श्रम राज्यमन्त्री ले खाडी मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीबाट प्रवेश अनुमतिपत्र र टिकटको पैसा लिन नपाउने निर्णय

 

श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले खाडी मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीबाट प्रवेश अनुमतिपत्र र टिकटको पैसा लिन नपाउने निर्णय गरेसँगै मुलुकभरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आन्दोलित बने । उनीहरुको आन्दोलन अहिलेसम्म पनि जारी छ । मन्त्री गुरुङले गरेको निर्णय कामदारका पक्षमा देखिएका कारण मुलुकभर उनको पक्षमा बहस गरिदैं छ । तर व्यावसायीहरु गुरुङका कारण वैदेशिक रोजगारी खोसिने दाबी गर्दैैछन् । सरकारको निर्णय नमानेर अटेर गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले कारवाही गर्ने मन्त्री गुरुङको दाबी छ । प्रस्तुत छ, ईमेजखबर डटकमका लागि ठाकुर बेलवासेले मन्त्री गुरुङसँग गरेको वार्ताको केही महत्वपूर्ण अंश : सरकारको निर्णय नमान्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् ।व्यवसायीहरु आन्दोलनमै जानुपर्ने यो कस्तो निर्णय गर्नुभयो तपाईले ? मैले पनि केही बुझन सकिरहेको छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन गर भनेर अनुमतिपत्र दिएको छ । सरकारको निगरानीमा उनीहरु बस्नु पर्छ । सरकारले दिएका निर्देशन पनि पालना गर्नु पर्छ । यो उनीहरुलाई मैले बुझाइरहनु पर्ने कुरै होईन । अहिले खाडीमा काम गर्न जाने युवाहरु गरिब नेपालीका छोराहरु हुन् । ऋण काढेर खाडी गएका छन् । खाडीका राम्रा कम्पनीहरुले निःशुल्क प्रवेश अनुमतिपत्र र टिकट दिने गर्छ । तर हाम्रा व्यवसायीहरु खुलेआम उताका कम्पनीहरुलाई कमिशन खुवाउँछन् र नेपालीलाई लुट्छन्, यो कस्तो बिडम्बना ? यसैलाई नियममा बाधौँ, व्यवसायलाई अनुशासित बनाऔँ भन्ने मेरो पहल हो । नेपाली ठगीएका छन्, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अनुशासित छैन भन्ने कुरा बुझ्न किन यति ढिलो ? हो, उहिल्यै गर्नुपर्ने काम अहिले आएर गरिदैं छ । विदेश जाने काम यतिबेला फेशनजस्तो भएको छ । सरकार पनि रेमिट्यान्सका नाममा मख्ख छ । तर यसका घाटा हामीले कहिल्यै हेरेनौं । यो दुःखको कुरा हो । हाम्रा रोजगार व्यावसायीहरु एजेन्टमात्र हुन् । नेपालको परिस्थितिले उनीहरु व्यवसायी बने । कतार, मलेसिया लगायतका राम्रा कम्पनीहरुले कामदारलाई निःशुल्क भिषा र टिकट पठाउँछन् । अनि नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई कमिशन पनि दिन्छन् तर हाम्रा व्यवसायी भनिने कम्पनीहरुले उताका काम नलाग्ने कम्पनीहरुलाई कमिशन ख्वाएर मान्छे उता पठाए । यसले नेपालीले खाडीमा दुःख त पाए नै, अर्कोतर्फ देशको ठूलो रकम विदेश गयो । यो राज्यका लागि चिन्ताको विषय हो । विगतमा के भएन, के भयो भन्नेभन्दा पनि अब राम्रो गरौं भन्नु पर्यो नि । नेपाली कामदारबाट लिएको मोटो रकम त रोजगार कम्पनी र यहाँका व्यवसायीले बाँडीचुँडी पो खान्छन् ? म यस व्यवसायीसँग राम्रो भिजेको मान्छे । प्रत्यक्ष मैले काम पनि गरेको छु । यसकारण यहाँ भित्र विकृति के छन् भन्नेबारे सबै मलाई थाहा छ । मलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन । केका लागि आन्दोलन गर्दैछन् साथीहरु ? म अचम्ममा परेको छु । लुट्न पाईनँ भनेर आन्दोलन गर्ने ? अब रोजगारीका लागि खाडी जान चाहनेले कुन निकायसँग सम्पर्क राख्ने त ? वैदेशिक रोजगार कम्पनीसँगै हो नि सम्पर्क गर्ने । उनीहरुलाई त्यही काम गर भनेर नेपाल सरकारले अनुमतिपत्र दिएको छ । कमाई खोसिएपछि नेपालका रोजगार व्यावसायीले कसरी कामदारलाई विदेश पठाउने ? यही त छ बिडम्बना । कति कमाउने ? एकजना गरिबको छोरालाई कति लुट्ने ? निःशुल्क प्रवेश अनुमतिपत्र र टिकट कामदारका नाममा आउँछ । जुन देशको कम्पनीले कादार माग गर्छ, उसैले पनि कमिशन दिन्छ । यताबाट प्रति कामदार १० देखि १५ हजार सेवा दिएबापत लिनसक्ने अवस्था पनि छ । यसरी दुबै तर्फबाट प्रतिकामदार कम्पनीले कम्तीमा २५ हजार कमाउँछ । अब मैले नबुझेको कुरा कति कमाउनु पर्ने हो उनीहरुले ? यहाँबाट ठगिएर खाडी गएका युवाहरुले हामी ठगिएका रहेछौं भन्ने थाहा पाउँछन् । यहाँका कम्पनीहरुलाई सरापेर बस्छन् । आफ्नै दाजुभाइको सराप कति खानु हो ? अहिलेसम्म त यो क्षेत्र मनोमानी कै रहेछ नि त ? हो, यति धेरै मनोमानी छ कि कुरै नगरौं । म त यस क्षेत्रको भुक्तमान हुँ । मैले कुनै हचुवाका भरमा निर्णय गरेको छैन । अति भएपछि यो कदम चाल्न बाध्य भएको हुँ । पैसाका नाममा नेपाली युवा माथि खेलवाड गर्ने अधिकार कसैसँग छैन । अहिले खाडीका देशहरुमा नेपालीको विजोग किन छ भन्दा कमिशन खुवाएर नेपाली म्यानपावर कम्पनीले नराम्रा कम्पनीको रोजगारी ल्याए, अनि नेपाली त्यहाँ पुगेपछि अलपत्र पर्न थाले, यो असह्य कुरा हो । व्यवसायीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिदैनौं भन्दैछन्, के गर्नुहुन्छ ? केका लागि आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु भनेर मैले बारम्बार सोधेको छु । उहाँहरुसँग जवाफ छैन । गरिबलाई लुट्न पाईनँ भनेर आन्दोलन गर्न सुहाउँदैन । अर्को कुरा, नयाँ नियम असार २१ बाटमात्र लागू भएको हो । उहाँहरुले ९४ हजार युवाहरुको वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम विभागबाट अनुमति लिइसक्नु भएको छ । १०–१२ हजार त उड्ने अवस्थामा छन् । यो सानो कुरा होइन । हामीले यो छुट पनि दिएका छौं । ९४ हजार युवालाई लुट्ने छुट दिएको ? हेर्नुस्, देशको अवस्थाले यस्तो भयो । लाखौं लाख युवा ठगिएका छन् । ९४ हजारलाई पनि ठग भनिएको होइन । पहिला भद्रगोलको अवस्था थियो । त्यही अवस्थामा अगाडि बढाईएका कामलाई नयाँ नियमले नबाँधौं, यसअघि जे भयो–भयो भनिएको मात्र हो । यति गर्दा पनि व्यवसायीलाई चित्त बुझेको छैन । सरकारको निर्देशन नमान्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्न सक्दैन सरकार ? किन सक्दैन ? गजबले सक्छ । म हेर्दैछु । काम गरे भनेर अनुमति दिएको हो सरकारले । लुट भनेर दिएको हो र ? म हेर्दैछु । अब धेरै पर्खिन्नँ पनि । मैले यो निर्णय खाडीका सबै मुलुक डुलेर, वास्तविकता बुझेरमात्र गरेको छु । जसले रोजगारी दिएको छ, त्यही देशमा आज हाम्रो ईज्जत पानीमा छ । आफ्नै दाजुभाइलाई लुट्नेहरुले अब लाज मान्नु पर्छ ।