ओमानमा “लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरौं, संघीयता
खारेज गरौं र लिपुलेक हाम्रो हो” भन्ने नारा
शालीकराम आचार्य
ओमान
मस्कट १० साउन । ओमानमा बस्ने नेपालीहरुले
पनि नेपालमा जारी हुन थालेको संघीयता र लिपुलेकमा भएको विदेशी हस्तक्षेपबारे चासो देखाउन
थालेका छन् । ओमान नेपाली एकता समाज केन्द्रीय समितिको आयोजनामा ओमानमा “लोकतान्त्रिक
संविधान निर्माण गरौं, संघीयता खारेज गरौं र लिपुलेक हाम्रो हो” भन्ने मूल नाराका साथ
अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
एकता
समाज महिला विभागकी कोषाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य गीता लिम्बुको सभापतित्व तथा महिला
विभागकै सदस्य इन्दिरा गुरुङको सञ्चालनमा भएको
थियो । सहिदहरुप्रति एक मिनेट मौनधारणपश्चात केन्द्रीय सदस्य मेखबहादुर खत्रीले
स्वागत मन्तव्य राख्दै भूकम्पको मार र राजनीतिक अस्थिरता खेपिरहेका बखत नेपालको भूभाग
लिपुलेकमाथि दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरुले हस्तक्षेप गरेकोमा दुःख ब्यक्त गर्दै सचेत
जनताले स्वदेश तथा विदेश र सबैतिरबाट विरोधको आवाज उठाउनु पर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै ओमान नेपाली एकता समाजका केन्द्रीय
अध्यक्ष शिवलाल गिरीले नेपालको अन्तरिम संविधानमा २०६५ सालमा संघीयताको उल्लेख भएदेखि
नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालले संघीयता धान्न नसकिने र जातीय संघीयताले देशमा जातीय
द्वन्द्व सिर्जना भएर देश नै बिखण्डित हुने सम्भावना औंल्याउँदै थपे, “त्यो बेला हाम्रो
विरोध एक्लो र सानो पार्र्टीको महत्वहीन विरोध भनेर सबै दलहरुले टिप्पणी गरे तापनि
करीब ८ वर्षको राजनैतिक अभ्यासपछि त्यो कुरा सही साबित भएको छ ।
अहिले
आएर संघीयताको वकालत गर्दै हिड्ने र अब्बल दर्जाको कम्युनिस्ट बताउने पार्टीहरुको संघीयताको
डुङ्गा नदीको बीचमा पुगेर न यता न उता भएको छ ।” सबै जनजातिहरुलाई आआफ्नो अधिकारसहित जातीय राज्य
दिन्छु भनेर आफ्नो पक्षमा जनमत जुटाउने पार्टीका नेताले नै त्यो जनतालाई जवाफ दिन नसकेपछि
त्यही जनताकै तिरस्कार र मार खेप्नु परेको उनले बताए । त्यस अवसरमा गिरीले नेपालको
संघीयता र लिपुलेकको विषयमा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरेका थिए । रक्तिम अभियान ओमानका
अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सन् १७७९ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएपछि आफ्नो सुरक्षित स्थलको
रूपमा भारतीय सेनाहरुले नेपालको कालापानीलाई प्रयोग गर्दै आइरहेको बताउदै सन् १९१६
मा भएको असमान सुगौली सन्धिपछि नेपालको दुईतिरको पखेटा भूमि र तराईको धेरै समथर भूभाग
गुमाउनु परेको उल्लेख गरे । उनले पश्चिममा नेपालको भूभाग महाकाली नदी किटान भएको र
त्यसको नौ महिनापछि ब्रिटिश सरकारले सर्भे गरी बिशाल नक्शा बनाएर महाकाली नदीको उदगम्
स्थल लिम्पियाधुरा र त्यसबीचमा पर्ने कालापानी, नादी, कुटियाङ्दी लिपुलेक सबै नेपालको
भूमि सावित भए पनि भारतले महाकाली नदीको उदगम थलो लिपुलेकलाई बताएर माथिका सबै भूमि
उनीहरुले दाबी गरेको र त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । त्यहाँ
भारतीय सेनाले अड्डा जमाएर बस्दा पनि नेपाल सरकारको अदूरदृष्टि, सत्ता र कुर्सीको निम्ति
भारतसँग नै जस्तोसुकै सन्धिसम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने कारणले गर्दा नेपालले आफ्नै
भूभागहरु गुमाउनु परिरहेको र नेपाली राष्ट्रियताको मुद्दा सधै ओझेलमा परेको हुनाले
अब जनता नै सचेत भएर उठनु पर्नेमा जोड दिए । एकता समाज खेलकूद विभाग प्रमुख तुल्सीराम
खनाल, महिला विभाग प्रमुख लक्ष्मी रायमाझी, सूचना तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख जीबी लामा,
रुवि एरिया समितिका अध्यक्ष टंक खत्री, घाला ए एरिया समितिका अध्यक्ष लोकेन्द्र सुनुवार,
अल्खुवैर ए एरिया समितिका महेन्द्र राईखा, अल्खुवैर बी एरियाका लक्ष्मण हमाल, कुरुम
एरिया समितिका गुणाखर खनाल, केन्द्रीय सदस्य शालिकराम आचार्य लगायत उपस्थित सबैले लिपुलेक,
लोकतान्त्रिक संविधान र संघीयताबारेमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए । समारोहका अध्यक्ष
गीता लिम्बुले यस्ता खाले कार्यक्रमहरु आयोजना गरी राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति प्रवासबाट
पनि खबरदारी र दवाव सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सहभागी सबैलाई धन्यवादसहित समापन
गरेकी थिइन् ।
२४र०७र२०१५
का दिन ओमन नेपाली एकता समाज केन्द्रीय समितिको आयो जनामा भएको अनरक्रिया कार्यक्रममा
प्रस्तुत अवधारणा पत्र यसप्रकार छ ।
लिपू लेक सम्झौता र राष्ट्रिय
स्वाधीनताको प्रश्न
१।
२०७२ जेठ १ गतेका दिन चीनको राजधानी बेइजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीका बीच लिपू लेक नाकालाई दुई देशका बीच व्यापारिक नाकाको रूपमा
विकास गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौताका बारेमा धारणा राख्नु पूर्व लिपू लेक नाकासम्बन्धी
भौगोलिक जानकारीलाई यहाँँ प्रस्तुत गर्न सान्र्दभिक हुने छ ।
लिपू
लेक दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविसको वडा नंं १ अन्तर्गत पर्दछ । लिपू लेकको उत्तरमा
झण्डै पाँच किमीको दुरीमा तिब्बतको पारूङ काउन्टीको सीमा पर्दछ भने लिपू लेकदेखि झण्डै
५३ किमी पश्चिमतिर भारतको पिथौरागढ पर्दछ । लिपू लेकमा कुनै मानव बस्ती बस्दैनन् ।
त्यहाँँँबाट अन्दाजी ३ किमी तल टिङ्कर भन्ज्याङमा मात्र झण्डै वर्षको दुई÷तिन महिना मात्र मानव
बस्ती बस्छ । त्यसका साथै नेपाल सरकारको त्यहाँँँ टिङ्कर भन्ज्याङ छोटी भन्सार रहेको
छ । त्यो छोटी भन्सार पनि वर्षको त्यही दुई÷तिन महिना बस्छ र हिउँ पर्न सुरू भएपछि सदरमुकामतिर
फर्कन्छ । त्यहाँँ पुग्न नेपालको बाटो करिब ४ दिन लाग्छ र भारतको बाटो प्रयोग गरेर
पनि त्यहाँँ जान सकिन्छ तर भारतले त्यहाँँ जान आफ्नै नागरीकहरूलाई समेत अनुमति पत्र
दिने गरेको छैन अर्थात झण्डै ९ महिना जति त्यहाँँ सम्पूर्ण आवातजावत बन्द हुने गर्दछ
। उपर्युक्त दिइएको विवरणबाट यो कुरामा कुनै शङ्का छैन कि लिपू लेक नेपालको एकलौटी
स्वामित्व भएको भूभाग हो । त्यसको सिमाना चीनसँग जोडिए पनि भारतसँग नजोडिएकाले त्यो
त्रिदेशिय सीमा विन्दुभित्र पर्ने भूभाग पनि होइन ।
२।
नेपालको एकलौटी हक, अधिकार भएको लिपू लेकका सन्र्दभमा नेपालसँग भारत र चीनले कुनै सहमति
नलिई वा छलफल नगरी त्यसलाई चीन र भारतका बीचको व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने
निर्णय लिई चीन र भारत दुई वटै मूलुकले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप
गरेका छन् । बताइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि नेपाल चीन वा भारतको कुनै प्रदेश वा काउन्टी
होइन । नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो । त्यस्तो राष्ट्रको
भूभागका बारेमा नेपाल वाहेक अरू कसैलाई पनि निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।
३।
२००९ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारको कार्यकालमा नेपाली सेनाको पुनःसंरचनाका
लागि भारतबाट एउटा सैनिक मिसन नेपाल आएको थियो रपछि त्यहीँ मिसन अन्तर्गत भारतीय सेनाहरू
नेपालका १८ वटा उत्तरी सीमा अर्थात चीन–तिब्बत सिमानामा तैनाथ गरीएका थिए । त्यस अन्तर्गत
दार्चुला जिल्लाको टिङ्कर भन्ज्याङमा पनि भारतीय सेनाहरू आएर बसेका थिए । १९६० मा चीन
र भारतका बीच भएको सीमा युद्धका दौरान चिनियाँ सेनाद्वारा लखेटिएका भारतीय सेनाहरू
पनि दार्चुला जिल्लाको टिङ्कर भन्ज्याङ नजिक आएर बसे । पञ्चायत कालमा कृतिनिधि विष्ट
सरकारको कार्यकालमा उत्तरमा रहेका सम्पूर्ण चेक पोष्टहरू हटाउने कार्य भयो तर कालापानीबाट
भारतीय सेना हटेन र भारतीय सेनाले कालापानीको तुलसी, न्युराङ, नाभी, गुञ्जी र छोटा
कैलास लगायतका ठाउँँहरूमा सैनिक क्याम्प खडा गरेर कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण
गरेर बसेका छन् । उक्त क्षेत्रभित्र कालापानी, लिपू लेक, तुलसी भञ्ज्याङ, नाभी, डाडू,
गुञ्जी, नाभी, कुटी, निहाल, ब्लिसा र लिम्पियाधुरासम्मको झण्डै ३७,००० हेक्टरसम्मको
भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।
४।
सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस इण्डियाका बीच भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना
माहाकाली नदी तोकेको छ । काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा हो । त्यसै गरी १९६१ मा
नेपाल–चीनबीच
सीमा सम्झौता हँुदा उक्त सन्धिको धारा १ र उपधारा १ मा नेपालको पश्चिमी बोर्डर लिम्पियाधुरालाई
बताइएको छ । त्यसै गरी हालसम्म उपलब्ध झण्डै १० वटा नक्साहरूले काली नदीको उद्गम स्थल
लिम्पियाधुरा भनी उल्लेख गरेका छन् । लिम्पियाधुरादेखि पूर्वको भाग स्वतः नेपालको स्वामित्वभित्र
पर्दछ । १८१७ को फेब्रुअरी ४ मा ब्रिटिस सरकारका मुख्य सचिव जे। आदमले कुमाउ सरकारका
नाममा जारी गरेको आदेशलाई यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने छ ।
काली
नदीको पूर्वमा पर्ने ब्यास प्रगन्ना जस अन्तर्गत छाङ्गरू, टिङ्कर, नाभी, गुञ्जी, कुटी,
धौलिगाड आदि गाउँहरू सम्मिलित ठाउँहरू भन्ने बुझिन्थ्यो । १८१६ सुगौली सन्धि मुताविक
चौतारिया बम साहले उक्त ठाउँहरू नेपालको हो भनी दावी गरेको हुनाले उक्त ठाउँहरू सुगौली
सन्धि पूर्व कुमाउ अन्तर्गत भए पनि त्यसलाई नेपाल सरकारलाई सुपुर्दगी गरिदिनु भनी कुमाउ
सरकारका नाममा आदेश जारी गरेका थिए । यद्यपि त्यस बेला ब्यास प्रगन्ना अन्तर्गतका भोटिया
जमिन्दारले आफू ब्रिटिस सासन अन्तर्गत बस्न पाउनु पर्ने माग गरेता पनि सो मागलाई तात्कालीन
ब्रिटिस सरकारले अस्विकार गर्दै उक्त ठाउँहरू नेपालकै भएको हुनाले त्यसकारण ब्रिटिस
सरकारले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए ।
५।
कालीको उद्गम लिम्पियाधुरा हिमाल पर्वत हो भन्ने कुरा एकदम प्रस्ट हँुदा हँुदै पनि
एक्कासी आएर नेपालले चीनसँग १९६१ मा सीमा सम्झौता गर्दा लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय सीमा
बिन्दु हो भन्ने पूर्व अडानलाई त्यागेर लिपू भन्ञ्ज्याङलाई त्रिदेशीय सीमा विन्दु हो
भन्ने मान्यतालाई स्विकार गर्न पुग्यो, जसको परिणाम लिम्पियाधुरादेखि लिपू लेकसम्मको
५३।१२ किमी लम्बाइ भएको ३१० वर्ग किमी नेपालको क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गर्न पुग्यो
।
६।
आश्चर्यको कुरा अहिलेसम्म भारतीय पक्षले एकलौटी ढङ्गबाट दुई देशबीचका सीमा नक्सा संशोधन
गर्दा भारतीय सेना कालापानी आएर बस्दा नेपाल सरकारले त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक
गर्न दब्बु नीति अपनायो । भारतबाट आफ्नो शासन व्यवस्थामा असर पर्छ कि भन्ने डरले राजा
महेन्द्रले वीरेन्द्र र तत्कालीन पञ्चायती ब्यवस्थाले भारत अगाडि आत्मसमपर्णवादी नीति
अपनाए । २०५५ असार ४ गते मात्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा
कालापानीमा भारतीय सेना बसेको र लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने खोला नै वास्तविक काली नदी
भएको सरकारी धारणा पहिलो पटक प्रस्तुत गरियो । सरकारी धारणा अनुसार पनि यदि लिपू लेक
वा लिपूधुरालाई कालीको उद्गम मान्ने हो भने पनि भारतीय पक्षले नेपालको ३५ वर्ग किमी
भूभाग अतिक्रमण गरको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको धारणाले
गुञ्जी, नाभी, कुटी लगायतका गाउँहरू गुमाउनु परेको छ ।
७।
भारतले तुलसी न्यूराङलाई कालापानी मानेको छ । त्यसबाट ६ किमी उत्तरतर्फ लिपूधारा वा
लिपू लेक पर्दछ । भारतले नक्कली कालीको मन्दिर बनाएर त्यसलाई नै नक्कली कालपानी बताएर
झुटको खेती गरिरहेको छ । यद्यपि १८५५ को अक्टोबरमा भारतको नापी विभागले पहिलो पटक बनाएको
नक्सामा पनि कालीको उद्गम लिम्पियाधुरा देखाए पनि सीमा नदी लिपू लेकबाट निस्कने खोला
भनी देखाएको छ । भारतको नापी विभागले १८७७ मा दोस्रो पटक र १९०५ मा तेस्रो पल्ट नक्सा
प्रकाशित गर्यो, जसमा लिपू लेकबाट निस्कने खोलालाई सीमा नदी तोक्यो । त्यसका बाबजुद
पनि आफ्नो नक्साले कोरेको सीमालाई मिच्दै सन् ५० को दशकमा आएर सेना राख्ने काम भयो
।
८।
काली नदीको सवालमा तिन वटा विचारहरू देखा परेका छन् ः १० कालीको मुहान लिम्पियाधुरा
हो । २० कालीको मुहान लिपू लेक भञ्ज्याङ हो । ३० कालीको मुहान भारतले खडा गरेको तुलसी
न्युराङमा कृत्रिम कालीको मूर्ति भएको ठाउँ हो ।
यी
तिन वटा बेग्ला–बेग्लै
विवादास्पद विचारहरूमा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । त्यसलाई भारतले लगातार उल्टाउँदै
तुलसी न्युराङमा कालीको नक्कली मन्दिर बनाएर पहाडबाट बाट निस्केको तिरतिरे खोलालाई
काली नदी बनाउने कोशिस गरिएको छ । महाकाली नदीमा मिसिने त्यसका सहायक नदीहरूको सङ्ख्या
१२ वटा रहेको छ । तीमध्ये पनि अधिकांश सहायक नदीहरू हिमाल पर्वतबाट निस्केर आउँछन्
। त्यस्तो अवस्थामा मूल नदी कसलाई मान्ने भन्नेसम्बन्धी जल विज्ञानसम्बन्धी अन्तर्राष्टिय
सिद्धान्तका बारेमा हामिले विचार पुर्याउनु पर्दछ । नदीको उद्गम निर्धारण गर्न जल विज्ञानको
सिद्धान्त अनुसार जुन बढी लामो, गहिरो र फराकिलो चौडाइ सहीत पानीको मात्रा बढी हुन्छ,
त्यसै नदीलाई मूल नदी मानिन्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले इलामको अन्तुडाँडाको सम्बन्धमा
प्रयोग गरिसकेका छौँ । १८८४ मा सिक्किमले उत्तर पश्चिमबाट उमे्रको खोलालाई मेची नदी
मानेर अन्तुडाँडा आफ्नो हो भनेर दावी गरेको थियो तर तत्कालीन ब्रिटिस सरकारका प्रतिनिधि
सर जर्ज कम्बेलले जुन नदी लामो र धेरै चौडा छ, त्यसलाई मूल नदी मान्ने सिद्धान्त प्रतिपादन
गरी उत्तर–पूर्वबाट
उद्गम भएको नदीलाई मूल नदी अर्थात मेची नदी ठहराएर अन्तुडाँडा नेपालको स्वामित्वमा
पर्ने निर्णय गरेको थियो ।
९।
१९६१ मा नेपाल–चीनबीच
सीमाङ्कन गर्दा नेपालको पश्चिम र पूर्वी छेउमा नेपाल, भारत र चीन तिन वटै देशको भूभाग
भेटिने ठाउँ भएकाले यस्तो ठाउँमा त्रिदेशीय सम्बन्ध कायम गर्न ३ वटै देशका प्रतिनिधि
आवश्यक पर्ने भएको र त्यस बेला भारत–चीनबीच १९६२ मा धमासान युद्ध भएका कारण सम्बन्ध
बिगे्रकोले भारत उपस्थित हुन सकेन र अहिलेसम्म पनि कायम भएको छैन् । त्यसैले लिपू लेकलाई
त्रिदेशीय सीमाविन्दु मान्न सकिन्न । लिपू लेकसँग चीनको सीमा जोडे पनि भारतको सीमा
त्यहाँँबाट झण्डै ५३ किमी टाढा लिम्पियाधुरादेखि पश्चिम पर्दछ । त्यसैले त्रिदेशीय
सीमा विन्दु लिपू लेक नभएर लिम्पियाधुरा मात्र हुन सक्दछ । नेपाल र भारतबीच ब्रह्मदेव
मन्दिरदेखि कालापानीसम्मको भूभागको सीमाङ्कन हुन सकेको छैन । नेपाल र चीनबीच पश्चिमी
टिङ्करदेखि पूर्वको ताप्लेजुङसम्म सीमाङ्कन गरे पनि भारत र चीनबीच अझै सीमाङ्कन हुन
सकेको छैन । त्यसैले पनि कालापानी विवाद सामाधान गर्न अप्ठ्यारो परेको छ ।
१०।
कालापानी कब्जा गरेपछि १९६२देखि भारतले लिपू लेक पास मार्फत आफ्ना देशका नागरिकलाई
तिब्बतको मानसरोवर र कैलाशमा तीर्थाटन गराउन लैजानका लागि यो मार्ग प्रयोग गर्दै आएको
छ । यसका साथै भारतबाट चीनको ताक्लाकोट पुग्न सबैभन्दा छोटो बाटो यही रहेको छ । चीन
र भारतबीच परम्परादेखिकै छोटो कुनै व्यापारिक नाका छैन । चीनले नेपालको बाटो भएर भारतसँग
सातौँ शताब्दीपछि व्यापार गर्दै आउनु परेको छ । सिक्किममा भएको नाथुला नाका र हिमाचलमा
पर्ने सिप्किला नाका आवागमनका लागि अत्यत्त अप्ठ्यारो मानिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा लिपू
लेक नै भारतको लागि चीन पुग्ने सजिलो र छोटो बाटो हो । त्यसैले भारत यो नाका प्रयोग
गरी चीनसँग व्यापार गर्न चाहन्छ भने चीन पनि यो नाका प्रयोग गरेर आफ्नो उत्पादन भारतीय
बजारसम्म पुर्याउन चाहन्छ । २००३देखि चीन र भारतबीच चलेको व्यापार अहिले आएर झण्डै
१५ गुणा वृद्धि भएको छ । चीन र भारत २०१५ मा आएर झण्डै १ खरब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार
भैरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा २ वटै राष्ट्रले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपालको
राष्ट्रिय अस्मितामाथि हस्तक्षेप गरेको छ । त्यति मात्र नभएर चीनको यो कदमले भारतले
नेपालको अतिक्रमण गरेको ३७२ किमी भूमिलाई पनि वैधानिकता दिने काम गरेको छ ।
११।
नेपालको राष्ट्रियताप्रति सुरूदेखि नै चीन र भातको बेग्ला–बेग्लै दृष्टिकोण रहेको
छ । चीन हमेशा नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डताप्रति दृढ छ । नेपालको जे जति राष्ट्रियता
बेचिएको छ, त्यसको पछाडि चीनको भूमिकाले पनि महत्वपूर्ण काम गरेको छ । त्यसका विपरीत
ब्रिटिस कालीन भारत र ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र भए पश्चात भारतीय शासकले हमेशा नेपालको
सार्वभौमसत्ता र अखण्डता कुण्ठित गर्न लगातार प्रयत्न गर्दै आएका छन् । अहिले नेपालको
राष्ट्रियताको विगुल जसरी लिपू लेक मामिलामा चीन र भारत एक ठाउँमा उभिन पुगे । त्यसले
देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँलाई झन् जटिल बनाउँदै आएको छ ।
१२।
चीनले नेपालको पश्चिम सिमाना लिम्पियाधुरासम्म पर्दछ भन्ने मान्यताबाट पछाडि हट्नुका
साथै लिपू लेक भञ्ज्याङ नेपालको भूमि हो भन्ने मान्यताबाट पनि पछाडि हटेको छ । १९९१देखि
भारत र चीनका बीच लिपू लेक नाका खोल्ने भनेर विभिन्न स्थानमा वार्ता र छलफल चलिरहेका
छन् । जहाँसम्म भारतको प्रसङ्ग छ, उसले १८६०देखि नै कालीको उद्गम लिम्पियाधुरालाई बदलेर
आफू अनुकुलको ठाउँ तोक्ने लगातार प्रयास गरिरहेको छ । स्वयं आफैले बनाएका नक्साहरूलाई
समेत मिचेर कालीको उद्गम लिम्पियाधुराको ठाउँमा लिपू खोला देखाएका छन् । लिपू खोलाबाट
बग्ने नदीलाई सीमा नदीको रूपमा मान्यता भारतीय नक्साले दिए पनि त्यहाँँबाट झण्डै ६
किमी पूर्वमा आएर तुल्सी न्युराङलाई कब्जा गरी त्यसलाई वास्तविक कालापानी देखाउने कसरत
भारतले गरीरहेको छ । नेपाल–भारतबीच सीमासम्बन्धी कैयौँ वैठकमा भारतले तुल्सी
न्युराङसम्बन्धी आफ्नो दावीलाई सःप्रमाण पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन । भारतको यो कार्यबाट
नेपालको भूभागलाई कब्जा गरिरहने उसको नियत कसैबाट लुकेको छैन ।
१३।
कतिपयले लिपू लेक समस्यालाई भारत र नेपालका बीच आ–आफ्नो भूभाग लेनदेन गरेर समाधान गर्नु पर्ने
तर्क पनि अघि सारेका छन् तर त्यसलाई सही तर्क मान्न सकिन्न । लिपू लेक नाकालाई चीन
भारतका बीचको व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने सम्झौता गर्दा नेपालसँग कुनै सल्लाह
वा सहमति नलिने कुरा गम्भीर विषय त छँदै छ, अझै त्योभन्दा ठूलो गम्भीर विषय भनेको त्यसको
आडमा भारतीय पक्षले अनाधीकृत रूपमा भारतले कब्जा गरेको भूभागलाई भारतकै हो भनेर वैधानिकता
दिन खोज्नु पनि रहेकाले यो समस्या दुई देशका बीच जमिन सट्टापट्टा गरेर वा नेपालले लिपू
लेकको सट्टा आफू अनुकुलको कुनै व्यापारिक नाका भारतबाट माग्ने सोचाइलाई कदापि सही मान्न
सकिन्न ।
१४।
नेपालको कालापानीबाट भारतीय सेनालाई हटाएर त्यस पश्चात नेपाल र भारतका बीच बाँकी रहेको
सीमाङ्कन कार्य सम्पन्न गर्नु पर्दछ । चीन–भारतबीच लिपू लेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा
विकास गर्ने समझदारी खारेज गर्नु पर्दछ । तर यो हामीले साचे जस्तो सरल छैन । किनभने
एकातर्फ विशाल भारतको विस्तारवादी नीति र अर्कातर्फ विशाल चीनको आफ्नो व्यापारिक लाभलाई
ध्यानमा राखेर छिमेकीसँग सम्बन्ध कायम गर्न खोजिएको सम्भावित नयाँ नीतिका कारण यो कार्य
सजिलैसँग हुने सम्भावना छैन । त्यसका लागि राष्ट्रियताका पक्षधर शक्तिहरूको उच्च स्तरको
एकता र सङ्घर्षबाट मात्र त्यो सम्भव हुने छ । त्यसका लागि पहल गर्नु हामी सबैको दायित्व
बन्दछ ।
