वक्तव्य
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को बजेट वक्तव्य यही २०७४ साल जेष्ठ १५ गते जारी संसदमा प्रस्तुत भयो । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावभन्दा पहिले बजेट प्रस्तुत गर्न निर्वाचनको आचार संहिताका विरुद्ध हुने भएकाले २०७४–७५ को बजेटमा नयाँ योजनाहरू पेश नगर्ने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसरी जुन प्रकारको स्थितिमा यो बजेट प्रस्तुत गरियो, त्यो स्थितिको सिर्जना स्वयं सरकारको अदुरदर्शी नीतिका कारणले नै भएको हो । बजेट प्रस्तुत गर्न संविधानमा निर्धारित जेष्ट १५ गतेको मीतिभन्दा पहिला नै दोस्रो चरणको चुनावको मिति ठेगान गर्न सकिन्थ्यो, त्यसो गरिएको भए सरकारले अगाडि पहिलेको बजेटलाई नै निरन्तरता दिनु पर्ने वाध्यतात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन । त्यसरी जुन स्थितिको सृजना भयो, त्यसले सरकारको अक्षमतालाई नै बताउँछ । सरकारको त्यस प्रकारको अक्षमताका कारणले देश र जनताले बजेटद्वारा योजनाहरू प्राप्त गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुन गएका छन् ।
अहिले सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । तर गत अनुभवले बताउँछ कि जति ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि त्यसको अत्याधिक ठूलो अंशको खर्च नै हुँदैन । खास गरेर प्रशासन यन्त्रको नोकरशाही र भ्रष्ट स्वरूप तथा तल्ला निकायहरूमा पनि उपयुक्त निकायहरूको अभावमा बजेटको ठूलो भाग खर्च नै हुँदैन । त्यसबाट देशको विकास बारम्बार कुण्ठित हुने वा पछाडि पर्ने गर्दछ । अहिलेको बजेटमा पनि जुन कारणले बजेटको ठूलो अंशको खर्च हुने गर्दैन, त्यो अर्थमा सुधारको लागि पनि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याइएका छैनन् । त्यसकारण नयाँ आ.व.मा पनि पुरानो इतिहासको नै पुनरावृत्ति हुने बढी सम्भावना छ ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूका लागि जुन बजेट छुट्याइएको छ, आवश्यकताका तुलनामा त्यो धेरै नै कम छ । त्यसका लागि अहिले जेजति बजेट छुट्याइएको छ त्यसको ठूलो माग कर्मचारीको तलब भत्ता वा कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापनहरूमा नै खर्च हुने छ । त्यो अवस्थामा जनकल्याण वा विकाससम्बन्धी कार्यहरूको लागि अत्यन्त कम रकम बच्ने छ । अहिलेका गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूका आकार पहिलेका गाविसहरू वा नगरपालिकाहरूको आकारभन्दा कैयौँ गुणा ठूला छन् । त्यो अर्थमा नयाँ गठित गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूको विकासमा अहिले छुट्याइएको रकमबाट खास मद्दत नपुग्ने कुरा निश्चित छ । त्यही पनि बीस वर्षपछि स्थानयि निर्वाचनको कार्य सम्पन्न भएकोले स्थानीय निर्वाचनमा जनपरिचालन र विकास कार्यमा समेत केही न केही मद्दत पुग्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । अहिलेको बजेट वा स्थानीय निर्वाचनबाट सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुने आधार तयार हुने कुरा गरिएको छ । तर स्थानीय निर्वाचन हुँदैमा सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन्छ वा आधार तयार हुन्छ भन्ने होइन । स्थानीय तह वा निकायहरूको चुनाव एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत पनि हुने कुराहरू हुन् । त्यसकारण स्थानीय निर्वाचन हुँदैमा सङ्घीय व्यवस्थाको आधार तयार भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु सही हुँदैन ।
कृषि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य आधार हो । कृषिको विकासका लागि त्यसको आधुनिकीकरण गर्दै जाने कुरामा बजेटले जोड दिएको छ र त्यसको लागि कतिपय सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ । तर कृषि माथिको सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्ने, हदभन्दा बढी जमीन गरिब र सुकुम्बासी किसानहरूलाई वितरण गर्ने जस्ता प्रारम्भिक प्रकारका भूमिसुधारका कामहरूलाई पनि बजेटले समावेश गरेको छैन । त्यो अवस्थामा कृषि उत्पादनमा तीव्र गतिले विकास हुन नसक्ने र मेहनतकश किसानहरूको अवस्थामा सुधार हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । बजेटले देशमा विद्यमान जलसम्पदाको लगानी र विद्युतको विकासमा जोड दिने कुरा गरेको छ । तर नेपालको जलसम्पादमाथि ठूलो पैमानामा विदेशीहरूको स्वामित्व भएको अवस्थामा नेपालको जलसम्पदा नेपालको लागि नै उपयोग हुने वा त्यसमाथि विदेशीहरूको प्रभूत्व खतम गर्ने कार्यहरू नगरिकन नेपालको जलसम्पदा र उर्जा समेतको समुचित रूपमा विकास हुने र त्यसबाट नेपालको विकासमा मद्दत पुग्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । बजेटले त्यो दिशामा कुनै खास ध्यान दिएको पाइन्न ।
बजेटले उद्योग र व्यापारको विकासको कुरा गरे पनि राष्ट्रिय उद्योग र व्यापारलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्ने र देशमा बढ्दै गएको विदेशी प्रभूत्वलाई कम गर्ने दिशामा कुनै ठोस नीति अपनाएको देखिन्न ।
देशमा पर्यटनको विकासका लागि व्यापक सम्भावनाहरू छन् र सरकारले परम्परागत प्रकारको पर्यटन व्यवसायलाई यथास्थितिमा राख्नु बाहेक पर्यटनको विकासको दिशामा कुनै ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छैन । खास गरेर ग्रामीण पर्यटन र त्यसको लागि पूर्वाधार तयार पार्नका लागि बजेटले कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन ।
चीनसितको वानवेल्ट–वानरोड तथा केरुङबाट लुम्बिनीसम्म रेल लाइनको निर्माणसम्बन्धी योजनाहरूले राष्ट्रिय रूपले नै निर्णयात्मक महत्वव राख्दछ । तर पहिले चीनसित भएका कैयौँ सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा सरकारले उपेक्षाको नीति अपनाएको कुरामाथि विचार गर्दा अहिलेका यी योजनाहरू पनि कहाँसम्म कार्यान्वयन गरिने छ भन्न मुस्किल पर्दछ । खास गरेर भारतीय विस्तारवादको दवाव र छिटै बन्ने सम्भावित देउवा सरकारको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सरकारले उक्त विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न कहाँसम्म ध्यान दिने छ यो विचारणीय प्रश्न हो ।
बजेटले नेपालको व्यापार घाटा निकै बढेको देखाएको छ । तर त्यो घाटा कम गर्न कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि ल्याइएको छैन । खास गरेर नेपालका राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्ने, विदेशी आयातमाथि कडा भन्सार नीति अपनाउने व्यापारको विविधिकरणमा जोड दिने कार्य नगरीकन व्यापारको घाटा कम हुने छैन ।
नेपालीहरू ठूलो सङ्ख्यामा विदेशमा बस्दछन् । उनीहरूलाई आफू बसेको देशहरूमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि बजेटले कुनै खास कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छैन । बजेटमा देशमा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । त्यो सही नीति हो । तर त्यो गर्ने बेलामा त्यसका दुरवर्तीय ग्रामीण क्षेत्रमा फैलिएका एतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानहरूको पनि संरक्षण र उत्खननमा जोड दिनु पर्दछ । त्यसो गरेमा नै देश सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि समृद्धशाली बन्न सक्ने छ ।
वातावरणको संरक्षणको प्रश्न पनि राष्ट्रिय महत्वको विषय हो । त्यसको रक्षामा बजेटले जुन जोड दिएको छ, त्यो सकारात्मक महत्वको विषय हो । तर चुरे पहाडको उत्खनन, क्रसर उद्योगको अनियन्त्रित रूपमा विकास, बालुवा, गिट्टि, ढुङ्गाहरूको बढ्दो विदेशमा निकासी र तस्करी, बनजङ्गलको विनास आदिले गर्दा वातावरणको संरक्षणको प्रश्न अत्यन्त गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । ती र पर्यावरणसितसम्बन्धी सबै प्रकारका वाधाहरूमा नियन्त्रण गरेर पर्यावरणको प्रभावशाली प्रकारले संरक्षण गर्नेतिर बजेटले कुनै खास उपायहरू अगाडि ल्याएको देखिन्न । बजेटले दुई छिमेकी मुलुकहरूसित समदुरीको सम्बन्ध राख्ने कुरामा जोड दिएको छ । त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण नीति हो । तर अहिले माओवादी र ने.का.को गठबन्धन सरकारले जुन प्रकारका नीतिहरू अपनाइरहेको छ, त्यसबाट त्यस प्रकारको समदुरीको नीतिलाई व्यवहारिक रूप दिन वर्तमान सरकार कहाँसम्म सफल होला ? त्यसबारे शङ्का गर्नको लागि प्रसस्त ठाउँ छ ।
मिति – २०७४ जेष्ठ १६ गते
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
महामन्त्री
No comments:
Post a Comment