नेपालको नौ महिने जागिर

  

प्रजातन्त्रको उदयपश्चात, नेपालमा राजनीतिक दाउपेचका कारण जनताको पटक पटक रगतको खोलो बग्यो । आमाले छोराछोरी गुमाइन्, छोराछोरीले आमा गुमाए, श्रीमान्ले श्रीमती , श्रीमतीले श्रीमान् तथा बालबालिकाले बावुआमा गुमाए । एकातर्फ जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडावर्गकोे नाममा मधेस, पहाड र हिमाललाई तताए भने अर्कोतर्फ विनाशकारी भूकम्प, वर्षांैदेखिका बाढी पहिरोको मार, नाकाबन्दी र प्राकृतिक प्रकोपले पनि जनताहरू पिल्सिनै रहे । मुलुकमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन । हाम्रा नेताज्यूहरु कुर्सीको लुछाचँुडीमा व्यस्त छन् । कहिले मन्त्रालय छटुक्रयाउँछन् कहिले जोड्छन् । धन्न हाम्रा बिचरा नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू नौ नौ महिनामा मन्त्रालय टुक्रयाउने र जोड्ने कार्यमै व्यस्त छन् । नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने, सन् १७९९ देखि हालसम्म पटक पटक गरी ७० जना प्रधानमन्त्री भए । २०४६ सालपश्चात पटक पटक गरी २६ जना प्रधानमन्त्री भए भने नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएपछि ९ जना प्रधानमन्त्री भए । सन् २००८ देखिको प्रधानमन्त्रीहरुको अवधि हेर्ने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला ८३ दिन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २ सय ८० दिन, माधवकुमार नेपाल ६ सय २२ दिन, भलनाथ खनाल २ सय ४ दिन, बाबुराम भटराई ५ सय ६३ दिन, खिलराज रेग्मी ३ सय ३४ दिन, सुशील कोइराला ९ सय ८ दिन, खड्गप्रसाद ओली २ सय ६८ दिन भएका छन् भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दिनगन्ती सुरु भएको छ ।

 विश्वको इतिहासमा सबैभन्दा कम अवधिको प्रधानमन्त्रीहरुको जागिर सायद नेपालमा नै होला । यसको फाइदा न त देशलाई छ न त नेपाली जनतालाई छ । बरु बाँचुन्जेल भत्ता खान पाइने हाम्रा नेपालका नेताज्यूहरूलाई छभन्दा सङ्कोच मान्नुपर्ने छैन । नेपालमा प्रधानमन्त्रीको पद हासिल गर्न न त टुप्पी कसेर पढ्नु पर्छ, न त खेत बेचेर, न त ऋण काढेर नै पढनु पर्छ । नेपालको इतिहासमा निगाहवाद, नातावाद, कृपावाद, जालझेलवादबाट नै प्रधानमन्त्री भएका छन् । यसको मार नेपाली जनताहरूले खेपरिहेका छन् । प्रत्येक नेपालीले काँधमा २२ हजार रुपैयाँ विदेशी ऋणको भारी बोकिरहेका छन् । राणातन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सुशासनजस्ता शब्दहरुका अनुभूति नेपालका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेताहरुले गरे । विद्यार्थीको नाममा, जातीयताको नाममा, अखण्डताको नाममा देशका संरचनाहरू भत्काइए । सुनौलो भविष्यको कल्पना गरेर विभिन्न आन्दोलनका नाममा होमिएका जनताहरु सधै देशमा गरिबी हट्ने, सशासन आउने, बेरोजगारी समस्या हट्ने शब्दको जालमा अल्मलिइरहे । नेपालका महारथीहरुले सत्तालाई पेसाको रुपमा स्थापित गराए र नेपालमा आफूलाई नौ महिने जागिरका लागि योग्य उम्मेद्वारको रुपमा स्थापित गराउँदै गए । पटक पटक देशको शासन व्यवस्था राजनीतिक पार्टीको हातमा गयो । कहिले शासन व्यवस्था राजालाई बुझाए । कहिले कर्मचारीतन्त्रलाई । विगतका सरकारले न गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्यो न मधेसी दलहरुको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नै । न त परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सक्यो न त राजनीतिक मुद्दालाई संस्थागत गर्न नै । यो सरकारको हबिगत पनि उस्तै हुन सक्छ । किनकि जालझेलवादबाट स्थापित सरकारले नौ महिनामा जनताका आकाङ्क्षाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? यो सरकारले चुनाव गराएर र जनताका आकाङ्क्षाहरुलाई नौ महिनामा पूरा गर्न सक्छ भन्ने के निश्चित छ ? नेपाली जनताको पेट आश्वासनले धेरै पटक भरिइसकेको छ । अब आश्वासन होइन काम चाहिएको छ ।