यस्तो छ १६ बुँदे सहमति
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा विगत
लामो समयदेखि रहेको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै यथाशीघ्र संविधान निर्माण गरी
घोषणा गर्न निम्न लिखित सहमति गरेका छौँ ।
सङ्घीयता र प्रदेश रचनाः १) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा आठ (८) प्रदेश निर्माण गरिने छ ।
२) प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको दुई–तिहाई बहुमतको निर्णयबाट गरिने छ ।
३) प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी सिफारिश गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्ने छ । आयोगको कार्यावधि ६ महिना हुने छ । सङ्घीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका–संसदको दुई–तिहाई बहुमतले गर्ने छ ।
संसद र निर्वाचन प्रण्ाँली
४) सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुने छ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुने छ ।
५) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिने छ । प्रतिनिधि सभामा कुल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् । भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा देशमा कूल १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । यी निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रण्ाँली अन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्ने १ सय ६५ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी १ सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।
६) राष्ट्रिय सभाको सदस्य सङ्ख्या कुल ४५ कायम हुने छ । यसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान सङ्ख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र बाँकी ५ सदस्य सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को शिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् ।
शासकीय स्वरूप
७) देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रण्ाँली अवलम्बन गरिने छ । प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
८) नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद एवम् प्रादेशिक सभा सदस्य सहितको निर्वाचक मण्डलबाट हुने छ । (संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा–माओवादीको भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रकृया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ ।)
९) नयाँ संविधान घोषणा पश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिने छ ।
१०) नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रीपरिषद्को गठनसम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध महाभियोग व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिने छ ।
न्याय प्रण्ाँली
११) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरूप नेपालमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिने छ ।
१२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुने छ ।
१३) केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा न्याय निरूपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गरिने छ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुने छ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षता र २ जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा २ जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुने छ । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुने छ ।
१४) न्याय परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने छ ।
१५) सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावना अनुरूप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन
१६) जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनका लागि यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिने छ ।
सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री एवम् सभापति, नेपाली काङ्ग्रेस , के.पी. शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले), पुष्पकमल दाहाल, “प्रचण्ड”, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी), विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष, मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)
२०७२ जेष्ठ २५, बालुवाटार, काठमाडौँ
सङ्घीयता र प्रदेश रचनाः १) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा आठ (८) प्रदेश निर्माण गरिने छ ।
२) प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको दुई–तिहाई बहुमतको निर्णयबाट गरिने छ ।
३) प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी सिफारिश गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्ने छ । आयोगको कार्यावधि ६ महिना हुने छ । सङ्घीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका–संसदको दुई–तिहाई बहुमतले गर्ने छ ।
संसद र निर्वाचन प्रण्ाँली
४) सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुने छ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुने छ ।
५) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिने छ । प्रतिनिधि सभामा कुल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् । भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा देशमा कूल १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । यी निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रण्ाँली अन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्ने १ सय ६५ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी १ सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।
६) राष्ट्रिय सभाको सदस्य सङ्ख्या कुल ४५ कायम हुने छ । यसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान सङ्ख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र बाँकी ५ सदस्य सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को शिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् ।
शासकीय स्वरूप
७) देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रण्ाँली अवलम्बन गरिने छ । प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
८) नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद एवम् प्रादेशिक सभा सदस्य सहितको निर्वाचक मण्डलबाट हुने छ । (संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा–माओवादीको भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रकृया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ ।)
९) नयाँ संविधान घोषणा पश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिने छ ।
१०) नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रीपरिषद्को गठनसम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध महाभियोग व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिने छ ।
न्याय प्रण्ाँली
११) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरूप नेपालमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिने छ ।
१२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुने छ ।
१३) केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा न्याय निरूपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गरिने छ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुने छ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षता र २ जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा २ जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुने छ । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुने छ ।
१४) न्याय परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने छ ।
१५) सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावना अनुरूप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन
१६) जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनका लागि यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिने छ ।
सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री एवम् सभापति, नेपाली काङ्ग्रेस , के.पी. शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले), पुष्पकमल दाहाल, “प्रचण्ड”, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी), विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष, मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)
२०७२ जेष्ठ २५, बालुवाटार, काठमाडौँ
No comments:
Post a Comment