संविधान संशोधन, राष्ट्रियता र युवकहरूको भूमिका
सन्तबहादुर नेपाली
विषय प्रवेश–
२०६२–६३ को महान् जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित अन्तरिम संसदले मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने नाममा सङ्घीयतालाई अन्तरिम संविधानमा समावेश गर्यो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान सभामा निर्वाचित दलहरूले सङ्घीयताको मोडेलबारे आ–आफ्नै ढङ्गले खाका प्रस्तुत गरे । कसैले सामथ्र्यलाई जोड दिए भने कसैले पहिचानलाई । खास गरेर माओवादीले नेपालको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक समाजलाई छिन्नभिन्न पार्ने गरी “बहुराष्ट्रवाद” को अवधारणा अघि सार्यो । त्यस अवधारणाका आधारमा जातीय राज्य, जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय अग्राधिकार तथा एक मधेश स्वायत्त प्रदेशका विषयहरू पनि उठाइयो । विचारगत हिसाबले माओवादी तथा मधेशवादीहरू एक ठाउँमा उभिन पुगे । अर्कोतर्फ, काङ्ग्रेस, एमाले, माले, संयुक्त, राप्रपा, नेमकिपा लगायत थुप्रै दलहरू सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश विभाजनमा जोड दिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता प्रवेश गराउने बेलादेखि नै सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएको थियो । दलहरूबीच प्रदेशको स्वरूप तथा सङ्ख्यामा सहमति नभएपछि पहिलो संविधान सभा २०६९ मा विघटन भयो र २०७० साल मङ्सिरमा दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । दोश्रो संविधान सभामा पनि विवाद यथावत नै रहन गयो । दोश्रो संविधान सभाले लामो विवादपछि अन्ततः २०७२ आश्विन ३ गते विवादहरूको बीच सङ्घीयताको विषयमा प्रदेशको नामाङ्कन बाहेक अन्य विषय टुङ्ग्याएर संविधान जारी गर्यो ।
संविधान जारी गर्दाका बखत माओवादी केन्द्रले सबै कुरामा सहमति जनाएर नै संविधान जारी गरिएकोे थियो । संविधानलाई भारतले समर्थन नगरेपछि र मधेशी मोर्चा असन्तुष्ट देखिएपछि त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न एमाले नेतृत्वको सरकारले २०७२ माघ ९ गते २ बँुदे संविधान संशोधन गर्यो । त्यो संशोधनलाई पनि मधेशी मोर्चाले समर्थन गरेन । मधेशी मोर्चाले समर्थन नगरेपछि उनीहरूलाई साथ दिदै भारतले पुनः ठुला दलहरूलाई मधेशीका माग पुरा गराउन संविधानमा संशोधन गर्न दबाब दिन थाल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. ओली भारत भ्रमणका बेला भारत र नेपालबीच संयुक्त विज्ञप्ती समेत जारी हुन सकेन, फलस्वरूप के.पी. ओलीको सरकारका विरुद्ध सरकारकै एउटा घटक माओवादी–केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढल्न पुग्यो र प्रतिपक्षमा रहेको ने.का. र मधेशी मोर्चाहरूको समर्थनबाट माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । मधेशवादीहरूसित काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले मोर्चाका माग पुरा गर्ने वचनबद्धता सहित ३ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । त्यही तीन बुँदे सम्झौता अन्तर्गत मधेशी मोर्चाहरूको दबाबका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत मङ्सिर १४ गते व्यवस्थापिका संसदमा ४ बुँदे दोश्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव सचिवालयमा पेस गरेको थियो । संविधान संशोधनका सबै बुँदाहरू राष्ट्रघाती र असंवैधानिक भएको हुँदा त्यसको विरोध भई रहेका कारण लामो समयसम्म संसदमा प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । तर पौष २४ गते सरकारले संसदीय परम्परा र आचरण विपरीत गएर जबर्जस्तीपूर्वक सांसदहरूको विरोध र होहल्लाबीच प्रस्तुत गरेको छ । संसदीय परम्परा विपरीत गएर प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधलाई कुल्चेर विधेयक प्रस्तुत गर्नु सरकारको अधिनायकवादी शैली हो । एक–तिहाइभन्दा बढी सांसदहरू विरोधमा उत्रेको अवस्थालाई ध्यान दिदै विधेयक पारित हुने स्थिति नदेखेपछि सरकारले विधेयकमाथि मतदान गराउन पनि अग्रसर देखिएको छैन ।
संविधान संशोधन ः राष्ट्रघातको सिलसिला
मधेशी मोर्चालाई सन्तुष्ट पार्न सरकारले संविधानमा उल्लेखित सीमाङ्कनलाई फेरबदल गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । प्रस्तावमा ५ नं. प्रदेश अन्तर्गतका तराईका जिल्लाहरू नवलपरासीको पश्चिमी भागदेखि रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दियालाई पहाडी जिल्लाबाट अलग गर्ने र पहाडका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुमको पूर्वी भाग समेतलाई ४ नं. प्रदेशमा गाभ्ने उल्लेख रहेको छ । दुई वटा कारणले यो प्रस्ताव अस्वीकार्य छ । प्रथम, तराईका ५ वटा जिल्ला पहाडसित अभिन्न रूपले जोडिएका छन् । यी जिल्लाहरू परापूर्वकालदेखि आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सबै दृष्टिले एक अर्कोमा आश्रित छन् । जनस्तरमा सम्बन्ध पनि त्यही प्रकारले जोडिएको छ । भावनात्मक रूपमा पनि पहाड र तराईका बासिन्दाहरूको सम्बन्ध गाँसिएका छन् । पहाड र तराईलाई अलग गर्नु भनेको जनताको भावनात्मक सम्बन्धमाथि खेलवाड गर्नु हो । ५ नम्बर क्षेत्रलाई टुक्राउने षडयन्त्रको विरोधमा यस क्षेत्रका जनता सडकमा उत्रनुले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्छ । द्वितीय, संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ र ५ का आधारमा पनि प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई छ । प्रदेश सभाको निर्णय बिना सङ्घीय व्यवस्थापिका–संसदले पनि हेरफेर गर्न सक्दैन । प्रदेश सभा नै गठन भई नसकेको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदले सीमा हेरफेर गर्न खोज्नु नितान्त संविधानको उल्लङ्घन हो । सरकारलाई यस्तो असंवैधानिक कार्य गर्ने अधिकार छैन । सर्वोच्च अदालतले नै सीमासम्बन्धी परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई छ भनेर फैसला गरी सकेको सन्दर्भमा अब संसदमा छलफल वा मतदान गराउनुको कुनै औचित्य छैन । यदि गराइयो भने पनि त्यसलाई संविधानतः सर्वोच्च अदालतले वा जनताको शक्तिले खारेज गर्नेछन् ।
५ नं. प्रदेश टुक्रयाउने अर्थात् पहाडबाट तराईको भूभागलाई अलग गराउने योजनँ दीर्घकालीन रणनीतिक योजना अन्तर्गत आएको छ । त्यही कारणले गर्दा नै मधेशी मोर्चाले यो संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरे बिना स्वीकार नगर्ने भन्दै आएको छ । उनीहरू पूर्वको झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलँई तराईका दुई प्रदेशमा सामेल गराउने कुरालाई आफ्नो “बटम लाइन” बनाएका छन् । यसको तात्पर्य सीधा र स्पष्ट छ– भारतका लागि तराईमाथि कब्जा जमाउन सजिलो पारी दिने । भारतले नेपाललाई सकेसम्म सिक्किमलाई झैँ एउटा प्रान्त बनाउने, नसकेमा तराईलाई “स्वतन्त्र तराई” बनाएर पहाडलाई एक्लाउने र भारतीय दबाव विस्तार गर्ने । बाहिरबाट हेर्दा मधेशी मोर्चाले अधिकार खोजे जस्तो देखिन्छ । कैयौँ इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताहरू अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरी रहेको भन्ने भ्रम रहेको छ । तरभित्र अन्तर्वस्तु तराईलाई भारतमा विलय गराउने भारत तथा नेपालका मुट्ठीभर नेताहरूको दीर्घकालीन योजना छिपेको छ । जहाँसम्म मधेशी मोर्चाले अधिकारको कुरा गरेको छ, प्रथमतः संविधानमा उल्लेखित अधिकारको कार्यान्वयन अहिले प्रमुख विषय हो । कार्यान्वयनपछि प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्दै थप अधिकारका निमित्त सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ । मधेशको समस्या मधेशी मोर्चाको मात्र होइन, सम्पूर्ण देशकै समस्या हो । त्यसलाई हल गर्नु सबैको दायित्व हो । तराईमा मधेशीको मात्र नभएर पहाडियाको पनि बसोवास छ । विभिन्न जात÷जाति, भाषाभाषी, धर्म, सम्प्रदाय सबै तप्काका जनतालाई अधिकार चाहिएको छ । तर त्यो अधिकार पहाडबाट तराईलाई टुक्राएर मात्र प्राप्त हुन्छ भनेर सोचिन्छ भने त्यो विखण्डनवादी सोच हो । त्यसले भारतीय विस्तारवादको स्वार्थको पक्षपोषण गर्दछ, मधेशी समुदायको होइन । त्यस कारण हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच आउने प्रकारको कुनै पनि प्रस्तावलाई हामी दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
संशोधन विधेयकमा सरकारले भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा जुन संशोधन ल्याएको छ, त्यसको आवश्यकता देखिदैन । संविधानको धारा ७ उपधारा ३ मा “भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने” व्यवस्था हुँदा हुँदै भाषा आयोगको अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण गर्दै अनुसूचिको प्रस्ताव ल्याउनु र मधेशी मोर्चाका नेताहरूले खुलेआम हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने माग गर्नुले हिन्दी भाषालाई नेपाली भाषा समान दर्जा दिने उद्देश्य पुरा गर्नका लागि संशोधन मार्फत् आधार तयार पार्न लागेको स्पष्ट हुन्छ । हिन्दी भाषालाई नेपाली भाषा सरहको मान्यता किन दिन खोजिँदै छ ? हिन्दी हाम्रो मातृभाषा नरहे पनि सीमा क्षेत्रमा करिब एक प्रतिशतले हिन्दी भाषा प्रयोग गर्छन् । तर मातृभाषा नै नरहेको भाषालाई कामकाजी वा सम्पर्क भाषा बनाउन खोज्नु नेपाली भाषालाई विस्थापित गर्ने र हिन्दी भाषालाई नेपाली जनतामाथि लादेर नेपाली भाषाको विकल्पमा हिन्दीलाई स्थापित गराउँदै नेपाललाई भारतीयकरण गर्ने योजना रहेको देखिन्छ ।
पहिलो संशोधनमा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निश्चित गरिने कुरा पारित भएपछि र अहिले मधेशी मोर्चाले राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधि जनसङ्ख्याकै आधारमा चुनिनु पर्ने माग अगाडि सारेपछि सरकारले धारा ८६ को उपधारा २ मा संशोधन ल्याएको छ, जस अनुसार साविक व्यवस्थालाई उल्टाएर प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता वा अल्पसङ्ख्यक सहित ३ जनाका हिसाबले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशबाट जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन गर्ने र ३५ जनामध्ये १४ जना जनसङ्ख्याकै आधारमा महिला प्रतिनिधि हुनु पर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । स्पष्टै छ, तराईको जनसङ्ख्या ५१ प्रतिशत रहेको हँुदा तराईबाटै बहुमत सदस्य हुनेछन् । १७ प्रतिशत भूभागबाट ५१ प्रतिशत र ८३ प्रतिशत भूभागबाट ४९ प्रतिशत राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व भएमा राष्ट्रिय सभाको स्वरूप कस्तो होला ? विचारणीय प्रश्न हो यो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या मात्रलाई मूल आधार मान्नु सिद्धान्ततः नै गलत छ । यो प्रस्तावित संशोधनले नेपाललाई फिजीकरणको दिशामा सहजैसँग लैजान झन् मद्दत पुर्याउने छ ।
विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सवालमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी यो अत्यन्त फितलो व्यवस्थाको माग पनि देशमा विदेशी, विशेषतः तराईमा भारतीयहरूको बहुमत ल्याउन र नेपालीलाई अल्पमतमा पार्न गरिएको योजना हो । अन्य कुनै पनि देशमा तोकिएको एउटा निश्चित अवधि पुरा नगरी अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रचलन छैन । हाम्रो संविधानमा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच पुग्ने विषयका कुनै संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सरकारले मुट्ठीभर मधेशी सामन्त तथा दलाल पूँजीपति वर्गको पृष्ठपोषण गर्ने मधेशी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने नाममा किन राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्दै छ ? हाम्रो देशको नागरिकतासम्बन्धी नीति पहिले नै फितलो रहँदै आएको सन्दर्भमा यो संशोधनले देशलाई झन् फिजीकरणतर्फ धकेल्ने छ र भोलि गएर अङ्गीकृत नागरिकलाई पनि मधेशवादीहरूद्वारा वंशज समान अधिकार दिलाउन प्रयत्न गरिने छ । प्रचण्ड उनै व्यक्ति हुन्, जसले भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध लडन भनेर आफ्ना लडाकुहरूलाई सुरुङ युद्धको अभ्यास गराए । सीमा नाकाहरूमा ठुला ठुला विरोध प्रदर्शनहरू गरे । यो सबै गर्नुको पछाडि भारतसँगको मोलतोलको नियत त थिएन् ? भारतबाट अङ्ग्रेज फिर्ता भएपछि नेहरू सरकारको पालामा छिमेकी मुलुकहरूलाई भारतमा गाभ्ने कार्य सुरु भयो । हैदरावाद, गोवा, दमन हुँदै इन्दिरा गान्धीको पालासम्म आई पुग्दा सिक्किमलाई पनि भारतमा गाभियो । नेहरू सरकारकै अवधिमा नेपाललाई पनि भारतमा गाभ्ने योजना थियो । तर कतिपय आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण नेपालमाथि आक्रमण गरिएन । त्यो अधुरो कामलाई पुरा गर्न आज भारतीय जनता पार्टीले सिक्किमलाई जस्तै नेपाललाई पनि संविधानतः भारतमा विलय गराउने भूमिका खेलेको प्रतीत हुन्छ । कूटनीतिक मान्यता विपरीत भारतले हाम्रो देशको नयाँ संविधानलाई समर्थन नगरेर नेपालको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुतामाथि नै चुनौती दिदै आएको छ । यो अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतलाई खुसी पार्न हाम्रो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई भारत समक्ष सुम्पने संवैधानिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ, त्यो बेहद लज्जास्पद छ । काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारको यो लज्जास्पद तथा अराष्ट्रिय कार्यलाई नेपाली जनताले क्षमा दिने छैनन्् ।
नेपालको इतिहासमा भारतीय स्वार्थलाई पुरा गर्ने शासकहरूको लामो सूचि बन्न सक्छ । कुनै बेला युपीका गृह उपसचिब गोविन्द नारायण सिंह हाम्रो देशको क्याबिनेटमा बसेर नीति निर्माण गर्थे । हाम्रो देशको उत्तरी सीमा चेक पोस्टमा भारतीय सेना तैनाथ हुने गथ्र्यो । कोशी तथा गण्डक सम्झौताले गर्दा हाम्रो नदीको उपयोग गर्नबाट नेपाल वञ्चित भएको छ । महाकाली सम्झौतामा महाकालीको पानी असमान ढङ्गबाट बाँडफाँट गरिएको छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना स्थायी रूपमा कब्जा जमाएको छ । सीमा क्षेत्रहरूमा बाँधहरू निर्माण भएका छन् । सुस्ता, महेशपुर, माने भञ्ज्याङमा हजारौँ हेक्टर जमीन भारतीय पक्षद्वारा मिचिएको छ । पछिल्लो पटक जनताको विरोध रहँदा रहँदै संविधानको व्यवस्थालाई छलेर भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई अपर कर्णाली सुम्पिएको छ । कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपालका मन्त्री तथा नेताहरू भारतीय दूतावासमा गएर भीड लाग्दछन र निर्देशन प्राप्त गर्छन । नेपालले भारतीय निर्देशन स्वीकार नगर्नुको परिणाम लामो अवधिसम्म व्यापारिक नाकाबन्दीको सामना गर्नु पर्यो । भारतको यस प्रकारको चरम हस्तक्षेपका अगाडि आत्मसमर्पण र दलाली गर्ने सरकार प्रमुखहरूको लामो सूचि बन्न जान्छ । पछिल्लो चरणमा माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रघातका लागि प्रमुख ऐतिहासिक पात्र बनेका छन् । ऐतिहासिक यस अर्थमा कि नेपालको राष्ट्रियता जोगाउन सङ्घर्ष गर्ने काम वामपन्थी नेता तथा पार्टीहरूले गर्दैै आएका छन् र नै केही हदसम्म जोगिएको छ पनि । तर त्यो क्रम पनि प्रचण्डद्वारा भङ्ग भएको छ । इतिहासमा पहिलो पल्ट वामपन्थी नेताको रूपमा प्रचण्डले भारतीय स्वार्थ पुरा गर्न ठुलो कसरत गरी रहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सिक्किमीकरण गर्ने कार्यको विरोध लामो समयदेखि गर्दै आएको छ । सरकारमा भएर पनि पहिलो संविधान संशोधनको राजमोले विरोध गरेको थियो । अहिले एमाले लगायतका दलहरूको संविधान संशोधन विधेयकलाई सर्मथन नगर्ने अडानले प्रचण्डको राष्ट्रघाती मनसायलाई असफल बनाउन काफी हदसम्म सहयोग पुगेको छ । अहिलेसम्मका सम्पूर्ण राष्ट्रघातमध्येको यो संविधान संशोधन विधेयक सबैभन्दा घातक र खतरनाक रहेको छ । किनकि यो संशोधनले देशलाई फिजीकरण वा सिक्किमीकरणतर्फ लैजानका लागि पहिलो खुटकिलो हुने छ, जसलाई भविष्यमा चाहेर पनि जनताले सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सक्ने छैनन् । यो मधेशी जनताको माग पनि होइन, बरु सिक्किमीकरणको भारतीय डिजाइन हो, जसलाई सरकारले बुझेर पनि अगाडि बढाई रहेको छ । संशोधन विधेयक पारित भएमा सिङ्गो देश भारतीय हस्तक्षेपको शिकार बन्ने छ । अन्य जातिहरूलाई पनि जातीय प्रदेशका लागि उक्साइने छ । देशलाई विखण्डन गरेर राष्ट्रिय एकतालाई टुक्राइने छ । यसलाई असफल पार्न अब दलहरूको मात्र विरोधले पुग्दैन, जनस्तरबाटै विरोध उठाउन आवश्यक छ ।
मधेशी समुदाय र तराईको समस्या
मधेशी मोर्चाका नेताहरूले मधेशी जनता आन्तरिक औपनिवेशिक उत्पीडनमा परेको बताउँछन् । उनीहरू प्रधान शत्रु पहाडी जनतालाई बताएका छन् । उनीहरू नेपालमा दुई राष्ट्र—पहाडे र मधेशी—भएको बताउँछन् । पहाडबाट तराईलाई अलग गरेर तराईलाई स्वतन्त्र बनाएपछि त्यो समस्या समाधान हुने बताएका छन् । तर वास्तविकता बेग्लै छ । तराईका मधेशी, थारू वा अन्य उत्पीडित जाति जनजाति, मुस्लिम, दलितमाथिको उत्पीडन पहाडियाद्वारा होइन, तराईका सामन्त तथा जमिन्दारबाट भई रहेको छ । तराईमा गरिबी, अशिक्षा, रोग, बेरोजगारी, छुवाछूत, अन्धविश्वास, कुरीतिबाट जनता पीडित छन् तर त्यसका लागि यहाँको सामन्ती प्रथा जिम्मेवार छ । तराईको समस्या सामन्ती भूस्वामित्वको समस्या हो । पहिलो र दोश्रो संविधान सभामा सामन्त तथा जमिन्दारहरूको हदभन्दा बढी जमिन राज्यले अधिग्रहण गर्ने र राज्यले भूमिहीन किसानलाई वितरण गर्नु पर्ने विषयमा बहस चल्यो तर जमिन भूमिहीन किसानलाई दिने नीति पारित हुन सकेन । आज पनि भू स्वामित्वको प्रश्न यथावत कायम राखिएको छ । लाखौँ किसान भूमिहीन छन् । भूमिहीन भएकै कारणले नागरिकताको समस्या समाधान भएको छैन । मधेशी दलहरू संविधानले दिएको प्रजातान्त्रिक अधिकार जनतालाई उपयोग गर्न दिन मान्दैनन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारबारे उनीहरूको विरोध छ । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सरकारको कानुन अनुसार गर्नु पर्छ भनेर स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको विरोध गरी रहेका छन् । स्थानीय निकायहरूलाई स्वायत्तता दिने संवैधानिक प्रावधानहरूको विरोध गरी रहेका छन । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुराको विरोध तर भारतीय स्वार्थको सेवा गर्नका लागि यति ठुलो आन्दोलन मधेशी समुदायको तात्कालिक हितका लागि संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । तर त्यतिले मात्र तराईको समस्या समाधान हुँदैन, दीर्घकालीन रूपमा भूस्वामित्वको प्रश्नको वैज्ञानिक समाधान गर्दै सामन्ती उत्पादन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । सवाल मधेशीको मात्र होइन, सिङ्गो नेपाली जनता अहिले पनि अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक शोषण उत्पीडनमा परेका छन, त्यसको अन्त हुन आवश्यक छ । त्यसको अन्त गर्ने वाहक शक्ति नेपाली शोषित पीडित मजदुर किसान हुन् अर्थात् नयाँ जनवादी क्रान्तिले त्यो समस्या हल गर्ने छ ।
युवा ः एक निर्णायक शक्ति
देशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तनमा नेपाली युवाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । नेपालको अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाले गर्दा देशमा राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकास हुन सकेन । कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सकेन । पिछडिएको उत्पादन प्रणालीका कारण देशमा आर्थिक विकास हुन सकेन । बेरोजगार तथा शिक्षित युवाहरू विदेशतर्फ पलायन हँुदै गए । राष्ट्रिय उद्योग तथा व्यापार फस्टाउन सकेन । आज जे जति उद्योग तथा व्यापार स्थापना भएको छ, त्यसमा राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको भूमिका अत्यन्त न्यून छ । देश औद्योगिकीकरणतर्फ जान नसक्दा लाखौँ बेरोजगार युवाहरू खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशको कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार लगायतका क्षेत्रहरू आज पनि रुग्ण र कमजोर अवस्थामा छन् भने लाखौँ युवा शक्ति विदेश पलायनका लागि बाध्य पारिएको छ । युवा शक्ति बिना देशको विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्दैन । राज्यले युवाहरूलाई देशको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासमा परिचालन गर्न ठोस तथा दिगो नीति निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालको वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा युवाहरूले सौर्य र कुशलताको परिचय दिएका छन । खुला वा भूमिगत, शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र सबै प्रकारको आन्दोलनमा युवाहरूको भूमिकाका कारण देशमा परिवर्तन भई राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । जनताको जनजीविकाको सवाल होस् या देशको राष्ट्रियताको रक्षाको सवाल होस्, युवाहरूको अभूतपूर्व सक्रियताले नै त्यस प्रकारको आन्दोलनहरू सफल हुँदै आएका छन । अहिले युवाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा स्वदेशमा बसेर उद्योग, व्यापार तथा पशुपालन, माछापालन, कुखुरापालन, गाईपालन, बङ्गुरपालन, फलफूल, तरकारी च्याउ लगायत उत्पादनदेखि अन्न उत्पादनमा समेत सकृय रहेको पाइन्छ । यस प्रकारको उत्पादनशील मनोविज्ञानलाई राज्यले समयमै प्रोत्साहित नगर्ने हो भने त्यस प्रकारको सक्रियता पुनः निष्किृयतामा फेरिन सक्ने छ ।माथि उल्लेखित कुराहरू सामान्यतः प्रत्यक्ष देखा परेका कुरा मात्र हुन् । हामीले युवाहरूको आधारभूत दायित्व र जिम्मेवारीका बारेमा विशेष तथा ठोस रूपमा बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
हाम्रो देशको अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाका कारणले युवाहरूलाई सामन्ती, पूँजीवादी तथा साम्राज्यवादी दर्शन, विचार, राजनीति तथा संस्कृतिद्वारा दीक्षित गरिँदै आएको छ । त्यसको परिणाम यो भएको छ कि युवाहरू भाग्य, पुनर्जन्म, देवी, देउराली, अन्धविश्वास, जातपात, छुवाछूतजन्य भेदभाव, पूँजीवादी शानशौकत, छाडा जीवन शैली, विभिन्न खाले अपराधजन्य कार्य जस्ता विकृतितर्फ उन्मुख भई रहेका छन । समाजमा भएको शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचारका विरुद्ध लड्ने जुझारूपन र साहसमा कमी हुँदै र वर्ग समन्वयात्मक रुझानहरू विकसित हुँदै गएको छ । देशमा सामन्ती अधिनायकवादी राजतन्त्रको अन्त भएपछि दलाल पूँजीवादको विकास हुन थालेको छ । युवाहरू उपभोक्तावादी संस्कृतिको जालोमा फस्दै गई रहेका छन । तात्कालिक रूपमा सामन्ती अधिकनायकवादी व्यवस्थाको तुलनामा अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रगतिशील र उन्नत भए पनि यस प्रकारको दलाल पूँजीवाद अन्तर्गत पनि नेपाली शोषित, पीडित जनताको मुक्ति सम्भव छैन् । क. माओले भने झँै राज्य सत्ता बाहेक सबै कुरा भ्रम हो । शोषित, पीडित सर्वहारा वर्गले आफ्नो मुक्तिका निम्ति राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिन सक्नु पर्छ । पूँजीवादी गणतन्त्रमा बहुसङ्ख्यक जनताको स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुँदैन । हामी शोषित, पीडित नेपाली जनताका लागि समाजवादी गणतन्त्र चाहिएको छ । त्यसको प्राप्तिका निम्ति झन् ठुलो आन्दोलनको आवश्यकता छ ।
समाजवादी गणतन्त्रको पहिलो चरण नयाँ जनवादी गणतन्त्र हुने छ । नयाँ जनवादी गणतन्त्रका लागि सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी वर्गहरूको संयुक्त मोर्चा, जनसेनाको निर्माण, गाउँले शहर घेर्ने रणनीतिक योजना आवश्यक पर्छ । अहिले युवाहरू प्रायः तीन भागमा विभाजित भएको पाइन्छ ः पहिलो, सामन्ती प्रतिक्रियावादको सेवा गर्ने, दोस्रो, पूँजीवादको सेवा गर्ने र तेस्रो, सर्वहारा वर्गको सेवा गर्ने । पहिलो र दोस्रो प्रकारका युवा वर्गभित्र ठुलो सङ्ख्यामा जनताको सेवा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम रहेको छ, जसका कारण उनीहरू सामन्ती प्रतिक्रियावाद तथा पूँजीवादका नायकहरूलाई आफ्नो आदर्श मान्न पुग्दछन् । सर्वहारा जनताको अजेय शक्तिलाई अवमूल्यन गर्दछन । त्यस कारण उनीहरू आध्यात्मवाद तथा पूँजीवादी आदर्शवादको शिकार भएको पाईन्छ । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन तथा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अध्ययनका आधारमा नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्दै विकसित र समृद्ध पार्न सही र क्रान्तिकारी दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ । क्रान्तिकारी विश्व दृष्टिकोण बिना युवाहरू जनता वा समाजको सेवा गर्न सक्दैनन् । पूँजीवादी तथा साम्राज्यवादीहरू नेपाली युवाहरूलाई पथभ्रष्ट पार्न निकै आकर्षक योजनाहरू प्रस्तुत गर्दछन । सबै प्रकारका प्रतिक्रियावादी तथा अवसरवादी विचार र दृष्टिकोणहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर मात्र युवाहरू देश र जनताको सेवा गर्न सक्दछन । त्यसका लागि माक्र्सवाद, लेनिनवाद तथा माओत्सेतुङ विचारधाराको सार्वभौम सत्यतालाई बुझन आवश्यक छ ।
हामीले देशको विकासलाई निरपेक्ष रूपमा बुझनु हँुदैन । देशको विकास राजनीति सापेक्ष हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्था कस्तो प्रकारको छ भन्ने कुराले विकासको स्तर निर्धारण गर्दछ । देशको विकास नभई जनताका आवश्यकता पुरा हुदैनन् । हाम्रो देशको सन्र्दभमा देशलाई विकास गर्नको लागि अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाको अन्त गर्नु पर्दछ र नयाँ जनवादी क्रान्तिद्वारा नयाँ जनवादी व्यवस्था र त्यसपछि समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु पर्दछ । त्यो बाहेक जुनसुकै रङरोगन (बहुदलीय जनवाद, एक्काइसाँै शताब्दीको जनवाद वा संवैधानिक समाजवाद) का व्यवस्था स्थापना भए पनि नेपाली जनताको स्वाधीनता, मुक्ति, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । तत्काल जनताको महान् वलिदानबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै नयाँ जनवादका लागि सङ्घर्ष अहिलेको ठोस कार्यदिशा बन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
अन्त्यमा,
नेपाली युवाहरूको देशमा पूँजीवादी प्रकारको व्यवस्था ल्याउनमा ठुलो योगदान रहेको छ । देशले आंशिक परिवर्तनको अनुभूति पनि गरी सकेको छ । तर वास्तविक अर्थमा पूर्ण रूपमा आमूल परिवर्तन प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्यसैले क्रान्ति पुरा गर्ने युवाहरूको जिम्मेवारी अझै अधरुो छ, पुरा भएको छैन् । तात्कालीन रूपमा सङ्घीयताका नाममा देशलाई टुक्राउने र भारतीय विस्तारवादको अधीनमा देशलाई पुर्याउने जुन खेल चली रहेको छ, त्यसका विरुद्धको सङ्घर्ष आजको राष्ट्रिय महत्वको विषय बनेको छ । राज्यसत्ता आज विखण्डनवादी, जातिवादी, र हिन्दू अहङ्कारवादीहरूको हातमा पुग्ने खतरा देखिएको छ । सङ्घीयताको कारण देशले राष्ट्रियताको रक्षाको सवालमा ठुलो सास्ती झेल्दै छ । नेपाल स्वाधीन रहने वा पराधीन हुने दोसाधमा उभिएको छ । यस अवस्थामा देशको युवा शक्ति राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सङ्गठित र गोलबन्द भई विखण्डनवादका विरुद्ध सङ्घर्षमा लाग्नु आवश्यक छ ।
