निर्वाचनमा राजमोलाई नै मतदान किन ?
गौरिलाल कार्की
गणतन्त्रको स्थापना र नेपालको संविधान (२०७२) जारी भए पश्चात् पहिलो पटक प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न हुँदै छ । मुलुकका उच्च पहाडी र हिमाली भेगका ३४ वटा जिल्लामा मङ्सिर १० गते र पहाडी तथा तराई–मधेसका ४३ वटा जिल्लामा मङ्सिर २१ गते मतदान सम्पन्न हुँदै छ । संविधान कार्यान्वयन, गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा र आर्थिक विकासका लागि यो निर्वाचनको राष्ट्रिय रूपमा अन्य आवधिक निर्वाचनभन्दा फरक महत्व रहेको छ । देश तीन तहको सरकारको ढाँचामा गएको, नयाँ संविधान लागु हुन नदिन देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू विभिन्न आवरणमा सक्रिय रहेको, नेपालको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता भत्काउने दुष्प्रयास जारी रहेको सन्दर्भमा यो निर्वाचनको फरक भूमिका रहन जान्छ । आज यो निर्वाचन मार्फत् एकातिर, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा तथा जगेर्ना गर्नु पर्ने अवस्था र अर्कातिर, नयाँ शासकीय स्वरूपको स्थापना र नयाँ शासन प्रणालीले निम्त्याउन सक्ने खतरा विरुद्धको सङ्घर्षको अवस्थालाई कायम राख्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने आज गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्नका लागि हिमाल, पहाड, तराईका सबै जनता आम रूपमा एकजुट भएर निर्वाचनमा जानु पर्ने आवश्यकता छ भने अर्कातिर, यो परिवर्तनसँगै निम्तिएका गतल प्रावधानहरू जस्तो नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता, जातीयता, क्षेत्रीयता, बहुराष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार र राजनीति भनेको सम्पत्ति कमाउने थलोको रूपमा मौलाएको प्रवृत्ति जस्ता कुराहरूलाई पूर्णतया हटाउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यस कारण यो निर्वाचनको महत्व त छ नै, त्यसभन्दा पनि अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने आगामी प्रतिनिधि वा प्रदेश सभामा कस्ता कस्ता पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ? त्यसले नै मुलुकको भविष्यको सुनिश्चितता गर्ने छ । यसबारे विचार गर्दा यी सबै एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउनका लागि असली आचरण र नीति भएको राजनीतिक शक्तिको विजय हुनु आवश्यक छ । अहिलेसम्मकै क्रियाकलाप, सिद्धान्त, नीति र निष्ठाको कसीमा राखेर विचार गर्ने हो भने राष्ट्रिय जनमोर्चालाई नै मुलुकभरि विजयी गराउनु जरुरी देखिन्छ । तर दुःखको कुरा के छ भने अहिले मुलुकको समाज व्यवस्था प्रतिक्रियावादी प्रकारको छ । यो व्यवस्थामा सत्य र निष्ठाको कदर गरिदैन । यो व्यवस्थामा एक प्रकारले दमन, शोषण, धाकधम्की, जाली, फट्याइँ र कपटपूर्ण क्रियाकलापको बोलवाला हुन्छ । अझ निर्वाचनको समयमा त झन् साम, दाम, दण्ड र भेदको समेत हत्कण्डा अपनाउने गरिन्छ । निर्वाचन आचार संहिताको व्यापक उल्लङ्घन तथा सत्ता र शक्तिको समेत दुरूपयोग गरिन्छ । यो सबै गलत क्रियाकलाप प्रतिक्रियावादी, पूँजीवादी, जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी एवं अवसरवादी राजनीतिक दलहरूले अपनाउने गर्छन् । तर एउटा क्रान्तिकारी, जन पक्षीय र अनुशासित राजनीतिक दलको हकमा यस प्रकारका कृयाकलापमा संलग्न हुन नीतिले पनि दिदैन र शोभनीय पनि हुँदैन । मुलुकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्र त्यो कोटीको राजनीतिक दलमा पर्दछ ।
यो निर्वाचनको सम्मुखमा नै मुलुक एक प्रकारको ध्रुवीकरणको दिशामा उभिएको छ । आज एकातिर, एमाले र माओवादी नेतृत्वमा वाम गठबन्धन र अर्कातिर, नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपा लगायतको प्रतिक्रियावादी गठबन्धनको बलियो प्रतिस्पर्धा हुने अडकलवाजी गरिएको छ । अन्य कतिपय राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्नो प्रकारले निर्वाचनमा भाग लिएको अवस्था छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि “गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ, समृद्ध नेपालको निर्माण गरौँ” भन्ने मूल नारा तय गरेर आफ्नो नीति र सिद्धान्तका आधारमा अहिलेको निर्वाचनमा भाग लिई रहेको छ । यसले कतिपय वामपन्थी, देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिहरूसित चुनावी तालमेल गर्ने नीति समेत लिएको छ । त्यस सिलसिलामा बागलुङ र प्युठानमा एमाले र माओवादीसँग चुनावी तालमेल भएको छ भने अन्य ठाउँमा राष्ट्रिय जनमोर्चा एउटा नयाँ उत्साहको साथ एक्लै चुनावमा होमिएको छ । यस प्रकारको चुनावी खेलमा कस्तो दललाई किन चुन्ने भन्ने कुरा नै हरेक निर्वाचनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । मुलुकलाई अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशबाट मुक्त गरेर एउटा समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास र नयाँ जनवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्नका लागि क्रियात्मक रूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई नै मतदान गरेर मुलुकभरि नै जिताउनु पर्ने मुलुक र जनताको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । मैले यो ठोकुवा वा दावा किन गरेको हो भने मुलुकका लागीिअब राष्ट्रिय जनमोर्चाले लिएको क्रान्ति र समृद्धिको खाकाले मात्र काम गर्ने देखिएको छ । जसले चुनाव अघि चुनावी घोषणा पत्रमा गुलिया, चिप्ला र मिठा मिठा सपना लेखेर जनतालाई झुक्याएर चुनाव जित्ने, जितेपछि सत्तामा बसेर राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ब्रह्मलुट मच्चाउने, राजनीतिलाई सेवाको रूपमा होइन कि व्यक्तिगत सम्पत्ति जोर्ने अवसरको रूपमा लिएर अकूत सम्पत्ति कमाउने, राष्ट्रघाती र जनघाती काम गर्छ, त्यस प्रकारको नीति भएका दलहरूलाई अब पनि जनताले विश्वास गर्नु हुँदैन । चुनावी घोषणा पत्रमा लेखेर मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । कानुन नियम बनाएर मात्र समानता आउन सक्दैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यसका नीति, विचार र सिद्धान्त सही हुनु पर्छ । त्यो सामथ्र्य क्रान्तिकारी पार्टीले मात्र राख्न सक्छ । प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरूको देखाउने र भन्ने नीति जनपक्षीय हुन्छ तर कार्यान्वयन गर्ने र व्यवहारमा प्रयोग गर्ने नीति त्यसको उल्टो शोषक पक्षीय हुन्छ । यो उनीहरूको वर्ग चरित्र हो । तर क्रान्तिकारीहरूको नीति, सिद्धान्त सधैँ श्रमजीवी जनताको पक्षमा तथा शोषितको पक्षमा हुन्छ । त्यो नीतिको कार्यान्वयन गर्ने बाहेक उसको अर्को इरादा हुँदैन । त्यो क्रान्तिकारी शक्तिको वर्ग चरित्र हो । त्यसको प्रतिनिधित्व मुलुकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र गर्न सक्छ भन्ने निश्चित आधारहरू रहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले विगत र वर्तमान अवस्थामा संसदमा खेलेको सकारात्मक भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यसलाई फेरि पनि संसदमा हिजोकोभन्दा बलियो शक्तिको रूपमा संसदमा उपस्थिति गराउनु पर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छ । तर अनेक चुनौती पनि हाम्रो अगाडि छन् । संसदीय इतिहासमा अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीको आफ्नै प्रकारको स्वर्णिम भूमिका रहेको छ । आगामी संसदमा हुनै पर्ने राष्ट्रिय व्यक्तित्वमध्येका एक नेता चित्रबहादुर केसी पनि हुनु हुन्छ । उहाँलाई अहिले पार्टीले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा समानुपातिकतर्फबाट उम्मेदवार खडा गरेको अवस्था छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यमा केसीलाई निर्वाचित गर्न राजमोले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्डलाई पुरा गर्ने गरी समानुपातिकतर्फ मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यस प्रकारको निष्ठावान, सक्षम र राष्ट्रको लागि नभई नहुने व्यक्तित्वलाई चुन्ने कि नचुन्ने ? त्यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्पूर्ण देशवासीको काँधमा आएको छ । यदि केसीलाई संसदमा उपस्थित गराउने हो भने सबै न्यायप्रेमी जनताले बढीभन्दा बढी समानुपातिकतर्फ चुनाव चिह्न गिलासमा नै मतदान गर्नु जरुरी भएको छ । यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ, तात्कालिक अवस्थामा राजमोले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका लागि सडक र संसदमा सङ्घर्ष गर्ने नीति लिएको छ । यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाबाट जनताको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसका लागि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको मान्दछ । त्यसको आधार तयार पार्नका लागि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अग्रगमनको बाटो स्पष्ट रूपमा तयार गरेको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका उग्रवामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी अवसरवाद विरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । यसले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रगतिशील भूमिका खेल्ने छ । यस सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आ–आफ्नै अलग अलग भूमिका रहने छन् । प्रतिनिधि सभाले राज्यको केन्द्रीय नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्ने, केन्द्रीय सरकार गठन र परिचालन गर्ने छ भने प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशको सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने छ । त्यसका साथै प्रदेश स्तरमा कानुन निर्माण गर्ने र विशेष रूपमा आफ्नो प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि परिचालन हुने छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा स्थानीय स्तरमा नीति निर्माण, विकास निर्माण र शासन गर्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्नेछन् । यस प्रकारको तीन तहको शासन प्रणालीमा आफ्नो प्रगतिशील भूमिका राष्ट्रिय जनमोर्चाले कसरी खेल्छ त ?
सर्वप्रथम अहिलेको परिस्थितिमा आगामी संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको क्रान्तिकारी भूमिकाले दुई वटा पक्षमा जोड दिएको छ । प्रथम, अहिलेसम्मका अग्रगामी राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा र थप उपलब्धि हासिल गर्नका लागि आधार प्रशस्त गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । दोस्रो, नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकको समानुपातिक समृद्धिमा जोड दिएको छ । पहिलो पक्षको मूल काम भनेको संविधानको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हो, जसले गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताको रक्षा गर्दछ र मुलुकमा सम्भावित प्रतिगमनको खतरा विरुद्ध सङ्घर्षरत रहने छ । दोस्रो पक्ष, मुलुकमा व्यापक रूपमा भई रहेको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई रोकेर समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि जलस्रोत, उद्योग, कृषि र पर्यटनको विकास गर्नु रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र मनोरञ्जनको न्याय र समानताको आधारमा व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विकेन्द्रीयता र सन्तुलित विकास नीति, यातायातको विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विदेश नीति, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, किसान, महिला तथा बालबालिकाको विकास, मजदुरको हक–हितको सुरक्षा, दलित, मधेसी, भूकम्प पीडित, बाढी पीडित, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र प्रवासी नेपाली आदि सबैको हक–हितका लागि न्याय र समानताका आधारमा नीति निर्माण गरी सबैको समुचित विकासमा जोड दिएको छ । अनि मात्र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेको छ ।
आसन्न चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको प्रतिक्रियावादी गठबन्धनले मुलुकमा विजय प्राप्त गर्यो भने राष्ट्र र राष्ट्रियता तथा जनतन्त्र र जनताका निम्ति धोका र कुठाराघात हुने निश्चित छ । नेपाली जनताबाट यदि यस प्रकारको भुल भयो भने त्यसबाट देशका लागि खतरा उत्पन्न हुने छ । प्रथम, अहिलेसम्मका सम्पूर्ण राजनीतिक उपलब्धि गुम्ने र प्रतिगामी खतरा उत्पन्न हुने छ, साथै नेपालको संविधान भारतको पक्षमा संशोधन गरेर दीर्घकालीन रूपमा नै राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने खतरा रहने छ । दोस्रो, हिजो भए÷गरेका राष्ट्रिय उद्योगधन्दा निजीकरण गर्ने उसको नीतिले बचेखुचेका उद्योगधन्दा, नदीनाला र प्राकृतिक सम्पदा समेतको बिक्री–वितरण र दोहन हुने निश्चित छ । राष्ट्रघाती र जनघाती कदमले निरन्तरता पाउने छन् । त्यस कारण नेपाली जनताले अझै पनि काङ्ग्रेस गठबन्धनलाई जिताउने गल्ती कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन । नेकाको नेतृत्वमा बनेको प्रतिक्रियावादी गठबन्धन र वाम गठबन्धनबीच तुलनात्मक रूपमा वाम गठबन्धन देशभक्त देखिन्छ । यस गठबन्धनको काङ्ग्रेसको तुलनामा प्रगतिशील भूमिका रहने भएकाले काङ्ग्रेसको गठबन्धनले जित्नुभन्दा वाम गठबन्धनलाई जिताउनु तुलनात्मक रूपमा बुद्धिमानी काम हुने छ । तर वाम गठबन्धनले विजय प्राप्त गरेपछि पनि सबै कुरामा फलदायी हुन्छ भन्ने होइन । वाम गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी दुवै पार्टीले चुनावपछि लगत्तै पार्टी एकता समेत गर्ने सहमति गरेका छन् । उनीहरूको आगामी संसदमा कस्तो भूमिका रहने छ ? त्यो कुरा उनीहरूले एकता गरेको पार्टीको नीतिमा भर पर्ने छ । हिजो संसदीय व्यवस्थादेखि आजसम्म एमालेले खेलेको भूमिका र माओवादीको चरम दक्षिणपन्थी दिशामा पतनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्पष्ट रूपमा के ठोकुवा गर्न सकिन्छ भने यो गठबन्धनले पनि जनता र राष्ट्रको पक्ष काम गर्ने देखिदैन । यिनीहरूको अवसरवादी राजनीतिक धरातलले नै स्पष्ट हुँदै आएको छ कि त्यो पार्टी एकताले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रणनीतिक रूपमा कुनै तात्विक फरक पार्ने देखिदैन । हिजोको माओवादीहरूको अस्थिर राजनीति र एमालेको काङ्ग्रेसपरस्त चरित्रको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो गठबन्धनद्वारा बन्ने पार्टी पनि झण्डै झण्डै प्रतिक्रियावादपरस्त पार्टी बन्ने निश्चित छ, जसबाट जनताले राष्ट्रियताको रक्षा र समृद्ध नेपाल निर्माणको आशा राख्नु व्यर्थ हुने छ ।
मुलुकमा यी दुई वटा गठबन्धनको विकल्पमा राष्ट्रिय जनमोर्चा नै नीतिगत रूपमा र यथार्थ स्थितिमा छ । आफ्नो स्थापना कालदेखि आजसम्मको यसको नीति, सिद्धान्त र कार्यशैलीको हिसाबले यसले विभिन्न चुनाव हारेर पनि जितेको छ । यसको नीतिगत प्रश्न र राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिकाको दृष्टिकोणले विजयको सुनिश्चितता अहिले पनि कायम छ । तर आज विडम्बना भनौँ कि, राष्ट्र र राष्ट्रियता तथा जनता र जनजीविकाको पक्षमा सशक्त प्रकारले प्रस्तुत भएको पार्टी पनि सङ्गठनात्मक हिसाबले जनाधार कमजोर भएको अवस्थामा पुगेको छ । कतिपय विश्लेषकहरूले राजमोको यस प्रकारको अवस्था रही रहनुमा यसका नीति र कार्यक्रम जिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेको पाइन्छ । त्यसो भए राजमोले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्नकै लागि कस्तो नीति र कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु पर्दथ्यो त ? आजको दिनमा राजनीतिक रूपले गतल कुराहरू ढाकछोप गर्ने, समाजमा हुने गरेका विकृति, विसङ्गतिहरूलाई मलजल गर्ने परम्परा जस्तो कायम छ । जुन पार्टी भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, बलात्कार, लागु औषध ओसारपसार, वन फडानी जस्ता गलत कुराहरूलाई राजनीतिक छहारी दिन सफल भएका हुन्छन्, त्यही पार्टीको सङ्गठन बलियो भएको हुन्छ । जुन पार्टीले राष्ट्रघात, जनघात, असमान सन्धि–सम्झौता गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र विकास निर्माणका कार्यमा विभेदकारी नीति अपनाउने गरेका छन्, तिनै पार्टीको सङ्गठन बलियो भएको हुन्छ । प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा यस्तै प्रकारको गलत प्रभावले नै सङ्गठन बलियो बनेको हुन्छ । त्यस कारण राजमोले सङ्गठन बलियो बनाउने नाममा यस प्रकारको गलत नीतिहरूको अवलम्बन गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन । तर आज जनताका जनजीवनका समस्याहरू असहज बनी रहेका छन् । संविधान, नियम र कानुनले दिएका विभिन्न अधिकारबाट जनता वञ्चित भएका छन् । समाजमा अहिले पनि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनियमितता कायम छन् । त्यसका विरुद्ध राजमोले ठोस, व्यवस्थित र सशक्त आन्दोलनको उठान गर्नु पर्ने देखिएको छ । वास्तविक अर्थमा व्यावहारिक रूपले नै अन्य बुर्जुवा र अवसरवादी राजनीतिक दल र राजमोबीचको भिन्नता के हो ? त्यो जनतालाई देखाउन र बुझाउन सक्नु पर्छ ।
यो पूँजीवादी व्यवस्था हो र यस व्यवस्थामा हुने निर्वाचनमा सचेत जनताले मतदान गर्दा जुन जुन कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा जनताको ध्यान पुगेको पाइदैन । वर्षभरि जनताको काम गरेनन्, आफ्नो मात्र भुँडी भरे भनेर सराप्ने तर चुनावमा त्यही दललाई मतदान गर्ने प्रचलनको अन्त्य गरिनु पर्छ । पूँजीवादी व्यवस्थामा निर्वाचन पक्षपातरहित हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । यसमा सबैले समान रूपमा भाग लिन पाउछन् भन्ने भ्रमबाट जनता मुक्त हुनु पर्छ । पैसा हावी हुने प्रणालीले निर्वाचन शुद्धताको परीक्षण हुन सक्दैन । किनेको मतदाताले हालेको मतबाट बनेको सरकारले समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार पार्न सक्दैन । पैसा नै राजनीतिको केन्द्र भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट न धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्छ, न त त्यसबाट भनेको जस्तो परिवर्तन सम्भव हुन्छ । निष्ठा र इमान सहित राजनीतिमा लामो समय भूमिका खेलेका नेता र दलभन्दा उद्योगी, व्यापारी, अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न, डन, ठेकेदार, बल र पैसाले सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई टिकट दिने दलहरूलाई जनताले आफ्नो मत दिनु हुँदैन । निर्वाचनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमप्रति जनतालाई आकर्षण गरेर तथा बुझाएर मत माग्नु पर्ने हो, तर त्यसो गरिदैन । गलत दलहरूले आचार संहितामा उल्लङ्घन गरेर, मतदातालाई धम्काएर, तर्साएर पैसाको बिटो देखाएर जसरी भए पनि निर्वाचन जित्ने शैली प्रचलनमा आएको छ, यो प्रचलन गलत हो । यसले राष्ट्र र जनता कसैलाई हित हुँदैन भन्ने कुरा विचार गरेर मात्र जनताले आफ्नो अमूल्य मत प्रकट गर्नु पर्छ । सचेत जनता र सचेत मतदाताले नै सोचेर, सम्झेर दलहरूको मूल्याङ्कन गरेर मात्र आफ्नो मतदान गर्नु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, जनताले दिने एउटा भोट कागतको खोस्टो मात्र नभएर यो मुलुकको उन्नति वा अवनति के गर्ने भन्ने फैसला पनि हो । जनताले मुलुकको लागी न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । यदि हामीले दिने एउटा भोट सही ठाउँमा पर्यो भने गाउँ, नगर, प्रदेश र मुलुकको प्रगति हुने छ र गलत ठाउँमा पर्यो भने सबै क्षेत्रको सत्यानास हुने छ भन्ने कुरा केलाएर आगामी १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको दुवै चुनावमा प्रत्येक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव चिह्न गिलासमा मतदान गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारलाई मुलुकभरि विजयी बनाउनु पर्छ । अहिले यो राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ ।
