ कस्तो आउने छ ? त्यसले नै स्थानीय तहमात्र होइन, देश र जनताको भविष्यलाई पनि निर्धारित गर्नेछ । 
संसदीय प्रणाली अन्तर्गतका निर्वाचनहरूले जसरी भ्रष्ट र विकृत रूप लिंदै गइरहेका छन्, त्यो कुनै लुकेको कुरा होइन । प्रथम चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पनि पैसा वितरण गर्ने वा भोज भतेर गर्ने कार्य व्यापक रूपमा गरियो । दोस्रो चरणमा पनि कैयौँ राजनीतिक सङ्गठन वा उम्मेदवारहरूले त्यस प्रकारको अराजनीतिक कार्यपद्धति अपनाउने गरेको पाइएको छ । भ्रष्टाचारको बलमा जुन उम्मेदवारहरू स्थानीय तहमा निर्वाचित हुन्छन्, उनीहरूले निर्वाचित भएपछि कुन प्रकारको कार्यपद्धति अपनाउने छन् ? सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ । नयाँ बन्ने स्थानीय तहलाई पहिलेभन्दा बढी अधिकार दिइएको छ र उनीहरूको बजेट पनि पहिलेभन्दा बढी हुनेछ । यदि राम्रा मान्छेहरू निर्वाचित भएनन् भने त्यो अधिकारको दुरूपयोग हुने र बजेटको भ्रष्टाचार हुने नै बढी सम्भावना हुनेछ । त्यसरी स्थानीय तहद्वारा विकासको जुन सम्भावना छ, त्यो पनि काफी हदसम्म कुंठित हुनेछ । त्यो अवस्थामा स्थानीय तहमा राम्रा मान्छेहरू निर्वाचित हुन्छन् वा हुँदैनन् ? त्यो कुराले निर्णयात्मक महत्व राख्दछ ।माथि जेकुरा, त्यसको अर्थ देशका सबै राजनीतिक सङ्गठन वा उम्मेदवारहरू भ्रष्ट नै हुन्छन् भन्ने होइन । देशमा उज्ज्वल छवी भएका पनि कैयौँ राजनीतिक सङ्गठनहरू छन् र उनीहरूकातर्फबाट कैयौँ राम्रा उम्मेदवारहरू पनि चुनावमा खडा भएका छन् । उनीहरूको विजय भएमा खालि नगरपालिका र गाउँपालिका मात्र होइन, देशको सर्वाङ्गिण विकास हुन सक्ने कुरा निश्चित छ । तर यो प्रश्न सरल छैन ः जनताले उनीहरूलाई कसरी चिन्ने र छान्ने ? तै पनि, हामीलाई विश्वास छ, जहाँ उनीहरू निर्वाचित हुनेछन्, उनीहरूले आफ्ना सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकामा मात्र होइन, देशको सर्वाङ्गिण विकासमा नै महत्वपूर्ण योगदान दिनेछन् ।
चुनावमा सबै उम्मेदवारहरूले नै जनताको सेवा गर्ने, विकास गर्ने कुरा गर्दछन् । विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले विभिन्न प्रकारका आश्वासनहरू दिन्छन् वा विरोधी उम्मेदवारहरूको विषयमा कैयौँ झुट्टा प्रचार गरेर भ्रम पनि फैलाउने गर्दछन् । त्यो अवस्थामा को राम्रो मान्छे हो को होइन ? त्यसबारे सही निष्कर्षमा पुगेर आफ्नो मत दिनु जनताका लागि सजिलो हुन्न । जनतामा भएको त्यस प्रकारको कमजोरीका कारणले नै संसदीय चुनावमा पनि कतिपय गलत तत्व वा राजनीतिक सङ्गठनहरूले पनि धेरै मत पाउँछन्, ठूलो पार्टी बन्दछन् वा सरकारमा पुग्दछन् । त्यस प्रकारको सम्भावना स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि अत्यधिक मात्रामा हुन सक्दछ ।
चाहे संसदीय निर्वाचनमा होस् वा स्थानीय निर्वाचन, राम्रा मान्छेहरू छुट्टाउने सबैभन्दा सही तरिका यो हुन्छ ः कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक सङ्गठनको राजनीतिक व्यवहार वा पृष्ठभूमि कुन प्रकारको रहेको छ ? त्यो हेरेर नै कुन उम्मेदवारलाई मत दिने । तर विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ वा उद्देश्य पूरा गर्नका लागि जनतालाई नै भ्रष्ट पार्ने प्रयत्न गर्दछन् । जनताका बीचमा पैसा बाडेर वा भोज भतेर गरेर भोटमाग्नु वास्तवमा जनतालाई भ्रष्ट पार्ने तरिका नै हो । त्यो अवस्थामा जनताले स्वतन्त्र रूपले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न पाउँदैनन् र कैयौँ गलत तत्वहरू पनि चुनावमा निर्वाचित हुने अत्यधिक सम्भावना रहन्छ । निश्चित रूपले त्यो स्थानीय निर्वाचनको मात्र समस्या होइन । त्यो सम्पूर्ण संसदीय प्रणालीको नै समस्या हो । खास गरेर नेपालमा त्यो समस्या बढी गम्भीर रूपमा देखापरेको छ । जनताको चेतनाको निम्नस्तर, राजनीतिक शक्तिहरूको निम्न प्रकारको राजनीतिक संस्कृति र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अल्पविकासका कारणले पनि हाम्रो देशमा त्यो समस्या गम्भीर रूपमा देखापर्ने गरेको छ । तात्कालिक रूपमा जनताको राजनीतिक चेतना उठाएर नै हामीले त्यस प्रकारका विकृतिहरूलाई रोक्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । केही हदसम्म त्यो सम्भव पनि छ । तर आधारभूत रूपमा विद्यमान संसदीय प्रणालीको ठाउँमा उच्च प्रकारको जनवादी व्यवस्था कायम गरेपछि नै त्यो समस्याको समाधान हुन सक्नेछ । तै पनि जनवादी व्यवस्थामा पुरानो समाजका कमजोरी र विकृतिहरूले त्यो बेला पनि हाम्रा प्रयत्नहरूमा कैयौँ प्रकारले बाधा पुर्‍याउन सक्दछन् । त्यसकारण त्यो अवस्थामा पनि त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने वा सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भइरहने छ । त्यसरी यो एउटा दीर्घकालिन समस्या हो ।
जेहोस्, सीमित अर्थमा भएपनि अहिलेको स्थानीय निर्वाचनले सम्पूर्ण देश र जनता, संविधानको कार्यान्वयन र देशमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न धेरै नै मद्दत पुर्‍याउने कुरा प्रष्ट छ । त्यसका साथै त्यसबाट देशको विकासमा पनि धेरै नै मद्दत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्मको सरकारको विकास नीति केन्द्रिकृति र नोकरशाही प्रकारको रहने गरेको छ । त्यस प्रकारको नीतिबाट पहाड, हिमालय वा तराईका ग्रामीण, दुर्गम र दूरवर्ती क्षेत्रहरू विकास कार्यहरूबाट उपेक्षित हुने गरेका छन् । त्यसको अर्थ शहरहरू पनि विकासको उच्च अवस्थामा पुगेका छन् भन्ने होइन । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि देशमा हुने विकास कार्यक्रमहरू अत्यन्त केन्द्रिकृत वा असन्तुलित हुने गरेका छन् । त्यसको सट्टामा हामीले विकेन्द्रित र सन्तुलित प्रकारको विकास नीतिमा जोड दिंदै आएका छौँ ।
हामीले के आशा गर्न सक्दछौँ भने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि केही हदसम्म विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीतिलाई मद्दत पुग्ने छ । तैपनि त्यो पर्याप्त छैन । किनभने अहिले गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूलाई जुन बजेट जाने भनिएको छ त्यो पनि आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्त कम छ । कैयौँ विज्ञहरूले यो कुरा उठाएका छन् कि संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई जति रकम जानुपर्दथ्यो, त्यसको ठूलो भाग केन्द्रले आफ्नो तजविजमा नै राखेको छ । त्यो बाहेक अहिले देशव्यापी रूपमा देखापरेको भ्रष्टाचारको सञ्जालमाथि विचार गर्दा गाउँ वा नगरपालिकाहरू त्यसको असरबाट मुक्त हुने सम्भावना कमै देखिन्छ । पालिकाहरूको विकासमा जुन रकम जान्छ, त्यसको ठूलो अंश कर्मचारीको तलब भत्ता वा कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा नै खर्च हुनेछ । त्यसले गर्दा विकाससम्बन्धी काम उत्साहप्रद प्रकारले हुन सक्ने छैन । सरकार र प्रशासनको जुन प्रकारको कार्यप्रणाली रहने गरेको छ, त्यसले गर्दा विकासका लागि छुट्टाइएको ठूलो अंश खर्च हुने गर्दैन । त्यो कुरा स्वयं सरकारका प्रतिवेदनहरूबाट बारम्बार प्रष्ट हुने गरेको छ । त्यो प्रणालीले गाउँ वा नगरपालिकाहरूलाई पनि प्रभावित पार्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसरी अहिले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्माण भएपछि पनि तलैदेखि लोकतन्त्रको जगलाई संस्थागत गर्न वा विकास कार्यहरूलाई दु्रत गति दिनका लागि अहिलेको सम्पूर्ण व्यवस्था र कार्यप्रणालीमा नै आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
मिति ः २०७४ असार १३

Tuesday, June 27, 2017

अाेमान सलालाहमा डिसि नेपाल द्वारा अन्तरक्रिया कार्यक्रम समपन्न ।

     अाेमान सलालाहमा डिसि नेपाल द्वारा                    अन्तरक्रिया कार्यक्रम समपन्न ।

शालिकराम अाचार्य अाेमान मस्कट ,

अाेमान सलालाहमा अाेनलाइन मिडिया संजाल  डिसि नेपाल द्वारा अन्तरक्रिया कार्यक्रम समपन्न भएकाे 
राजु कुमार श्रीवास्तवले अाेमानकाे सहलाह बाट जानकारी दिएका छन । अाषाढ १४ खाडि देश ओमान काे प्रसिद्ध पर्यटकिय स्थल काे रूप मा रहेकाे सलालाह स्थित नेपाली हिमालयन रेष्टुरेन्ट  मा विभिन्न संघ संस्था का  प्रतिनिधि र नेपाली कामदारहरू संग डिसि नेपालले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेकाे छ  । राजधानी मस्कट बाट  अन्दाजि करिब १ हजार  किमि दुरि मा रहेकाे सलालाह मा धेरै संख्या मा नेपाली कमदारहरू कार्यरत्त छन् । यहाँ रहेका नेपालीहरू काे अवस्था काे बारेमा रिपोर्टिङ गर्नका लागि डिसि नेपाल काे  टिम पुगेकाे हाे । अाेमानमा रहेका नेपालीहरूकाे समस्या र तिनका समाधान काे विषयमा पनि छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा अाेमान सलालाह स्थित  क्रियाशिल संघ संस्थाका  प्रतिनिधि र यहाँ  कार्यरत नेपाली कामदारहरू संग गरिएको कुराकानी काे  प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाली अनलाइन मिडिया डिसि नेपाल ले  गरेकाे थियाे  । कार्यक्रममा  बाेलदै एन अार एन अार सि सि अाेमान सलालाह का अध्यक्ष टिका दहाल नेपाल सरकार द्वारा राेकिएकाे  घरेलु महिला कमदारहरूकाे श्रम स्वीकृति तत्काल सुचारू गर्नुपर्नेमा जाेड दिनु भएको थियाे । बाेलने क्रममा महिला समूह कि किरण भण्डारी समेत अन्य घरेलु महिला कमदारहरू ले श्रम स्वीकृति दिन का लागि नेपाल सरकार संग जाेडदार माँग गर्नु भएको थियाे । यस अवसरमा  गैर अावासीय नेपाली महासंघ अाेमान सलालाह का अध्यक्ष टीका दहाल, बज्जिका पत्रकार संघ अाेमानका अध्यक्ष राजु कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य नेपाली कामदारहरू र एन अार एन का पदाधिकारीहरू  काे उपस्थिति रहेकाे थियोे ।

Tuesday, June 20, 2017

ओमान सलालाहमा खरीफ सीजन शुरू,पर्यटन महाेत्सव काे तयारी पुरा ।


  ओमान सलालाहमा खरीफ सीजन शुरू,पर्यटन महाेत्सव काे तयारी पुरा । 




शालिकराम अाचार्य 
मस्कट अाेमान 

बज्जिका पत्रकार संंघका राजु श्रीवास्तवले अाेमानकाे राजधानी मस्कट  देखि एक हजार किलाेमिटर टाढाबाट पठाएकाे सामाग्री ।



दक्षिणी ओमान ढोफ़ार प्रांत सलालाह मा खरिफ यानि वार्षिक मनसुन महिना शुरू भएको छ । सलालाह मा खरिफ सिजन  २१ जुन देखि सुरू भएको स्थानिय अधिकारीहरू ले घाेषना गरेका छन् । याे सिजन मा हजारों पर्यटक अाेमान काे दक्षिणी क्षेत्र सलालाह मा अाउने अपेक्षा गरिएको छ । खरिफ काे महिना मा विशेष गरि अाेमान सहित छिमेकी मुलुक साउदि अरब,दुबई ,कतार, कुबेत, बहराइन सहित अन्य देशका मानिसहरू मनसुन महिना खरिफ मा यहाँ अाउने गर्दछन् । सलालाह मौसम का लागि अति नै प्रसिद्ध मानिन्छ । माैसम लाइ चिसाे बनाउन का लागि हल्का बार्षा काे बुदा बाँदि र फुइ लगातार पर्ने भएकोले याे महिना लाई स्थानीय रूपमा मॉनसून अर्थात खरीफ महिना काे रूपमा भनिन्छ ।
चारैतिर हरियाे, समुन्द्री तट र सेताे पहाड ले घेरिएकाे सलालाह, पर्यटन का लागि अाकर्षण काे केन्द्र के रूप रहेकाे छ । खरिफ सीजन २१ सेपटेम्बर सम्म जारि रहने अनुमान गरिएको छ । ३० जुलाइ बाट ३१ अगस्ट सम्म हुने पर्यटन महाेत्सव काे सबै तयारी पूरा भएको सलालाह पर्यटन महाेत्सव समिति ले जनाएको हाे । नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन अाेमान द्वारा गरिएको सर्वेक्षण का अनुसार पाेहाेर साल खरीफ सीजन २१ सेप्टेम्बर २०१६ सम्म ६ लाख ५२ हजार पर्यटन लाइ याे महिना मा आकर्षित गरिएको थियोे ।

Monday, June 19, 2017

कतार नेपाली एकता समाज अन्तर्गत सलता एरिया समितिको भेला सम्पन्न भएको छ ।

कतार नेपाली एकता समाज अन्तर्गत सलता एरिया समितिको भेला सम्पन्न भएको छ ।



 
उद्धव मगर दोहा कतार – मिति २०१७/०५/२६ का दिन कतार नेपाली एकता समाज मातहत रहेको सलता एरिया समितिको भेला सम्पन्न भएको छ । यस भेलाका अध्यक्षता सलता एरिया अध्यक्ष तेजविर घर्ती मगरको रहेको थियो भने प्रमुख अतिथी एकता समाज केन्दि/य अध्यक्ष लुमाकान्त पुन मगरको  अतिथ्य रहेको कार्यक्रममा अतिथी केन्द्रीय समितीका सदस्य सत्य बहादुर पुन रहेको यस कार्यक्रममा सञ्चालन एरिया समितिका सचिव केशर बहादुर पुनले सञ्चालन गर्नु भएको थियो उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य एरियाका उपाध्यक्ष शालिकराम  पुनले हलमा उपस्थित सम्पुर्णलाई स्वागत गर्नु भएको छ । भेलमा नयाँ कार्यसमितिमा चयन हुनु भएका पदाधिकारीहरु निम्न रहेका छन् अध्यक्ष, शालिकराम पुन, उपाध्यक्ष,मिन बहादुर वि.क, सचिव केशर बहादुर पुन मगर, कोषाध्यक्ष, बोम बहादुर बुढा, सदस्य दिल बहादुर वि.क, मुक्त बहादुर घर्ती इन्द्र बहादुर लिम्बु, तेज बहादुर घर्ती, हरिलाल चौधरी, सल्लाहाकार केशर पुन, तेजविर घर्ती, मिनराज पुन, रिक्त दुइ स्थान सहित १४ सदसीय चयन गरिएको छ । यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी लुमाकान्त पुन मगरले निर्वाचित सबै पदाधिकारी लगाएत सम्पुर्णलाई शुभकामना दिनु भएको थियो । अन्तमा यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तेजविर भर्तीले कार्यक्रम सौहादपुर्ण वातावरणमा सु सम्पन्न भएको घोषणा गर्नु भएको थियो ।

कतार नेपाली एकता समाजले नेपाली राजदूतावासमा २४ घण्टे विमा माग सहित औपचारिक भेटघाट गरेको छ ।

कतार नेपाली एकता समाजले नेपाली राजदूतावासमा २४ घण्टे विमा  माग सहित  औपचारिक भेटघाट गरेको छ । 

Displaying IMG_2794.JPG


Displaying IMG_2755.JPGDisplaying IMG_2775.JPG
उद्धव मगर दोहा कतार – मिति २०१७/०६/१८ दिन कतार नेपाली एकता समाजले ९ वुदे माग सहित नेपाली राजदूतावासमा एकता समाजको प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । प्रतिनिधि मण्डलका अध्यक्ष लुमाकान्त पुन मगर, द्धितिय उपाध्यक्ष, राम इन्दल थिङ्ग, कोषाध्यक्ष, धन बहादुर परियार, अन्तराष्र्टि«य नेपाली एकता समाजका सल्लाहाकार अर्जुन थापा, के.स सदस्य सुर्य सुवेदी,  सचिवालया सदस्य हेमन्त वाईवा, सल्लाहाकार रेणु चौलागाई, वलदेव राना, सन्जु सुन्दास, हेमराज बस्नेत, विष्णु थापा, लक्ष्मण कोईराला, उद्धव मगर रहेको प्रतिनिधि मण्डलले कतारका लागि आउनु भएका नव नियुक्त राजदूत रमेश प्रसाद कोईरालालाई  अध्यक्ष लुमाकान्त पुन मगरले खादा ओडाई स–सम्मान स्वागत गरेको थियो । यस भेटघाट कार्यक्रममा आ–आफ्नो परिचय पश्चात वर्तमान प्रवासमा रहेका आम नेपाली मजदूरहरुको समस्याबारे वृहत तथा विभिन्न टट्कारो सम–सामूहिक विषयमा छलफल भएको थियो भने यस ९ वुदे मागको क्रमगतरुपमा संस्थाका अध्यक्षले लुमाकान्त पुनले पढेर राजदूत रमेश प्रसाद काईरालालाई हस्तान्तर गर्नु भएको थियो । १.प्रवासी नेपालीहरुको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरियोस् । २.प्रवास नेपालीहरुको करार अवधिभर २४ घण्टा विमाको व्यवस्था गरियोस् । ३.घरेलु कामदारलाई श्रमऐन तथा मानव अधिकारको दायरा भित्र ल्याइयोस् । ४.प्रवासी नेपालीहरुलाई प्रवास मै उच्च शिक्षा दिने व्यवस्था गरियोस् । ५.कतार स्थित नेपाली कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक क.रि १५००÷– कायम गरियोस् । ६.प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टि गरियोस् । ७.नेपाल सरकार र कतार सरकार विच भएको त्यस अघिको श्रम सम्झौताको पुर्नमुल्याँकन गरी श्रम प्रतिनिधिको सहभागितामा पुन श्रम सम्झौता गरियोस् । ८.मेन पावर कम्पनीहरु खारीजगरी सरकाद्धारा कामदार पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।         ९. संघीयता खारिज गरी पुर्ण प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरण सहितको स्थानिय स्वशासनमा आधारित राज्य प्रणाली स्थापना गरियोस् भन्ने मूल एजेण्डा कतार नेपाली एकता समाजले पेश गरेको थियो भने उपस्थित मण्डले उठाएका सम–सामूहिक विषयहरु यस राजदूतावासका उच्च अधिकारी मनीरत्न शर्माले स्पस्ट पार्नु भएको थियो । राजदूत रमेश प्रसाद कोईरालाले भन्नु भयो छलफलको क्रममा उठेका विषयहरु सबैखाले जटिल भएको  र  त्यस्ता विषयहरु नेपाली राजदूतावासले गर्नु सक्ने काम यहाँको सरकारसंग उठाउने प्रतिवद्धता गर्नु  भएको छ । 

Sunday, June 18, 2017

कतार नेपाली एकता समाजको लेवर सिटीमा एरिया समिति गठन ।

     कतार नेपाली एकता समाजको लेवर सिटीमा एरिया समिति गठन । 


उद्धव मगर दोहा कतार – मिति २०१७÷०६÷१६ का दिन कतार नेपाली एकता समाजले सनैया ३८ लेवर सिटीमा एरिया समिति गठन गरेको छ । कतार नेपाली एकता समाजका बुद्धिजीवी विभागका सदस्य रेशम रोकको विशेष पहल र कतार नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष लुमाकान्त पुनको प्रमुख आतिथ्यमा एक भेलाको आयोजना गरी विभिन्न विषयमा छलफल र प्रशिक्षण गर्दै ११ सदसीय एरिया समिति गठन गरेको छ । उक्त भेलामा विशेष उपस्थिती  एकता समाजका प्रथम उपाध्यक्ष मदन श्रीस र अन्य अतिथीहरुमा बुद्धिजीवी विभागका कोषाध्यक्ष अग्नीधर उपाध्यय र सनैया डी एरिया समितिका कोषाध्यक्ष थम्मन पुनको पनि उपस्थिती रहेको थियो । भेलामा उपस्थित सम्पुर्ण सदस्यहरुको  परिचयबाट शुरु गरिएको कार्यक्रममा उपस्थित मजदूर साथीहरुले कतारमा मजदुरहरुको अवस्था र कतार नेपाली एकता समाजको भूमिका लगाएत नेपाली राजदुतावासको विषयमा पनि जिज्ञासा राखेका थिए । यस विषयलाई प्रमुख अध्यक्ष लुमाकान्त पुनले उपस्थित सम्पूर्ण मजदूर साथीहरुलाई स्पस्ट पार्नु भएको थियो । साथै विशेष अतिथीहरुले संगठित भएका एरिया समितिका पदाधिकारीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिनु भएको थियो । यस  लेवर सिटी एरिया समितिमा ११ सदस्सीय रहेको छ जसमा अध्यक्ष, रेशम रोका (अर्घाखाची) उपाध्यक्ष, भक्त बहादुर पुन (बाग्लुङ्ग) सचिव, रोशन राई (झापा) कोषाध्यक्ष, उम बहादुर घर्ती (प्यूठान) सदस्यहरु ः– क्रमस जित बहादुर परियार (पर्वत) मिन बहादुर परियार (पर्वत) पदन बूढा (बाग्लुङ्ग) लिला बुढा (बाग्लुङ्ग) लेखनाथ के.सी (कपिलवस्तु) गिब बहादुर थापा(गुल्मी) गोर बहादुर थापा (गुल्मी) रहेका छन् । 

Saturday, June 17, 2017

कतार नेपाली एकता समाज सनैया ३८नं. डि एरिया समतिद्धारा पिडितलाई खाद्यन्न सहयोग ।

कतार नेपाली एकता समाज सनैया ३८नं. डि एरिया समतिद्धारा पिडितलाई खाद्यन्न सहयोग ।

Displaying foto pidit.jpg


उद्धव मगर दोहा कतार– मिति २०१७÷०६÷१३ का दिन कतार नेपाली एकता समाज सनैया डि एरिया समितिले खाद्यन्न सहयोग गरेको छ ।  फस्र्ट च्वईस कन्ट्रक्सन एण्ड सर्भिस कम्पनीमा गत वर्ष २०१६ डिसेम्वर र जनवरीमा पिडितहरु नेपालको सुमि ईन्टरनेशनल, रोयल हिमचुली र एलाईट मेनपावर बाट जनही ८५००० दखि ११२००० सम्म रकम बुझाएर आएका थिए । जसमा पिडितहरु थम्मन घर्ती (देविस्थान १ वाग्लुङ्ग) रमेश काउछा (बाराकोट ७ बाग्लुङ्ग) ओम बहादुर पुन (लेबाङ ३ बाग्लुङ्ग) राजु दमाई (बाउनगाउँ ६ बाग्लुङ्ग) नर बहादुर घर्ती (अर्खाना १ प्यूठान) छत्र बहादुर तामाङ्ग (ठिमी भक्तपुर) रमेश कुमार हमाल (कप्लिचौर ३ सुर्खेत) लोकेन्द« प्रसाद गणेश (झापा) रहेका छन भने यस समस्यलाई डि एरिया समितिका थम्मन थापाको विशेष पहलमा खाद्यन्न वितरण गरिएको थियो । हाल पिडितहरुले काम गर्दै आएको कम्पनीमा काम गरे वापत लगभग ३ महीनाको तलब पाउन बाँकी छ । सो कम्पनीले कामदारको भिसा पनि अहिले सम्म नलगाएको र कम्पनीमा नयाँ कन्ट्रयक्ट पाउन नसकेको कारण देखाएको र भिसा लगाएत स्वदेश पनि पठाउन नसक्ने जनाएको छ । यस समस्या कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पिडितहरु नेपाली राजदूतासमा समेत उपस्थित भई सकेको र स्पोन्सर केरेला सहित केहि गर्न नसक्ने भएपछि सम्बन्धित नेपालबाट आएको मेनपावर एजेन्सी संग सम्पर्क गर्ने काम भईरहेको कतार नेपाली एकता समाजका द्धितिय उपाध्क्षयले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ ।

Thursday, June 15, 2017

ओमानमा संयुक्त बैचारिक सयन्त्र द्दारा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री लाई ज्ञापनपत्र

ओमानमा संयुक्त बैचारिक सयन्त्र द्दारा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री लाई ज्ञापनपत्र


सालीक राम अाचार्य, मस्कट  अाेमान

ओमानमा  स्थापित नेपाली राजनीति अास्था बाेकेका संगठनको साझा मोर्चा संयुक्त बैचारिक सयन्त्र द्दारा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री लाई ज्ञापनपत्रबुजायकाे छ ।


   देशमा राजनीति खिचातानी  र कुर्सी काे खेलमा खुट्टा तानातान गरिरहेका प्रमुख राजनीति दलका अाेमान शाखाहरु भने पटकपटक प्रवासमारहेका समस्याहरु का लागी एकताकाे सुुुत्रमा बाँँधिएका छन । यस्तै उदाहरण देशभित्र पनि देेेेख्नपायमा नेपाली जनताले धेरै सास्ती खेप्न प्रदैनथ्याे हाेला तरअाेमानकाे बिषयमा चारै संगठनलाई  प्रसंसा गर्नु नै पर्छ ।





ओमानमा  स्थापित नेपाली राजनीति अास्था बाेकेका संगठनको साझा मोर्चा संयुक्त बैचारिक सयन्त्र द्दारा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री लाई  नेपालीराजदुतावास ओमान मार्फत ज्ञापनपत्र बुजाएकाे हाे  

नेपाली घरेलु महिला कामदारहरु ले खेप्नुपरेकाे बिदामा गएर फर्कन नपाएका ले विदामा गएका महिलाकामदारहरु लाई नराेकियाेस भन्दै  नेपाली राजदुतावास अाेमानकी नव नियुक्त राजदुत शर्मिला पराजुली लाइ संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । 


           ओमाननेपाली एकता समाज, जनप्रगतिशिल मंच ओमान,  नेपाली जनसम्पर्क समिती ओमान, प्रवासी नेपाली मंच ओमान रहेको संयुक्त  बैैैैचारिक सयन्त्रकासंयोजक सोभाकान्त लामिछाने द्दारा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । 
ज्ञापन पत्र एस पर्कार रहेको छ ।
  नेपाल सरकार ले हालै खाडिमा घरेलु कामदार को रूपमा कार्यरत महिला कामदारहरु बिदामा स्वदेश गएर पुनः फर्कदा उनीहरुलाइ आबस्यक श्रमस्विकृतिदिन रोक लगाएको छ । नया आउने हरुलाइ राम्रो भएता पनि बिदामा गएर फर्कने हरुको लागी रोक्नु हामी गलत मान्छौ यो कदमले प्रवासमा श्रम गरिपरिवार पाल्ने महिलाहरुको रोजिरोटी नै बन्द भएको छ खाडीमा श्रम गरि सन्तोष जनक जिबिकोपार्जन गरिरहेका महिला र आश्रीत परिवार प्रभावित भएकाछन जेनतेन बालबच्चा पडाइ खानपिन खर्छ धानिरहेका महिला हरुलाइ रोजगारी बाट बन्चित गरिनु कदापि राम्रो कार्य हुन सक्दैन ति अधिकाम्स महिलाहरुअशिक्षित र साक्षर मात्र बिपन्न बर्गको भएको हुदा उनिहरुले कुनै जागिर वा ब्यापार ब्याबसाय गर्न पनि आर्थिक रुपले असक्षम छन र सरकार ले पनितत्काल बैकल्पिक ब्याबस्था पनि गर्न सक्ने देखिदैन ।       मदार हरुको हकमा जति नियम बनाए पनि दलाल हरुले  भारत  दुबै कतार श्रीलंका पुर्याएर मोटो कमिसन खाएर ओमानमा बेचबिखन गर्दैआएको  
 यसले गर्दा महिला कामदार हरुको समस्या हरु दिन प्रतिदिन बड्दो  तसर्थ आगामी दिनमा घरेलु कामदार महिलाहरुलाइ सरकार को नैसंरक्षकत्व मा सरकारी निकाय मार्फत नै पठाउने ब्याबस्था भएमा महिला हरुको सुरक्षा  समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठहर   l

  ज्ञापन पत्र बुझाउदै सयन्त्रका संयोजक लामिछाने लगायत  संयुक्त बैचारिक सयन्त्रका प्रतिनिधि हरुले महिला कामदारको बारेमा प्रकाश  पारेका  थिय ।
   ज्ञापन पत्र बुझ्दै  राजदुत शर्मिला पराजुली ले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुमा  भैपरी अाउने समस्याका लागी आफु हर समय श्रमिक नेपालीको पक्षमा रहेरकाम गर्ने र ओमान सरकार सग श्रम सम्झौताका लागी आफु लागी परेको बताएकी छिन ।                                   एसाे भएमा हामी कानुनी रूपमा पनि बलिया हुने उनको  भनाइ छ।अन्त्यमा खाडीमा कार्यरत  महिलाहरुको समस्याको बारेमा कुरा उठाई दिएकाेमा सबैलाई धन्यवाद दिदै हरेक समय सम्पुर्ण नेपालीहरु का लागि  नेपाली राजदुतावासकाे ढोका खुला रहेको र आफु पनि श्रमिक को पक्षमा हर समय लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएकी  छिन ।