गाउँ वा नगरहरूको विकासको समस्या

गाउँ वा नगरहरूको विकासको समस्या

मोहनविक्रम सिंह

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गाउँ वा नगरपालिकाहरूको विकासको जिम्मेवारी काफी हदसम्म स्थानीय तहमा आएको छ । स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार वा बजेट अझै पनि आवश्यकताको तुलनामा धेरै कम छन् । एकातिर, स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार कटौती गर्ने र पङ्गु बनाउन कैयौँ पक्षहरूबाट योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न भई रहेको छ भने, अर्कातिर, स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने बजेटलाई विभिन्न प्रकारले सरकारले आफ्नो नियन्त्रण वा तजविजमा राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा धेरै नै बाधा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । तर त्यस प्रकारका बाधा, समस्याका बाबजुद अहिले स्थानीय तहका लागि जे जति अधिकार प्राप्त भएको छ, पहिलेका स्थानीय निकायका तुलनामा धेरै बढी छ । त्यस कारण तिनीहरूलाई सदृढ गर्दै स्थानीय विकासमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने वा विकास गर्न प्रयत्न गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

हामीले सुरुदेखि नै यो कुरामा जोड दिदै आएका छौँ कि सरकारले अपनाउँदै आएको विकास नीति परम्परागत, केन्द्रीकृत र नोकरशाही प्रकारको छ । त्यसको सट्टा हामीले विकेन्द्रित र सन्तुलित प्रकारको विकास नीति अपनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिदै आएका छौँ । त्यसको अर्थ हुन्छ– हिमाल, पहाड, तराई समेत देशका सबै ग्रामीण, दुर्गम वा दूरवर्ती भागहरूको विकासमा सन्तुलित प्रकारले ध्यान दिनु । त्यसबाट नै देशको सर्वाङ्गिण विकास हुन सक्ने छ ।

अहिलेसम्म सरकारले अपनाउँदै आएको विकास नीतिबाट देशका ग्रामीण, दुर्गम वा दूरवर्ती क्षेत्रहरू उपेक्षित हुने गरेका छन् । गत कालमा सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेट वा रकमको सरसरी वा तुलनात्मक प्रकारले अध्ययन गर्ने हो भने विकास कार्यक्रममा धेरै नै असन्तुलन भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । 

स्थानीय तहको चुनाव वा स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरिएको अधिकार वा बजेटले विकास कार्यलाई विकेन्द्रित र सन्तुलित प्रकारले बढाउन केही न केही मद्दत पुर्‍याउने छ । त्यसले विकासलाई देशव्यापी रूप प्रदान गर्न धेरै नै मद्दत गर्ने छ । तर सामान्यतः यो कुरा स्वागतयोग्य भए पनि वास्तवमा कुरा त्यति सीधा छैन । स्थानीय तहबाट विकास नीतिलाई जुन मद्दत पुग्ने सम्भावना छ । त्यसमा कैयौँतिरबाट बाधा पुग्ने खतरा छ । यसबारे सर्वप्रथम समस्या सरकारको ढिलासुस्ती र प्रशासन यन्त्रको नोकरशाही कार्यप्रणालीबाट नै छ । अहिलेको एउटा ताजा उदाहरणबारे विचार गरौँ । स्थानीय तहहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले आषाढ २५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने र ३० गतेसम्म पारित गर्नु पर्ने निर्देशन दिइएको छ । तर त्यो नीतिलाई कार्यान्वित गर्न प्रशासकीय तहबाट आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने वा तयारी गर्ने काम गरिएन । त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यो बताए ः आषाढभित्र त्यो बजेट पारित नगरेमा कर्मचारीहरूले नै त्यसबारे निर्णय गर्ने वा कार्यान्वित गर्ने काम गर्नेछन् । विभिन्न नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरूमा पठाएका कर्मचारीहरूले पनि त्यसबारे पर्याप्त ध्यान दिएको पाइन्न । त्यसरी २० वर्षपछि भएका स्थानीय तहहरूको प्रारम्भमा नै बजेट तयार पार्ने वा विकास कार्यहरू गर्ने प्रश्नमा एक प्रकारको अन्यौलको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसबारे यो प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्न ः त्यसका लागि को जिम्मेवार छ ?

आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरू निश्चित गर्दा सरकारको दुरदर्शिता र कामहरूमा तालमेल गर्ने क्षमता पनि अत्यन्त कम भएको देखिन्छ । वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनाव भएपछि निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई तालिम दिन वा बजेटको तयारीका लागि केही समय मिलेकोे थियो । उनीहरूलाई केही तालिम दिने काम पनि गरिएको थियो । तर आषाढ १४ गतेको चुनावपछि परिणाम आउन नै करिब एक हप्ताको समय लाग्यो । त्यसपछि पदाधिकारीहरूलाई तालिम वा बजेटको तयारीको समय बित्दै गयो र मिलेन पनि । 

त्यसैले आषाढ २५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नु धेरै नै कठिन भएको कुरा प्रष्ट छ । अहिलेसम्म धेरै स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य भएको छैन । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्दा वा सार्दा ती सबै पक्षमाथि दूरदर्शितापूर्वक विचार गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर स्थानीय चुनाव र बजेटको प्रश्न मात्र होइन, अन्य थुप्रै प्रश्नहरूमा पनि सरकारमा त्यस प्रकारको दूरदर्शिता वा कामहरूमा तालमेल गर्ने क्षमताको अभाव भएको पाइन्छ र सरकारको कार्यप्रणालीमा त्यस प्रकारको कमजोरी अहिले पनि विद्यमान छ । त्यसको नकारात्मक असर सम्पूर्ण देश र विकास कार्यमा पनि पर्ने छ । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्ने क्रममा देशमा करिब चार अरब रूपैया घाटा भएको कुरा पनि कैयौँ विज्ञहरूले बाहिर ल्याएका छन् । राष्ट्रिय सम्पत्तिमा त्यस प्रकारको खेलवाड गर्ने सरकारको नीतिलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? त्यो कुरा गत कालसित मात्र सम्बन्धित छैन । भविष्यमा पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिसित त्यस प्रकारको दुरूपयोग भई रहने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न, जो निश्चित रूपले सरकारको अदूरदर्शितापूर्ण र अपरिपक्व कार्यप्रणालीको नै परिणाम हो । 

सरकार र प्रशासन यन्त्रको एकातिर, भ्रष्टाचार र अर्कातिर, अकर्मण्य र नोकरशाही प्रकारको कार्यप्रणालीको कारणले थुप्रै विकास कार्यहरू कुण्ठित हुने गरेका वा कार्यान्वयन नहुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छ । प्रत्येक साल बजेटको ठुलो अंश कार्यान्वयन नहुने गरेको कुरा स्वयं सरकारका प्रतिवेदनहरूबाट नै स्पष्ट हुने गरेको छ । जे जति खर्च हुन्छ, त्यसको पनि एउटा ठुलो अंश विभिन्न तहको भ्रष्टाचारबाट नै जान्छ । त्यसको परिणामस्वरूप देशको विकास धेरै नै कुण्ठित हुने गरेको छ र त्यही प्रकारको परिस्थितिमा गत केही दशकहरूको अवधिमा नेपालभन्दा कम पिछडिएका वा बराबरी विकास भएका देशहरूले धेरै विकास गर्दा पनि नेपालको विकास धेरै नै पछाडि पर्ने गरेको छ । लगातार ठुलो मात्रामा रकम विद्यमान हुँदा हुँदै पनि भूकम्प पीडितहरूको पुनर्संरचनाको कार्यमा ढिलासुस्ती पनि त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । यो सोच्नका लागि आधार छ ः त्यस प्रकारको रोगबाट स्थानीय तह पनि मुक्त हुने छैनन् ।

स्थानीय तहमा त्यस प्रकारका समस्या दुई तहबाट उत्पन्न हुन्छ ः प्रथम, स्थानीय तहमा कार्य सञ्चालनका लागि जुन कर्मचारीहरू जान्छन्, उनीहरूले आफ्नो मनमा भ्रष्ट र नोकरशाही मानसिकता पनि बोकेर गएका हुन्छन् । द्वितीय, नव निर्वाचित तहका पदाधिकारी वा सदस्यहरू पनि देशमा व्यापक रूपले फैलिएको र तलैसम्म जरा जमाएको भ्रष्ट मानसिकताबाट पुरै मुक्त हुँदैनन् । त्यसले गर्दा अहिले सीमित रूपमा प्राप्त अधिकार र बजेटको सीमाभित्र जे जति विकास हुन सक्दथ्यो वा पर्दछ, त्यसको पनि सन्तोषजनक परिणाम ननिस्कने कुरा प्रष्ट छ । निश्चय नै सबै कर्मचारी वा स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी वा सदस्य भ्रष्ट हुँदैनन् । स्थानीय तहमा जुन कर्मचारी वा स्थानीय तहका पदाधिकारी वा सदस्यहरूले इमान्दारितापूर्वक जनताको सेवा गर्ने वा विकास गर्ने दृष्टिकोणले काम गर्ने प्रयत्न गर्दछन्, उनीहरूको काममा पनि सरकार वा प्रशासन यन्त्र वा स्थानीय तहमा पनि फैलिएका भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिले धेरै नै बाधा पुराउने छ ।

तर उपर्युक्त बाधा र सीमाभित्र पनि स्थानीय तहमा विकासका लागि बढीभन्दा बढी प्रयत्न गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसो गरेमा विकाससम्बन्धी कार्यहरूले विकेन्द्रित र सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन धेरै नै मद्दत पुग्ने छ । त्यसरी विकास कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने बेलामा एकातिर, परम्परागत विकास कार्यहरू पुरा गर्ने कार्यमा जस्तै कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, पानी, सिँचाइ, वनको संरक्षण आदिमा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ भने अर्कातिर, विकास कार्यहरूलाई आधुनिक रूप दिनेतिर पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यस सिलसिलामा, बिजुली, कृषिको आधुनिकीकरण, ग्रामीण विकास, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी आदि विकाससम्बन्धी कार्यहरूमा पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

बिजुलीले विकासको सबै क्षेत्रहरूमा महत्व राख्दछ । स्थानीय नदी वा खोलाहरूबाट बिजुली पैदा गर्नेतिर हामीले प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यसका साथै अन्य माध्यमद्वारा पनि बिजुली पैदा गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ । जस्तो कि उच्च पहाडी भागहरूमा हावाबाट पनि बिजुली पैदा गर्न सकिन्छ । जुन बिजुली पैदा हुन्छ, त्यसलाई खालि दैनिक उपभोगका क्षेत्रहरूमा मात्र उपयोग नगेर उत्पादन वा विकास कार्यहरूमा पनि उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

कृषिको विकासले देशको अर्थतन्त्रमा नै निर्णयात्मक महत्व राख्दछ, यद्यपि भविष्यमा उद्योगको विकासका साथै त्यसले प्राथमिक स्थान लिने छ र लिनु पनि पर्ने छ । तर कृषिको पनि आजको अवस्थामा मौलिक परिवर्तन हुनुपर्दछ । त्यसको आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, व्यवसायीकरणमा जोड दिनु पर्दछ । पशुपालन, फलफूल उद्योग, जडीबुटी उद्योग आदिको विकासमा पनि विशेष जोड दिनु पर्दछ । 

कृषिसित जोडिएको अर्को आधारभूत प्रश्न भूमिसुधारको प्रश्न हो । कृषिमा भूमिसुधार नगरिकन, त्यसमाथि सामन्ती स्वामित्वको अन्त नगरिकन र उत्पादनमा प्रत्यक्ष रूपले भाग लिने किसानहरूलाई जमिनको मालिक नबनाइकन कृषिको वास्तविक विकास हुन सक्ने छैन ।

गाउँको विकासका सन्दर्भमा उद्योगको निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । औद्योगीकरण नभइकन देशको विकास हुन सक्दैन । त्यस प्रकारको विकास ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विकसित गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु उद्योगको विकासमा ध्यान दिदै त्यहाँ ठुला उद्योगहरूको विकास गर्नेतिर पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । गाउँपालिकाहरूलाई प्राप्त हुने बजेटबाट त्यस प्रकारका उद्योगहरूको विकास गर्न मुश्किल पर्दछ । सरकारबाट त्यसका साथै ठुलो उद्योगहरूको परियोजनाहरू स्वीकृत गराउन पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यसका साथै सानातिना उद्योगहरू गाउँपालिकाका बजेटबाट पनि स्थापना गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

ग्रामीण विकासले गाउँहरूका विकासमा धेरै नै महत्व राख्दछ । ग्रामीण विकासभित्र गाउँको समग्र रूपमा विकास गर्ने योजनाहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ । गाउँको शिक्षा, पानी, बाटो, सफाइ, पुस्तकालय, खेलकूद, टेलिफोन, इन्टरनेट, मनोरन्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि विभिन्न विकासका लागि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । मानिसहरूको स्वभाव र सांस्कृतिक स्तरमा विकासका लागि पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । गाउँहरूमा खालि बाह्य र भौतिक रूपमा विकास भएर पुग्दैन, सांस्कृतिक रूपले पनि उनीहरूको विकासका लागि प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

पर्यटनको विकासमा पनि उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । परम्परागत रूपमा हिमालय, प्रशिद्ध दरवार, ऐतिहासिक स्थल, ठुला मन्दिर, प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थल भएका स्थान आदिले नै पर्यटकीय दृष्टिले महत्व राख्ने गर्दछन् । जुन नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरूमा त्यस प्रकारका महत्वपूर्ण स्थानहरू छन्, त्यहाँ पनि पर्यटनको अरू विकास गर्ने र त्यहाँ पूर्वाधार तयार पार्ने कार्यहरूमा जोड दिनु पर्दछ । त्यो बाहेक ग्रामीण पर्यटनको विकासमा पनि विशेष जोड दिनु पर्दछ । गाउँपालिकाहरूले थोरै खर्च गरेर वा थोरै पूर्वाधार तयार पारेर पनि ग्रामीण पर्यटनको विकासमा महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्न सक्दछन् ।

वास्तवमा नेपालको हिमालय, पहाड वा तराईका प्रत्येक गाउँहरू पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुन सक्दछन् । गाउँहरूको जनजीवन, संस्कृति, नृत्य, सङ्गीत आदि सबै पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन सक्दछन् । विभिन्न गाउँहरूमा प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका कैयौँ स्थान, मन्दिर, गढी आदि हुन सक्दछन् । बेग्ला–बेग्लै गाउँहरूका बेग्ला–बेग्लै विशेषताहरू हुन सक्दछन् । ग्रामीण पर्यटनको पूर्वाधार तयार पार्ने सिलसिलामा होमस्टे, गाउँको सरसफाइ गरेर, खानपिनको तरिकामा सुधार गरेर वा तिनीहरूबारे प्रचार गरेर पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । 

वास्तवमा पर्यटन थोरै पूँजी लगाएर धेरै लाभ पुग्ने उद्योग हो । पर्यटनले मात्र पनि नेपाल धेरै सम्पन्न र समृद्धशाली हुन सक्दछ । जहाँ परम्परागत प्रकारका पर्यटनका आधारहरू विद्यमान छैनन्, त्यहाँ पनि पर्यटनको विकासका लागि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । गाउँको संस्कृति, लोक सङ्गीत, लोककथा, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानहरू, जनजीवन आदिबारे अध्ययन वा अनुसन्धान गरेर पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटनको विकासमा धेरै मद्दत पुराउन सकिन्छ । विभिन्न गाउँहरूका बीचमा पर्यटन मार्गको निर्माण गर्ने, नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूको खोजी गर्ने, सम्भव भएका स्थानहरूमा रक गार्डेनको निर्माण गर्ने आदि कार्यहरू गरेर पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटनको विकासका लागि धेरै आधार तयार पार्न सकिन्छ । पर्यटन र ग्रामीण विकास आपसमा घनिष्ट रूपले जोडिएका छन् । एकातिर, गाउँमा हुने विकासले पर्यटनको विकासका लागि आधार तयार पार्ने छ भने अर्कातिर, पर्यटनको विकासबाट ग्रामीण विकास र जनताको आर्थिक स्तरमाथि उठाउन धेरै नै मद्दत पुग्न सक्दछ ।

वनको संरक्षण र पर्यावरणको रक्षाका लागि पनि सबै गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । 

जुन विकास कार्यहरू हुन्छन्, त्यसको निर्णयात्मक महत्वको पक्ष यो हो ः त्यसबाट जनतालाई कति फाइदा पुग्दछ ? कतिपय विकास कार्यहरूबाट खालि केही उच्च र सम्पन्न वर्गहरूलाई नै मद्दत पुग्ने गर्दछ र जनता त्यसको लाभबाट बञ्चित हुन्छन् । जति विकास भए पनि जनतालाई कुनै लाभ पुग्दैन भने त्यस प्रकारको विकास कार्यले कुनै खास महत्व राख्दैन ।

हामीले गाउँका विभिन्न पिछडिएका जन समूहहरूको अवस्थामा सुधार गर्न वामाथि उठाउन पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यस सिलसिलामा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्ग आदिको अवस्थामा सुधार गर्न पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । गाउँमा कैयौँ प्रकारका अन्याय, अत्याचार वा शोषण वा उत्पीडन हुन्छन् । तिनीहरूलाई हटाउन र जनतालाई न्याय दिलाउन पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

रोजगारीको समस्या पनि देशको गम्भीर समस्या हो । गाउँमा विकास कार्यहरूबाट स्थानीय रूपमा नै बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । गाउँमा उत्पादन हुने बिजुली, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, उद्योग, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, पर्यटन आदिद्वारा गाउँमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने छ । ती कार्यहरू जति धेरै गर्न सकिने छ, त्यति नै बढी रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने छ । त्यसरी गाउँको विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन हुँदै जाने छ । हाम्रो उद्देश्य अन्तमा गाउँ र शहरका बीचको अन्तरलाई मेटाउने नै हुनुपर्दछ । गाउँको विकास भएपछि नै त्यो अवस्था आउने छ । 

त्यसरी समग्र रूपमा के भन्न सकिन्छ भने गाउँ वा नगरपालिका स्थानीय स्तरको विकासबाट नै देशको सर्वाङ्गिण विकासमा धेरै मद्दत पुग्ने छ । तर स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारी वा सदस्यहरूले देशका भ्रष्ट र नोकरशाही प्रकृतिको सञ्जालमा फस्दै गएमा विकास अवरुद्ध हुने छ, जस्तो कि देशमा आम रूपमा हुँदै आएको छ । त्यस कारण त्यस्तो हुन नदिन विशेष रूपले सचेत हुनुपर्दछ र आवश्यकता अनुसार सङ्घर्ष पनि गर्नु पर्दछ ।

अन्तमा, अहिले स्थानीय तहलाई जे जति अधिकार दिने वा वजेट दिने काम भएको छ, त्यसलाई बढाउन पनि स्थानीयहरूले सङ्गठित रूपले आवाज उठाउनु पर्ने, सङ्घर्ष गर्नु पर्ने र जनमत तयार पार्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यस सिलसिलामा एउटा आधारभूत प्रश्न स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा सामेल गर्नु पनि हो । त्यसो भएपछि जस्तो कि गत कालमा हुने गरेको छ, स्थानीय निर्वाचनलाई २० वर्षसम्म हुन नदिने, स्वेच्छाचारी प्रकारले चुनावको मितिमा परिवर्तन गर्ने स्थानीय तहका अधिकारहरूमा कटौती गर्ने, स्थानीय तहमा सरकार वा प्रशासनले अवाञ्छित प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने वा स्थानीय तहसम्बन्धी कानुनहरूमा मनोमानी प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने कार्यहरू हुन सक्ने छैनन् । त्यस्तो हुन नदिनका लागि निर्णायक महत्वको कार्य स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संविधानमा मौलिक अधिकारका रूपमा सामेल गर्नु नै हो र त्यसका लागि सबै स्थानीय तहहरूले सशक्त प्रकारले आवाज उठाउनु पर्ने र जनमत तयार पार्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सन्दर्भ

रामबहादुर बुढा

२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा, असार १४ गते दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । आगामी असोज २ गते तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ को स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जन प्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यवधि २०५९ मै समाप्त भएको थियो । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्दा गर्दै २०६२ माघ २६ गते राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी शासन कालमा जबरजस्ती नगर निर्वाचन गरियो । दलहरूको सहभागिता बिनाको नगर निर्वाचनको कतै औचित्य पुष्टि हुन सकेन, बरु लगत्तै त्यसको ढाइ महिना पनि नपुग्दै स्वयं प्रतिगामी शासनको अन्त्य भयो । झण्डै १५ वर्षदेखि स्थानीय स्तरमा जन प्रतिनिधि खाली भई रहेको अवस्थामा जन प्रतिनिधि निर्वाचित हुनु सकारात्मक र ऐतिहासिक महत्वको कुरा हो । 

पहाड र मधेशलाई अलग्याएर प्रदेशहरूको रचना गरिनु पर्दछ, नागरिकताको प्रावधान खुकुलो गरिनु पर्दछ, हिन्दी भाषालाई सरकारी काममा ल्याउने बाटो तय गरिनु पर्दछ जस्ता मधेशवादी दलहरूको माग र त्यसका निम्ति उनीहरूले चलाएको आन्दोलन तथा त्यसप्रति सत्तासिन दलहरूको दब्बु मानसिकताका कारण निर्वाचन आयोगले देशैभरि एकै चरणमा निर्वाचन गराउन खोज्दा खोज्दै पनि सम्भव भएन र चरण चरणमा निर्वाचन गरिदै छ । अब एउटा प्रदेशको मात्र निर्वाचन हुन बाँकी छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नै कोणबाट स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गरी रहेका छन् ।

सबभन्दा पहिलो कुरा त घोषित मत परिणामले वास्तविक शोषित, पीडित जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा हरेक सचेत कम्युनिस्ट स्पष्ट हुन जरुरी छ । किनभने वर्तमान वर्गीय समाजमा गरिब, शोषित, पीडित, दलित समुदायले स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्न पाएका छैनन् । त्रास, धम्की, प्रलोभन, जातीय, क्ष्ँेत्रीय निकटता, नाता सम्बन्ध, भ्रमपूर्ण प्रचार प्रसार, भोजभतेर, मत खरिद–विक्रीका आधारमा निस्किएको मत परिणामले जनताको साँचो अर्थमा प्रतिनिधित्व गर्दैन । चुनाव आएपछि सबभन्दा बढी दबाब र चेपुवामा पर्ने भनेका गरिबी र दलितहरू हुन् । आफूलाई मन परेको पार्टी र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने व्यक्ति हाम्रँे समाजमा कति होलान् ? यदि यो प्रश्नको उत्तर खोज्न थाल्ने हो भने वर्तमान कथित लोकतन्त्रको वास्तविक चरित्र उदाङ्गो हुने छ । अर्काको जग्गामा अँधिया गरेर परिवार पाल्ने खेत मजदुरलाई जग्गा मालिकले आएर भन्छ– मैले भनेको ठाउँमा भोट हाल्नू, नत्र भने अब मैले मेरो जग्गामा अँधिया गरेर खान दिने छैन । सुदूर पश्चिमका अर्काको घरमा हलिया बनेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई मालिकले भन्छ– मैले भने अनुसार भोट हाल्नू, नत्र तेरो बास उडाई दिने छु । उनीहरू मालिकले भने अनुसार मतदान गर्न बाध्य छन् । साहुको ऋण खाएका वा उधारो खाएका गरिबहरूलाई साहुहरूले भन्छन्– यदि मैले भनेको चिह्नमा भोट हालेनौँ भने ऋण र उधारो पाउने छैनौँ । पहाडी क्ष्ँेत्रमा बालीघरे कामी र दमाइहरूलाई मालिकले भन्छ– मैले भने अनुसार भोट हाल्नू, नत्र भने तिमीहरूलाई बालीघरे राख्दैन ।

संविधान र कानुनमा जतिसुकै स्वतन्त्रता, समानता, जन अधिकारको कुरा लेखिएको भए पनि समाजमा आर्थिक क्ष्ँेत्रमाथि जुन वर्गले प्रभुत्व जमाएको हुन्छ, त्यही वर्गले समाजमा शोषित, पीडित वर्गको सम्पूर्ण अधिकारहरू नियन्त्रण गरेको हुन्छ । त्यही वर्गले शोषित, पीडित, दलित वर्गको मताधिकार र निर्वाचित हुने अधिकार जस्ता राजनीतिक अधिकारहरू खोसेका हुन्छन् । कसलाई मतदान गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गर्ने मापदण्ड बेग्ला–बेग्लै मानिसहरूले आ–आफ्नै मापदण्ड बनाएका हुन्छन् । मतदाताहरूले बेग्ला–बेग्लै दृष्टिकोण र उनीहरूको चेतना स्तर अनुसार मतदान अधिकार प्रयोगको मापदण्ड बनाएका हुन्छन् । मताधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा समाजमा एउटा पङ्क्ति हुन्छ, जसले राजनीतिक दलप्रतिको आस्थाका आधारमा मताधिकार प्रयोग गर्न कसले सरसहयोग गरेको छ ? कसलाई भोट दिदा व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ ? त्यसका आधारमा मतदान गर्ने मानिस हुन्छन् । आफन्त, नाता सम्बन्धलाई हेरेर भोट दिने केही मतदाता हुन्छन् । आफ्नो पाइभेग, छरछिमेक, उम्मेदवारको व्यक्तित्व हेरेर भोट दिने मतदाता पनि हुन्छन् । भ्रम र प्रलोभनमा परेर मत दिने मतदाताहरू पनि हुन्छन् ।

गत २०७० को चुनावमा सर्लाहीमा एमालेसित टिकट माग्दा टिकट नपाएपछि उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन माओवादीमा प्रवेश गरी टिकट लिई करोडौँ खर्च गरी उनै व्यक्ति सभासद निर्वाचित भए । यस पटकको चुनावमा बागलुङमा एउटा नगरपालिकामा माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरी एमालेबाटै टिकट लिएर करोडौँ खर्च गरी मेयर निर्वाचित भए । चुनाव झन्‌पछि झन महङ्गो र अपराधीकरणतर्फ जाँदै छ । निर्वाचित निकायहरू जनताको सेवक संस्थाभन्दा पनि तष्कर, अपराधी र लुटेराहरूको अखडा बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ । पूँजीपतिहरूले निर्वाचनमा पार्टीका लागि प्रशस्त चुनावी खर्च दिन्छन् । अनि, सत्ताको आडमा समाजमा शोषण थोपर्दछन् । एक पटक हाम्रो सङ्गठनका साथीहरूले तराईको एउटा चिनी मिलका मालिकलाई प्रश्न सोधे– “तपाईले किसानका उखुको मुल्य घटाएर खरिद गर्नु हुन्छ तर चिनीको भाउ बढाउनु हुन्छ । यो त ठुलो शोषण भएन र ? मिल मालिकले भनेका थिए– तपाईहरूलाई यसपाली चुनाव भएको थाहा छैन ? मैले पार्टीहरूलाई चुनाव खर्च दुई करोड दिएको छु । त्यो घाटा मैले कहाँबाट पूर्ति गर्ने ? आखिर त्यो चुनावमा गरेको लगानी जनताबाटै उठाउनु परेन र ?” चुनाव जितेपछि दलहरूले मालिकहरूलाई शोषण गर्न खुला छुट दिन्छन् । पूँजीवादी व्यवस्थामा राजकीय निकायहरू पूँजीपति वर्गको शोषणलाई मद्दत गर्ने साधन सिवाय केही हैनन् भन्ने कुरा माक्र्स र एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमा त्यत्तिकै लेखेका रहेनछन् । 

यसपालीको स्थानीय तह निर्वाचनमा ३७ वटा सांसद भएको राप्रपाले निकै कम मात्र प्रतिनिधि निर्वाचित गर्न सक्यो । राप्रपा जस्तो घोर प्रतिगामी पार्टीको स्थिति कमजोर बन्नु सकारात्मक पक्ष हो । मधेशवादी दलहरू पनि कमजोर नै सावित भए । यस्ता साम्प्रदायिक दलहरू कमजोर बन्नु देश र जनताका निम्ति सकारात्मक नै कुरा हो । एमाले पहिलो, काङ्ग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो देखियो चुनावी मत परिणाममा । सत्तासिन पार्टीहरू काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई एमालेले उछिन्नुमा एक, उसले राष्ट्रियताको भावना, पहाड र मधेशको एकताको भावनालाई उपयोग गर्न सफल भयो, दुई, अन्य दलको तुलनामा त्यसले व्यवस्थित तरिकाले सङ्गठन परिचालन गर्न सफल रह्यो । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाले अपेक्षा गरे अनुसार चुनावी सफलता प्राप्त गर्न सकेन । त्यसका पछाडि आन्तरिक साङ्गठनिक कमी–कमजोरी के छन् ? खोजेर सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । बाह्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव, राष्ट्रिय राजनीतिको दबाब, विरोधीहरूको भ्रम र षडयन्त्र के कति रहे ? त्यसको गहिरो समीक्षा गरिनु पर्दछ । लेनिनले भने झैँ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि सङ्गठन नै सबभन्दा ठुलो हतियार हो । त्यस कारण सङ्गठनको विकासमा मुख्य ध्यान दिनु जरुरी छ । सङ्गठन निर्माण र विकासका लागि जनतामा लिएर जाने एजेन्डाहरू महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको विषय र त्यसका निम्ति मसाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनवर्गीय सङ्गठनले योजनाबद्ध सङ्घर्षको कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ । बदलिदो परिस्थितिमा समाजमा शोषणका रूपहरू पनि फेरिदै गएका छन् । शोषणका ती रूपहरूको गहन अध्ययन गरी मजदुर, किसान लगायतका शोषित, पीडित वर्गको सङ्घर्षलाई सङ्गठित गर्ने प्रयत्न गरिनु पर्दछ । नयाँ पुस्तालाई समेट्ने हरेक स्तरका पार्टी–सङ्गठनले योजना बताउनु पर्दछ । 

गाउँगाउँ, सहर सहरमा युवाहरूका लागि खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गीत सङ्गीतप्रति रुचि राख्ने युवायुवतीहरू केटाकेटीहरूका लागि सांस्कृतिक सङ्गठन निर्माण गर्ने र तिनीहरूलाई सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि परिचालन गर्ने, हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठनकातर्फबाट समाज सुधार, सरसफाइ, सानातिना विकास निर्माणका कामहरूको अगुवाइ गर्ने काम गरिनु पर्दछ । यदि स्थानीय स्तरमा प्रत्यक्ष्ँ जनतासित जोडिएर काम गर्ने नेता, कार्यकर्ताहरूको आनीबानीमा कमजोरीहरू छन् भने सुधार्नेतिर ध्यान दिइनु पर्दछ । कार्यकर्ता पार्टी, सङ्गठनको महत्वपूर्ण पूँजी हुन् । कार्यकर्ता संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइनु पर्दछ । हाम्रै समाजमा हामीले माडवाडी र थकाली समुदायमा कमजोर परिवारको अवस्था सुधार गर्न सबै इष्टमित्र, दाजुभाइले ध्यान दिएको देखेका छौँ । त्यसरी नै पार्टी, सङ्गठनमा काम गर्ने कार्यकर्ताले लगातार सङ्गठनमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सबैले ध्यान दिनु पर्दछ । माओले जनता र पार्टीको सम्बन्धलाई माछा र पानीको सम्बन्ध जत्तिकै महत्वपूर्ण बताएका छन् । जनसम्बन्धलाई बलियो बनाउन के गरिनु पर्दछ भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । 

समाज झन्‌पछि झन पूँजीवादीकरण हुँदै गएको छ । पेसा, व्यवसायका लागि मानिसहरूको ओहोरदोहोर, आवतजावत, गाउँबाट सहर प्रवेश बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा “मानिसहरूलाई खोज, भेट, सङ्गठित र प्रशिक्षित गर” भन्ने अभियान चलाई रहनु पर्दछ । विरोधीहरूले गरेका जनविरोधी कार्य, भ्रष्टाचार, अन्यायलाई जनताको बीचमा भण्डाफोर गर्नु पर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीका लागि बुर्जुवा निर्वाचन हार्नु र जित्नुभन्दा पनि कम्युनिस्ट चिन्तन र दृष्टिकोणका आधारमा सङ्गठन निर्माण गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । 

राष्ट्रिय जनमोर्चा सानो पार्टीमा लागेर केही पाइँदैन, जागिर र अन्य विभिन्न व्यक्तिगत अवसरका लागि ठुलो पार्टीमा लाग्नु पर्दछ भनेर राजमो विरुद्ध ठुलो अभियान यसपालीको चुनावमा पनि चलाइयो । राजमोको कुरा त ठिकै हो तर कतै भर्ती हुन पाइन्छ कि वा कुनै ठेक्कापट्टाको अवसर पाइन्छ कि भनेर कैयौँ युवाहरू राष्ट्रिय जनमोर्चालाई राम्रँे मान्दा मान्दै पनि कथित ठुला पार्टीको प्रचारक बनेर हिडे । जागिर, व्यक्तिगत लाभका आधारमा कुनै पार्टीमा लाग्ने कुरा अत्यन्त अस्थायी र भ्रमपूर्ण कुरा मात्र हो । त्यस्तो सोचाइ आफ्नै क्षमताप्रति विश्वास नभएका परनिर्भर मानसिकताका उपज हुन् । के राष्ट्रिय जनमोर्चाका मानिसहरूले पेशा व्यवसाय गरी बाँचेका छैनन् ? के राष्ट्रिय जनमोर्चा समर्थकहरूले जागिर खाएका छैनन् र ?

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक शासन सुरु गर्दा काङ्ग्रेसका नेताहरू परशु नारायण चौधरी, तुल्सी गिरी, विश्वबन्धु थापा लगायत थिए । काङ्ग्रेसमा बसेर राजनीतिक भविष्य नदेखेर व्यक्तिगत लाभका लागि चौधरी, गिरी, थापा पञ्चायतमा प्रवेश गरे । शक्तिकापछि लागेर उनीहरूले थुप्रै फाइदा उठाए । गिरी पञ्चायतमा लामो समय प्रधानमन्त्री बने । थापा गृहमन्त्री बने । चौधरी राजसभाको सभापति बने । तर आखिर पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो । कम्युनिस्ट पार्टीका केशर जङ्ग रायमाझी लगायतका कैयौँले पञ्चायतको पक्ष्ँपोषण गरे । कैयौँ कम्युनिस्ट नेताहरू पञ्चायतमा पसे । तर उनीहरूले पञ्चायती व्यवस्थालाई जोगाउन सकेनन् । ठिक त्यही कुरा अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सानो, कमजोर देख्ने र कथित ठुला पार्टीलाई मात्र शक्ति देख्नेहरूको हकमा त्यही कुरा लागु हुन्छ । मसाल वा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समाप्त हुँदै गएको पार्टी भनेर व्यापक प्रचार गरिएको छ । मसाल वा राष्ट्रिय जनमोर्चाले देश, जनता र शोषित, पीडित वर्गको पक्षमा काम गरी रहँदाको अवस्थामा विरोधीहरूको समाप्तिको आशा पुरा हुने छैन । 

कम्युनिस्ट आन्दोलन पसिनाको मूल्यको खोजीको आन्दोलन हो । जहिलेसम्म समाजमा कामदार वर्गले आफ्नो श्रमको पुरा मूल्य पाउँदैन, त्यति बेलासम्म यो आन्दोलन निरन्तर चल्दै जाने छ । कम्युनिस्ट पार्टी आजको युगको सबभन्दा प्रगतिशील वर्ग सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो । नेपाली काङ्ग्रेस सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको पार्टी हो । देश र जनतालाई शोषण गर्ने अत्याचारी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति काङ्ग्रेस प्रगतिशील वर्गको अगाडि हार्ने र समाप्त हुँदै जाने पार्टी हो । एमाले र माओवादी–केन्द्र जस्ता पार्टीहरूले राजनीतिक रूपमा मूल रूपमा समाजका मध्यम वर्ग तथा निम्न पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गरी रहेका छन् । यी वर्ग अस्थिर वर्ग हुन् । यदि समाजको सबभन्दा प्रगतिशील वर्गको सचेततापूर्ण सङ्घर्षले तेज गति लियो भने मध्यम र निम्न पूँजीपति वर्गले या त प्रतिक्रियावादी वर्गतिर लाग्नु पर्ने छ या त सर्वहारा आन्दोलनको समर्थनमा आउनु पर्ने छ । त्यसैले एमाले, माओवादी–केन्द्र जस्ता पार्टीहरूले पनि अस्थिर वर्गको प्रतिनिधित्व गरी रहेका छन् । त्यस्ता अस्थिर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको भविष्य पनि अस्थिर र सङ्कटमै रही रहेको हुन्छ । एमालेको राष्ट्रवाद कुर्चीसम्मको हो वा के हो भन्ने कुरा पनि भविष्यले स्पष्ट गर्दै जाने छ । 

कम्युनिस्ट पार्टीले बुर्जुवा चुनावको उपयोग गर्ने भनेको एक, जनसम्बन्ध कायम राख्न, दुई, बुर्जुवा व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्दै चुनावको माध्यमबाट भविष्यको नयाँ जनवादी, समाजवादी व्यवस्थाको पक्षमा जनचेतना जगाउन, तीन, चुनावमा जितेपछि इमान्दारिपूर्वक भ्रष्टाचाररहित ढङ्गले विकास गर्ने र जनताको सेवा गर्ने हो । 
बुर्जुवा समाजमा शोषित, पीडित वर्गले निर्भिकतापूर्वक स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न पाउँदैन भन्ने कुरामाथि नै स्पष्ट गरिएको छ । जहिले शोषित पीडित वर्गको आफ्नो शासन स्थापना हुने छ र उत्पादनका साधन, उत्पादित वस्तु र समग्र अर्थतन्त्रमा सोही वर्गको नियन्त्रण कायम हुने छ, त्यस बेला मात्र उनीहरूले आफ्नो मत निर्भिकतापूर्वक जाहेर गर्न सक्नेछन् । बुर्जुवा चुनावको जीत र हारको खेल चल्दै जाने छ । हामीले सच्चा कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माण र विकासमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरौँ ।