मसालद्वारा गम्भीर आलोचना सहितको समर्थन
प्रमुख चार दलबीच संविधानका अन्तरवस्तुबारे १६ बुँदे सहमति
काठमाडौँ
। सङ्घीयता लगायतका विवादित मुद्दामा समझ्दारी जुटाउँदै सोमबार मध्यराती
प्रमुख चार दलका बीचमा भएको १६ बुँदे सहमतिलाई नेकपा (मसाल) ले ‘गम्भीर
प्रकारको आलोचना र मतभेद सहित’ समर्थन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहानैदेखि बसेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) र फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताको बैठकले मध्यरातमा पहिचानमका ५ र सार्मथ्यका चार आधारमा ८ प्रदेशको राज्यपुनर्संरचना गर्ने, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने, प्रतिनिधिसभा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय हुने, यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने लगायतका १६ बुँदे सहमति जुटाएको थियो । सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति सुशिल कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छेदारले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । चार दल बीचको सो सहमतिलाई नेकपा(मसाल) ले गम्भीर प्रकारको आलोचना र मतभेद सहित समर्थन गरेको हो ।
मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले २०७२ जेठ २६ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सहमतिमा उल्लेखित सङ्घीय संरचनासित जोडिएका सबै कुराहरूलाई गलत बताउनु भएको छ । सङ्घीय संरचना अन्तर्गत प्रदेशहरू गठनको विरोध गर्दै विज्ञप्तिमा प्रशासनिक इकाईहरूको रूपमा प्रदेशहरूको विभाजन गर्दा पनि उत्तर दक्षिण मिलाएर जिल्ला र गाविसहरू नटुक्राइकन गरिनुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको स्पष्ट पारिएको छ । विज्ञप्तिमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीनै कार्यकारी प्रमुख हुने र संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था र यथाशिघ्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमतिलाई मसालले समर्थन गरेको बताइएको छ ।
महामन्त्रीसिंहद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–““१. एनेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) समेतको बीचमा संविधानको अन्तरवस्तुबारे भएको सहमतिलाई नेकपा (मसाल) ले गम्भीर प्रकारको मतभेद र आलोचना सहित समर्थन गर्दछ । त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम त हामीले के स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने सङ्घीयताको प्रश्नमा पहिलेदेखि नै हाम्रो गम्भीर मतभेद रहँदै आएको छ र अहिले पनि सङ्घीय संरचनासित जोडिएका सबै कुराहरूलाई हामीले गलत मान्दछौँ र विरोध गर्दछौँ । तर हाम्रो त्यस प्रकारको विरोधका कारणले संविधान बनाउने वा जारी गर्ने कार्यको नै विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुने छैन । त्यसका साथै संविधान जारी भएपछि पनि सङ्घीयताका विरुद्ध हाम्रो विरोध र सङ्घर्ष कायम रहने कुरालाई हामीले दृढतापूर्वक स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।
२. संसदलाई सानो आकारको बनाउने तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने अवधारणलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ । हाम्रो पार्टीले पहिले संसदमा ५० प्रतिशत प्रत्यक्षबाट र ५० प्रतिशत समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । त्यो अवधारणा अहिले पनि सही मान्दछौँ । तैपनि ६० र ४० को प्रतिशतमा पनि हाम्रो कुनै खास आपत्ति नरहेको कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । त्यसै गरेर निर्वाचन क्षेत्रहरूको विभाजन भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा गर्ने अवधारणालाई पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ ।
३. हाम्रो पार्टीले सङ्घीय संरचना अन्तर्गत प्रदेशहरूको गठनको कार्यलाई सुरूदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ र अहिले पनि गर्दछ । प्रशासनको काम चलाउन प्रान्त, प्रदेश, जिल्ला आदिको गठन गर्ने संसारभरि चलेको चलन हो । त्यो कार्य समाजवादी, पूँजीवादी, सङ्घीय वा एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत पनि त्यस प्रकारको विभाजन हुने गर्दछ । त्यस अनुसार नेपालमा पनि प्रशासकीय एकाईको रूपमा प्रदेशहरूको गठन गर्ने कार्यसित हाम्रो विरोध छैन । त्यस अनुसार हाम्रो पार्टीले सात वटा प्रदेशहरूको निर्माणका लागि सुझावहरू दिएको थियो । त्यसमा एकाध सङ्ख्या कम वा वेशी हुने कुराले स्थितिमा कुनै फरक ल्याउने छैन । तर प्रदेशहरूको गठन गर्दा उत्तर र दक्षिणका भूभागलाई मिलाएर प्रदेशहरूको गठन गर्नु पर्ने† जातीय आधारमा प्रदेशहरूको गठन गर्न नहुने तथा विद्यमान अञ्चल, जिल्ला वा गाविसहरूलाई टुक्राउन नहुने कुरामा हाम्रो पार्टीले जोड दिँदै आएको थियो र अहिले पनि दिन्छ ।
४. सर्वोच्च अदालतभन्दा बेग्लै संवैधानिक अदालतको व्यवस्थालाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ ।
५. संविधानको घोषणा पश्चात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखहरूको निर्वाचन हुने अवधारणालाई हाम्रो पार्टीले सही मान्दछ र समर्थन गर्दछ ।
६. यथाशीघ्र चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने समझदारीलाई पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन र स्वागत गर्दछ । तर त्यसो गर्दा गाविस र नगरपालिकाहरूका साथै जिल्ला स्तरीय एकाइहरूलाई पनि कायम राख्नु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । स्थानीय निकायहरूको जिल्ला स्तरीय एकाईहरूलाई हटाउने कार्यबाट स्थानीय निकायको स्वरूप कुण्ठित हुने छ ।
७. उक्त सहमतिबाट संविधानको छिट्टै निर्माण हुने छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र त्यसका लागि हाम्रो पार्टीले आफ्ना मतभेद र विरोधहरूलाई सुरक्षित राख्दै आवश्यक समर्थन र सहयोग दिने छ । त्यसका साथै उक्त कार्यमा अझै पनि गम्भीर प्रकारका समस्या र बाधाहरू भएको वास्तविकताप्रति पनि हाम्रो पार्टीले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।
८. उक्त सहमतिका सन्दर्भमा एकातिर ३० दलीय मोर्चाका घटकहरूमध्ये २८ वटा जातिवादी र मधेशवादी सङ्गठनहरूले गरेको विरोधप्रति पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यस प्रकारको विरोधको कारणले नै पहिलो संविधान सभाको कालको जेष्ठ २ गतेको सम्झौताबाट प्रचण्ड पछाडि हटेकाले संविधानको निर्माण नगरिकन संविधान सभाको विघटन भएको थियो । अहिले पुनः त्यस प्रकारको इतिहासको पुनरावृत्ति हुने छैन, संविधान निर्माणमा कुनै बाधा पुग्ने छैन भन्ने हामीले आशा प्रकट गर्दछौँ ।
९. जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको मार्गमा सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेर उभिएको छ । एमाओवादीको उनीहरूसितको गठबन्धनका कारणले स्थिति धेरै नै जटिल र गम्भीर बनेको थियो । अहिले पनि उनीहरू वा उनीहरूकातर्फबाट संविधान निर्माणमा विभिन्न प्रकारका बाधा पैदा हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । हामीले एकातिर, सबै जातिवादी र मधेशवादी सङ्गठनहरूसित संविधान निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिन अनुरोध गर्दछौँ भने अर्कातिर, उनीहरूबाट (जातिवादी, मधेशवादीहरूबाट) सम्भावित बाधा र विरोधहरूको दृढता र कुशलतापूर्वक सामना गरेर संविधान निर्माणको कार्यलाई सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै पक्षहरूसित अपील गर्दछौँ । त्यसरी नै लोकतन्त्र र गणतन्त्र संस्थागत गर्नुका साथै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको प नि रक्षा गर्नु सम्भव हुने छ ।
१०. संविधान निर्माणमा एकातिर, उग्र“वामपन्थी” चिन्तन र अर्कातिर, प्रतिगामी पक्षबाट सम्भावित विरोधप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । नेकपा–माओवादीले पहिलेदेखि नै संविधान सभा र संविधान निर्माणको प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएको छ । उनीहरूले अहिले पनि संविधान निर्माणको कार्यको विरोध गर्ने बताएका छन् । राजावादीहरूले पनि हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको पक्षमा संविधान नबनेमा विरोध गर्ने कुरा गरेका छन् । हाम्रो पार्टीले उक्त दुवै प्रकारका विचारलाई गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ ।
१२. तात्कालिक अवस्थामा हाम्रो पार्टीले संविधान निर्माणको दिशामा गरिने पहलकदमीलाई आलोचना सहित समर्थन गरे पनि एकातिर, सङ्घीयता सहित संविधानको अन्तरवस्तुसित सम्बन्धित हाम्रो मतभेद भएका विषयहरू र अर्कातिर, देश र जनतासित सम्बन्धित अन्य राजनीतिक प्रश्नहरूमा आवश्यकता अनुसार संविधान सभाभित्र वा बाहिर विरोध वा सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति कायम रहने छ ।”
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहानैदेखि बसेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) र फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताको बैठकले मध्यरातमा पहिचानमका ५ र सार्मथ्यका चार आधारमा ८ प्रदेशको राज्यपुनर्संरचना गर्ने, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने, प्रतिनिधिसभा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय हुने, यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने लगायतका १६ बुँदे सहमति जुटाएको थियो । सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति सुशिल कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छेदारले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । चार दल बीचको सो सहमतिलाई नेकपा(मसाल) ले गम्भीर प्रकारको आलोचना र मतभेद सहित समर्थन गरेको हो ।
मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले २०७२ जेठ २६ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सहमतिमा उल्लेखित सङ्घीय संरचनासित जोडिएका सबै कुराहरूलाई गलत बताउनु भएको छ । सङ्घीय संरचना अन्तर्गत प्रदेशहरू गठनको विरोध गर्दै विज्ञप्तिमा प्रशासनिक इकाईहरूको रूपमा प्रदेशहरूको विभाजन गर्दा पनि उत्तर दक्षिण मिलाएर जिल्ला र गाविसहरू नटुक्राइकन गरिनुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको स्पष्ट पारिएको छ । विज्ञप्तिमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीनै कार्यकारी प्रमुख हुने र संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था र यथाशिघ्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमतिलाई मसालले समर्थन गरेको बताइएको छ ।
महामन्त्रीसिंहद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–““१. एनेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) समेतको बीचमा संविधानको अन्तरवस्तुबारे भएको सहमतिलाई नेकपा (मसाल) ले गम्भीर प्रकारको मतभेद र आलोचना सहित समर्थन गर्दछ । त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम त हामीले के स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने सङ्घीयताको प्रश्नमा पहिलेदेखि नै हाम्रो गम्भीर मतभेद रहँदै आएको छ र अहिले पनि सङ्घीय संरचनासित जोडिएका सबै कुराहरूलाई हामीले गलत मान्दछौँ र विरोध गर्दछौँ । तर हाम्रो त्यस प्रकारको विरोधका कारणले संविधान बनाउने वा जारी गर्ने कार्यको नै विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुने छैन । त्यसका साथै संविधान जारी भएपछि पनि सङ्घीयताका विरुद्ध हाम्रो विरोध र सङ्घर्ष कायम रहने कुरालाई हामीले दृढतापूर्वक स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।
२. संसदलाई सानो आकारको बनाउने तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने अवधारणलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ । हाम्रो पार्टीले पहिले संसदमा ५० प्रतिशत प्रत्यक्षबाट र ५० प्रतिशत समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । त्यो अवधारणा अहिले पनि सही मान्दछौँ । तैपनि ६० र ४० को प्रतिशतमा पनि हाम्रो कुनै खास आपत्ति नरहेको कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । त्यसै गरेर निर्वाचन क्षेत्रहरूको विभाजन भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा गर्ने अवधारणालाई पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ ।
३. हाम्रो पार्टीले सङ्घीय संरचना अन्तर्गत प्रदेशहरूको गठनको कार्यलाई सुरूदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ र अहिले पनि गर्दछ । प्रशासनको काम चलाउन प्रान्त, प्रदेश, जिल्ला आदिको गठन गर्ने संसारभरि चलेको चलन हो । त्यो कार्य समाजवादी, पूँजीवादी, सङ्घीय वा एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत पनि त्यस प्रकारको विभाजन हुने गर्दछ । त्यस अनुसार नेपालमा पनि प्रशासकीय एकाईको रूपमा प्रदेशहरूको गठन गर्ने कार्यसित हाम्रो विरोध छैन । त्यस अनुसार हाम्रो पार्टीले सात वटा प्रदेशहरूको निर्माणका लागि सुझावहरू दिएको थियो । त्यसमा एकाध सङ्ख्या कम वा वेशी हुने कुराले स्थितिमा कुनै फरक ल्याउने छैन । तर प्रदेशहरूको गठन गर्दा उत्तर र दक्षिणका भूभागलाई मिलाएर प्रदेशहरूको गठन गर्नु पर्ने† जातीय आधारमा प्रदेशहरूको गठन गर्न नहुने तथा विद्यमान अञ्चल, जिल्ला वा गाविसहरूलाई टुक्राउन नहुने कुरामा हाम्रो पार्टीले जोड दिँदै आएको थियो र अहिले पनि दिन्छ ।
४. सर्वोच्च अदालतभन्दा बेग्लै संवैधानिक अदालतको व्यवस्थालाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ ।
५. संविधानको घोषणा पश्चात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखहरूको निर्वाचन हुने अवधारणालाई हाम्रो पार्टीले सही मान्दछ र समर्थन गर्दछ ।
६. यथाशीघ्र चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने समझदारीलाई पनि हाम्रो पार्टीले समर्थन र स्वागत गर्दछ । तर त्यसो गर्दा गाविस र नगरपालिकाहरूका साथै जिल्ला स्तरीय एकाइहरूलाई पनि कायम राख्नु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । स्थानीय निकायहरूको जिल्ला स्तरीय एकाईहरूलाई हटाउने कार्यबाट स्थानीय निकायको स्वरूप कुण्ठित हुने छ ।
७. उक्त सहमतिबाट संविधानको छिट्टै निर्माण हुने छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र त्यसका लागि हाम्रो पार्टीले आफ्ना मतभेद र विरोधहरूलाई सुरक्षित राख्दै आवश्यक समर्थन र सहयोग दिने छ । त्यसका साथै उक्त कार्यमा अझै पनि गम्भीर प्रकारका समस्या र बाधाहरू भएको वास्तविकताप्रति पनि हाम्रो पार्टीले सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।
८. उक्त सहमतिका सन्दर्भमा एकातिर ३० दलीय मोर्चाका घटकहरूमध्ये २८ वटा जातिवादी र मधेशवादी सङ्गठनहरूले गरेको विरोधप्रति पनि हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यस प्रकारको विरोधको कारणले नै पहिलो संविधान सभाको कालको जेष्ठ २ गतेको सम्झौताबाट प्रचण्ड पछाडि हटेकाले संविधानको निर्माण नगरिकन संविधान सभाको विघटन भएको थियो । अहिले पुनः त्यस प्रकारको इतिहासको पुनरावृत्ति हुने छैन, संविधान निर्माणमा कुनै बाधा पुग्ने छैन भन्ने हामीले आशा प्रकट गर्दछौँ ।
९. जातिवाद र क्षेत्रीयतावाद लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको मार्गमा सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेर उभिएको छ । एमाओवादीको उनीहरूसितको गठबन्धनका कारणले स्थिति धेरै नै जटिल र गम्भीर बनेको थियो । अहिले पनि उनीहरू वा उनीहरूकातर्फबाट संविधान निर्माणमा विभिन्न प्रकारका बाधा पैदा हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । हामीले एकातिर, सबै जातिवादी र मधेशवादी सङ्गठनहरूसित संविधान निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिन अनुरोध गर्दछौँ भने अर्कातिर, उनीहरूबाट (जातिवादी, मधेशवादीहरूबाट) सम्भावित बाधा र विरोधहरूको दृढता र कुशलतापूर्वक सामना गरेर संविधान निर्माणको कार्यलाई सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै पक्षहरूसित अपील गर्दछौँ । त्यसरी नै लोकतन्त्र र गणतन्त्र संस्थागत गर्नुका साथै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको प नि रक्षा गर्नु सम्भव हुने छ ।
१०. संविधान निर्माणमा एकातिर, उग्र“वामपन्थी” चिन्तन र अर्कातिर, प्रतिगामी पक्षबाट सम्भावित विरोधप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । नेकपा–माओवादीले पहिलेदेखि नै संविधान सभा र संविधान निर्माणको प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएको छ । उनीहरूले अहिले पनि संविधान निर्माणको कार्यको विरोध गर्ने बताएका छन् । राजावादीहरूले पनि हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको पक्षमा संविधान नबनेमा विरोध गर्ने कुरा गरेका छन् । हाम्रो पार्टीले उक्त दुवै प्रकारका विचारलाई गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ ।
१२. तात्कालिक अवस्थामा हाम्रो पार्टीले संविधान निर्माणको दिशामा गरिने पहलकदमीलाई आलोचना सहित समर्थन गरे पनि एकातिर, सङ्घीयता सहित संविधानको अन्तरवस्तुसित सम्बन्धित हाम्रो मतभेद भएका विषयहरू र अर्कातिर, देश र जनतासित सम्बन्धित अन्य राजनीतिक प्रश्नहरूमा आवश्यकता अनुसार संविधान सभाभित्र वा बाहिर विरोध वा सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति कायम रहने छ ।”
No comments:
Post a Comment