राष्ट्रिय जनमोर्चा

केन्द्रीय कार्यालय

कपन ३ (ख), ज्योतिनगर, काठमाडौँ

फोन ः ०१–४१६४३०४,

इमेल ः rajamo2052@gmail.com



वक्तव्य


महाभुकम्प पछिको देशको तात्कालिक स्थितिमा राहतको वितरण र पुनर्निर्माण समेतबारे राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

१.पहिले बुढिगण्डकीमा र त्यसपछि ताप्लेजुङमा आएको पहिरोले भूकम्प प्रभावित पहाडहरूको स्थिति अत्यन्त कमजोर भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । कतिपय हिमताल फुटेर बाढी पहिरोद्वारा धेरै क्षति पुग्ने सम्भावनाहरू पनि गम्भीर बन्दै गैरहेका छन् । भूकम्पले पुराएको क्षति बाहेक पहाडहरूमा पहिरो गएर वा बाढी आएर पुग्ने क्षति कैयौँ गुना बढी गम्भीर हुने देखिन्छ । वर्षा आउनुका साथै त्यो स्थिति अरू गम्भीर हुँदै जानेछ । त्यसैले भूगर्भविदहरूद्वारा ती पहाड वा हिमतालहरूकोे अध्ययन गरेर जोखिमपूर्ण पहाडहरूबाट मानव वस्ती हटाउनको लागि ठोस योजना बनाउन हामीले सरकारसित अनुरोध गर्दछौँ ।

२.भूकम्पका कारणले कैयौँ मानव वस्ती भएका गाउँहरू बस्नै नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् । ती स्थानहरूबाट पनि वस्तीहरूलाई हटाएर अन्यत्र स्थान्तरण गर्न ठोस योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

३.जोखिमपूर्ण स्थानहरूबाट मानिसहरूलाई हटाएर अन्यत्र पुनर्वास गर्नका लागि पहाड वा तराइका प्रति जग्गाहरू अध्ययन गरि त्यहाँ बस्तीहरू बसाउन पहलकदमी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ठूलो सामन्ती स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू पनि अधिग्रहण गरी त्यहाँ वस्तीहरू बसाउन ठोस कार्वाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

४.भूकम्पले भत्केर बस्न लायक नभएका घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि विपन्न वर्गका मानिसहरूलाई सरकारले पुरै सहायता गरेर घर निर्माण गर्न योजना बनाएर तुरुन्त काम सुरु गर्नुपर्दछ ।

५.भूकम्प पीडित जनताको राहतको नाममा आएको सहायताको ठूलो अंश स्वयं विदेशमा नै गएको भन्ने कुरा गृहमन्त्रालयको रिपोर्टबाट पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यसकारण भविष्यमा विदेशबाट राहत वा पुनर्निर्माणका लागि आउने सहायता सरकारी संयन्त्र तथा राष्ट्रिय श्रमशक्तिद्वारा नै खर्च गरिने कडा व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

६.भूकम्पपछि आएको वा सरकारी कोषमा जम्मा भएको सहायताको रकम वा सामाग्रीहरूमा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार वा हिनामिना भएका समाचारहरू लगातार सार्वजनिक भैरहेका छन् । त्यसकारण राहत वा पुनर्निर्माणका लागि आउने वा खर्च हुने रकममा भ्रष्टाचार वा हिनामिना हुन नदिन कडा व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

७.राहत वा पुनर्निर्माणका लागि जनशक्तिलाई परिचालन गर्नको लागि विशेष ध्यान दिइनु पर्दछ । अहिले सरकारको जनशक्तिलाई परिचालन गर्नेभन्दा त्यसमा वाधा हाल्ने नीतिबाट भूकम्पका कारणले पैदा भएको गम्भीर प्रकारको स्थितिमा सुधार वा पुनर्निर्माणको कार्यमा समेत धेरै वाधा पुग्ने कुराप्रति हामीले सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ । निश्चय नै भूकम्प पीडित जनताको राहत र पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा देखा पर्ने सबै प्रकारका ठगी, भ्रष्टाचार वा विभिन्न प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरूमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति पनि उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनु पर्ने तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरामा हामीले जोड दिन्छौँ ।

८.भूकम्प पीडित जनतालाई राहत वा राहतको वितरण वा घरहरू भत्केर बस्न सक्ने स्थिति नभएका स्थानहरूमा टहराहरूको निर्माण कार्यमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका स्वयंसेवकहरूले भूकम्प पीडित क्षेत्रहरूमा गएर आफ्नो साधन र स्रोतले भ्याएसम्म सहयोग गर्ने काम गरिरहेका छन् । हाम्रो सम्पूर्ण हिसाब व्यवस्थित र पारदर्शी छ । त्यसरी सङ्कलन भएको रकम र वितरण समेतको हिसाबको विवरण हामीलेपछि सार्वजनिक गर्नेछौँ ।


मिति ः २०७२ असार १ गते



दुर्गा पौडेल

उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता

राष्ट्रिय जनमोर्चा