संयुक्त वक्तव्यको राष्ट्रघाती प्रावधान विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ

राम बहादुर बुढा

भारतको राजकीय भ्रमणको सिलसिलामा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सेप्टेम्बर १६ (भाद्र ३१, २०७३) मा जारी गरेको २५ बुँदे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती नितान्त नेपालको राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा छ । त्यो संयुक्त विज्ञप्तीबारे आम नेपाली जनताको बीचमा छलफल चल्नु पर्दछ र नेपाली जनतालाई राष्ट्रघातको विरुद्धमा उभ्याउनेतिर सम्पूर्ण देशभक्त र राष्ट्रप्रेमीहरूले ध्यान दिनु पर्दछ ।

वक्तव्यको बुँदा नं. ११ मा भनिएको छ– “मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा आफ्ना दुवै देशहरूले एकै प्रकारको धारणा राख्दछन् भन्ने कुरामा दुई प्रधानमन्त्रीहरू विश्वास गर्दछन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको व्यापक सुधार गर्ने, विकासोन्मुख देशहरू आदिका बारेमा दुवै देशहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एक–आपसमा निकटको सम्बन्ध राखेर काम गर्ने कुरामा दुई प्रधानमन्त्रीहरूले विश्वास गर्दछन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताका निम्ति भारतको उम्मेदवारीलाई समर्थन रहेको कुरा नेपाली पक्षले दोहोर्‍याएको छ ।” १९५४ मा डिल्ली रमण रेग्मीले भारतसित गरेको सात बुँदे सहमतिमा नेपालमा हुने चीन र तिब्बतका गतिविधिहरू भारतलाई जानकारी गराउने र तेस्रो देशका सम्बन्धमा एकले अर्कालाई सूचना आदान प्रदान गर्ने भनिएको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल र भारतको अन्तर्र्राष्ट्रिय मुख्य मुद्दाहरूमा एउटै धारणा रहने छ भनेर त्यति बेला पनि सम्झौता भएको थिएन । हुन त सन्धि, सम्झौता र संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमा भिन्नता छ । संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीभन्दा सन्धि÷सम्झौता बढी आधिकारिक दस्तावेज मानिन्छ, तैपनि प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्य भनेको देशको प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षर हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मुख्य मुद्दाहरूमा भारत र नेपालको एउटै धारणा हुने छ भनेर आजसम्मको इतिहासमा कसैले पनि भारतसित हस्ताक्षर गरेको थिएन । त्यसरी प्रम पुष्प कमल दाहालले इतिहासमै राष्ट्रघातको कू कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।

देशभक्त नेपालीहरूले १९५० को सन्धिलाई राष्ट्रघाती सन्धि बताउँदै त्यसको खारेजीको माग गर्दै आएका छन् । १९५० को सन्धिमा नेपालले हतियार खरिद गर्दा भारतसित परामर्श गर्ने भनिएको छ । वि.सं. २०४५ मा नेपालले चीनबाट हतियार खरिद गर्दा भारतले आफूसित परामर्श नगरी किन हतियार खरिद गरेको भनेर निहुँ खोजेको थियो, नाकाबन्दीसम्म लगाएको थियो । यदि नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सार्क लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न थाल्यो र त्यो दृष्टिकोण भारतसित बाझियो भने किन सल्लाह नै नगरी आफ्नो बेग्लै धारणा राखेको भनेर भारतले नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि यो संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीले ठाउँ दिएको छ । त्यसैले यो संयुक्त प्रेस वक्तव्य १९५० को सन्धि जस्तै अर्को राष्ट्रघाती कदमको निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ । कतिपयले यो वक्तव्यलाई नेपालका निम्ति भुटानीकरणको सङ्ज्ञा दिएका छन् । त्यो भनाइमा सत्यता छ । किनभने भारत र भुटानका बीचमा भएको १९४९ को सम्झौताले भुटानको सुरक्षा भारतले हेर्ने भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भुटानले त्यही सम्झौताका कारण भारतकोभन्दा बेग्लै मत राख्न नसकी रहेको यथार्थता हाम्रो सामु छ ।

विश्व मञ्चमा नेपाल र भारतको बेग्ला–बेग्लै पोजिसन छ । नेपाल र भारतको बेग्ला–बेग्लै कूटनीतिक प्राथमिकताहरू छन् । भारत र पाकिस्तान चार पटक युद्ध लडे नेपालले कसैको पक्ष लिएन, बरु उनीहरूको मेलमिलापमा जोड दियो । १९६० को दशकको प्रारम्भमा भारत–चीन युद्ध भयो । नेपालले कसैको पक्ष लिएन । अहिले पनि विश्व मञ्चमा कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपालको आफ्नै प्रकारको धारणाहरू रहँदै आएका छन् । के नेपालको एक चीन नीति, नेपालले चीनको तिब्बत मामलालाई हेर्ने दृष्टिकोण वा अन्य विषयहरूसित भारतको धारणा ठ्याक्क मिल्दो जुल्दो छ त ? छैन । के भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा नेपालको धारणासित मेल खाने विचार राख्छ त ?

यस्तो अवस्थामा यदि यो संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ११ कार्यान्वयन हुने हो भने यसले नेपाललाई भुटानीकरण गर्दै लैजाने नै खतरा छ । बुँदा नं. ११ असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्धमा छ । भारतीय विस्तारवादले नेपालमाथि थिचोमिचो गरी रहेका बेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी सुरक्षा परिषदको सदस्यको उम्मेदवारीलाई नेपालले समर्थन गर्नु गलत हो । वक्तव्यको बुँदा नं. १० मा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतमा प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संविधानको घोषणा हुनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न एक ऐतिहासिक घटना थियो भनेर बताएको र संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले नेपाली समाजका सबै समूह÷पक्षलाई ल्याउने कोसिस गरेको उल्लेख छ । सोही बुँदामा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको वर्तमान सरकारको त्यस प्रकारको प्रयत्नलाई शुभेच्छा व्यक्त गरेको उल्लेख छ । यस बुँदाबाट भारत नेपालको संविधान निर्माण कार्यप्रति अझै सन्तुष्ट छैन र मधेशवादी जस्ता शक्तिलाई सन्तुष्ट बनाउँm भन्ने उसको स्पष्ट मनसाय छ भन्ने बुझिन्छ । यसरी नेपालको आन्तरिक मामलाको विषयलाई दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा पार्नु एउटा सार्वभौम देशका लागि लाजमर्दो कुरा हो । यो वक्तव्य मार्फत् प्रचण्डले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भूमिका खेल्न निम्तो गरेका छन् ।

बुँदा नं. १३ मा विभिन्न विकास निर्माण र परियोजनाहरूको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार र नेपालस्थित भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरूको संयुक्त संयन्त्र बनाउने भनिएको छ । त्यसो त भारत नेपालको आन्तरिक मामलामा खेली रहेको छ । वक्तव्यको यस प्रावधानले भारतलाई अझै आन्तरिक काम÷मामिलाहरूमा अझै धेरै खेल्ने छुट दिने र उसको दादागिरी बढाउने अवसर खोली दिएको छ ।

बुँदा नं. १६ मा २०१६ डिसेम्बरसम्म रक्सौल–वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्य पुरा गर्ने, रक्सौल–जोगबनी जाँचचौकी निर्माण प्रगति सन्तोषजनक रहेको मूल्याङ्कन भएको र विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण तुरुन्तै सुरु गर्ने, नेपालगञ्ज र भैरहवामा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणमा लागि विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार पार्ने आदि उल्लेख गरिएको छ । एकीकृत जाँच चौकी निर्माणले जनताको आवातजावत तथा सामान ओसारपसारमा सहजीकरण गर्ने भनिए पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति गराउने कुरा नै त्यसको वास्तविकता हो । यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि असर पार्ने देखिन्छ । विगतको ओली सरकारले बजेटमा एकीकृत जाँचचौकी राख्ने भने पनि ओलीको भारत भ्रमण हुँदा संयुक्त वक्तव्य नै प्रकाशित नभएकाले ती कुराहरू हुन पाएनन् । तर प्रचण्डले वक्तव्यमै उल्लेख गरेर भारतलाई खुशी पार्ने कोसिस गरेका छन् । बुँदा नं. १९ मा पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रोलाई छिटो निर्माण प्रक्रियामा लैजाने उल्लेख छ । महाकाली सन्धि भएको करिब बिस वर्ष भयो । महाकाली सन्धि भएको केही समयपछि इन्द्र कुमार गुजराल नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि पञ्चेश्वर अगाडि बढाउने भनिएको थियो । तर अगाडि बढ्न सकेन । नेपालमा महत्वपूर्ण परियोजनाहरू अगाडि बढ्न नदिन पनि त्यसरी भारतले कैयौँ प्रोजेक्टहरू ओगटेर बसी रहेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली परियोजना जस्ता सस्ता परियोजनाहरू नेपालकै लगानीमा बनाउनु पर्दछ भनेर नेपालमा आन्दोलन चली रहेका बेला प्रचण्डले जसरी संयुक्त वक्तव्य मार्फत् भारतलाई बुझाउने कुरामा पुनः सहमति जनाएका छन् । आम देशभक्त जनताको भावना विपरीत उनले यो काम गरेका छन् । बुँदा नं. २२ मा भारतीय लगानीलाई नेपालमा प्राथमिकताका साथ भित्राउने र त्यसका लागि वातावरण बनाउने र भारतको लगानीलाई सुरक्षा दिने कबुलियत गरेका छन् । प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा मोदीसितको जुन संयुक्त वक्तव्य मार्फत् राष्ट्रघात गरेका छन्, त्यो भारतलाई खुशी पारेर सत्तामा रहने नेपाली नेताहरूको परम्परागत चरित्रको पछिल्लो घटना हो । २००७ सालतिर नेपालमा एउटा भनाइ थियो– “नेपालको सरकार दिल्लीको राजनीतिक कारखानामा बन्दछ ।” त्यही कुरालाई पुनः चरितार्थ गर्दै अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको हो । मातृका प्रसाद कोइराला प्रम भएका बेला नेपालमा अर्को भनाइ पनि चर्चामा थियो– “नेहरूलाई रुघा लाग्दा मातृकालाई हाछ्युँ आउँछ ।” सत्तामा बस्ने शासकहरूको त्यो पुरानो चरित्र अझै पनि कायमै छ । जनताको चेतना वा उनीहरूको राष्ट्रप्रतिको दृष्टिकोण नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो । २५ बुँदे सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधान कार्यान्वयन हुन नदिन जनताको एकता र सङ्घर्षको आवश्यकता छ ।