निर्वाचन क्षेत्रनेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल), केन्द्रीय कार्यालय
वक्तव्य
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गरेर सरकार र निर्वाचन आयोगलाई समेत प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसरी निर्वाचन क्षेत्रको विभाजन गर्दा ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई र १० प्रतिशत भूगोललाई आधार बनाइएको छ । त्यसरी क्षेत्रहरूको जुन विभाजन गरिएको छ, त्यसलाई ने.क.पा. (मसाल)ले अत्यन्त आपत्तिजनक मान्दछ र त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । त्यसरी निर्वाचन क्षेत्रको विभाजन गर्दा गम्भीर प्रकारले क्षेत्रीय असन्तुलन हुनुको साथै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना रहने छ ।
अहिले जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई द्वितीय बनाई निर्वाचन क्षेत्रको विभाजन गरियो, त्यसका लागि प्रथम, संविधान संशोधन विधेयक नै जिम्मेवार छ । भारतीय र मधेशवादीहरूको दवावमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाको सरकारद्वारा त्यो विधेयक संसदमा दर्ता गराइएको थियो र प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सरकारद्वारा संसदमा त्यसलाई पारित गराइएको थियो । त्यस प्रकारको संशोधनद्वारा देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर आँच पुग्ने कुरा स्पष्ट र निश्चित थियो । त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागी भएको र कामरेड चित्रबहादुर के.सी. उपप्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि राजमोका सबै सांसदहरूले त्यो विधेयकका विरुद्ध मतदान गरेका थिए । अब सामान्यतः घटनाक्रम र विशेषतः निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिबेदनबाट संसदले पारित गरेको त्यो विधेयक गलत थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ र भविष्यमा त्यसका अरू गम्भीर प्रकारका दुष्परिणामहरू अगाडि आउँदै जानेछन् ।
पहिले संविधानसभाद्वारा पारित संविधानमा भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैलाई समान महत्व दिई प्रतिनिधिसभाको चुनावको लागि निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर प्रथम संविधान संशोधन विधेयकले संविधानमा संशोधन गरी जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो गराई निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्यो । संविधानमा गरिएको त्यस प्रकारको संशोधनलाई आधार बनाएर नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसङ्ख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोललाई १० प्रतिशत गराई निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने कार्य गरेको छ । त्यस प्रकारको व्यवस्थाका जुन दीर्घकालिन दुष्परिणामहरू हुनेछन्, त्यसका लागि के.पी.शर्मा ओली र उनको नेतृत्वको नेकपा एमाले नै जिम्मेवार छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो भारत भ्रमणको बेलामा दिएको नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने प्रकारको अभिव्यक्तिको विरोध सहित विभिन्न राष्ट्रिय प्रश्नहरूलाई लिएर ने.क.पा. (मसाल) सहित विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले संयुक्त कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने जुन निर्णय गरेका छन्, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दै राष्ट्रियता सहित पारस्पारिक सहमतिका विषयहरूमा त्यस प्रकारको ऐक्यवद्धता र संयुक्त आन्दोलनलाई लगातार अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
पहिले हाम्रो पार्टीले नयाँ शक्तिले मधेशवादीहरूसँग एकता वा तालमेल गरी उनीहरूका राष्ट्रघाती एजेण्डाहरूलाई समर्थन गर्ने नीति अपनाएकाले त्योसित कुनै पनि प्रकारको कार्यगत एकता वा तालमेल नगर्ने नीति अपनाएको थियो । तर अहिले नयाँ शक्तिको उनीहरूसितको एकता टुंटिसकेको हुनाले हिजो बसेको उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरू सहितको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले आवश्यकतानुसार नयाँशक्तिसित पनि कार्यगत एकता वा चुनावी तालमेल गर्न सकिने ठेगान गरेको छ ।
मिति ः २०७४ भाद्र १८ गते
.....................
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
No comments:
Post a Comment