वक्तव्य


२०७२/ o८/१०
भारतको विहारवाट निर्वाचित भाजपाका सांसद किर्ति अजादले व्यक्त गरेका विचारहरूप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण भएको छ । उनले नेपालको तराई भूभागका १५ जिल्लाहरूलाई कुटनैतिक तरिका वा त्यो नभए युद्ध गरेर भएपनि भारतमा सामेल गर्ने अभिव्यक्ति प्रकट गरेका छन् । विहारको दरभड्डाको एउटा सार्वजनिक सभामा भाषण गर्दा उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । आजादले प्रकट गरेको उक्त अभिव्यक्तिको काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासले आधिकारिक नभएको भनेर खण्डन गरेको छ । तर भारतीय दुतावासले नेपालको सन्दर्भमा संशोधनका लागि भारतले अगाडि ल्याएको सात बूंदे प्रस्तावलाई पनि आधारहीन भएको भनेर खण्डन गरेको थियो । तर व्यवहारमा भारतले ती संशोधनहरूलाई व्यावहारिक रूप दिन पूरा प्रयत्न गरिरहेको कुरा आमरूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यसैगरेर सुनसरीमा भारतीय जवानहरूले नेपालभित्र आएर नेपाली नागरिकहरूमाथि गोली प्रहार गरेको कुरालाई पनि भारतीय दूतावासले खण्डन गरेको छ । त्यसरी भारतीय दूतावासले बारम्बार सत्यलाई असत्य बताउने लामो श्रृङ्खलाको पृष्ठभूमिमा अहिले विहारका सांसदको अभिव्यक्तिलाई त्यसले आधिकारिक नबताएपनि भारत सरकारका सम्पूण नीति र गतिविधिहरूमाथि विचार गर्दाआजादको त्यो भनाइलाई हल्का रूपमा लिनु कुनै स्वतन्त्र र सार्वभौमिक राष्ट्रका सन्दर्भमा व्यक्त गरिएको आजादका अभिव्यक्ति पनि भारत सरकार वा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको मतलाई नै व्यक्त गरेको कुरा बुझ्न गार्‍हो पर्दैन ।
भारतले नेपालको संविधानमा संशोधनको लागि प्रस्तुत गरेको ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव र भारतीय नाकावन्दी समेतमाथि विचार गर्दा अन्तमा भारतले तराईका जिल्लाहरूमा प्रभुत्व कायम गर्ने उद्देश्यले नै काम गरेको देखिन्छ । त्यो नीतिलाई कार्यान्वित गर्न भारतले लामो समयदेखि योजनावद्ध प्रकारले काम गर्दै आएको छ । किर्ति आजादको अभिव्यक्ति त्यही सिलसिलाको पछिल्लो कडी हो । उनले इतिहासका सन्दर्भ र तथ्यहरूलाई तोडमोड गरेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले अङ्ग्रेजले नेपाललाई दिएको भनेर नेपालका १५ जिल्ला भारतले युद्ध गरेर भएपनि लिनुपर्ने कुरा गरेका छन् । तर इतिहासको कुरा गर्ने हो भने सन् १८१५ को सुगौली सन्धीद्वारा गढवाल, कुमाउ सहित नेपालका कैयौँ भागहरू अङ्ग्रेजले नेपालबाट लगेको थियो । नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध पश्चात् सम्पन्न सुगौली सन्धीमा नेपालले गुमाएका भू–भागहरूमध्ये पछिल्लो कालक्रममा अङ्ग्रेजसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध, लेनदेन र सम्झौताका आधारमा नेपालले केही भू–भागहरू फिर्ता लिएको थियो । त्यसवेला भारत अङ्ग्रेज शासित भूमि थियो भने नेपाल एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुक थियो । १८१५को सुगौली सन्धी अनुसार नेपालले गुमाएका भू–भागहरूमध्ये केही भू–भाग नेपालले फिर्ता गर्न सफल भएपनि कुमाउ गढवाल समेतका कैयौँ क्षेत्रहरू भने फिर्ता भएनन् । किर्ति आजादले झैं इतिहासका ती सबै कुराहरू उल्टाउन खोज्ने हो भने राजनीतिक विषय कहाँ पुग्नेछ ? त्यो स्पष्ट छ ।
नेपालका विरुद्ध भारतीय नाकावन्दी चलिरहेको वेला आजादद्वारा व्यक्त अभिव्यक्तिलाई नेपालले हल्का रूपमा लिनु सही हुनेछैन । वास्तवमा आजादको अभिव्यक्ति भारतीय शासकवर्गको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिको एउटा झलक मात्र हो । त्यो अभिव्यक्तिले प्रश्न उठाउँछ कि भारतले प्रस्तुत गरेका संशोधन प्रस्ताव र नाकावन्दी समेतको उद्देश्य तराईलाई नेपालबाट अलग गर्ने र त्यसलाई भारतीय सङ्घमा मिलाउने त होइन ? त्यो पक्षबारे पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले तराईका मधेशी वा थारू जनसमुदायहरूका न्यायपूर्ण मागहरूलाई पूरा गर्ने नीति अपनाउने तथा त्यहाँ शान्ति र सद्भावना कायम गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यहाँ निरपराध जनतामाथि शक्तिको प्रयोग वा कुनै दमनकारी कार्य नहोस् त्यसबारे पनि उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउन पर्ने आवश्यकता छ । तर तराइको आन्दोलनको सन्दर्भमा भारतले अगाडि सारेका संविधानमा संशोधनहरूको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु, नाकावन्दी वा कुनै प्रकारको दवावका अगाडि झुकेर देशको राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने प्रकारको कुनै काम गरिएमा त्यसका दूरगामी दूष्परिणामहरू हुनेछन् । कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेप, दवाव र धम्कीका कारणले देशको राष्ट्रियता वा राष्ट्रहितमा आँच पुग्ने प्रकारका कुनै सम्झौता नगर्न पनि हाम्रो पार्टीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छ ।
दुर्गा पौडेल
उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता
राष्ट्रिय जनमोर्चा