'सर्वोच्चले राजनीतिमा हात हाल्यो

अधिवक्ताहरु क्रमश: भीमार्जुन आचार्य, टिकाराम भट्टराई र रमन श्रेष्ठ

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विषयमा हात हालेर न्यायीक आत्यसंयमता गुमाएको टिप्पणी कानुनविद्हरुले गरेका छन्।

दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सुनाएको अन्तरिम आदेशले संसद् र न्यायलयबीच गम्भीर प्रकृतिको द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चिन्ता विज्ञहरुले गरेका छन्।

उनीहरुले संविधानसभाको क्षेत्राधिकारभित्रको विशुद्ध राजनीतिक विषयमा हात हालेर सर्वोच्च अदालतले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई विथोल्न खोज्ने वा अन्योलमा पार्न खोज्ने तत्वहरुलाई सहयोग पुर्‍याएको आरोप पनि लगाएका छन्।

नेपाल बार एशोसियशनका पूर्वमहासचिव अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सर्वोच्चको फैसला असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरे। संविधान निर्माण गर्ने विषयमा लामो विवाद र छलफलपछि दलहरुबीच भएको सहमतिमा प्रश्न उठाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग नरहेको बताउँदै भने, 'यस्तो विषयमा प्रश्न उठाउने अधिकार सर्वोच्चलाई कसले दियो ?

अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, 'कस्तो संविधान बनाउने भन्ने विषय संविधानसभाको हो, यसमा निर्णय गर्न संविधानसभा सार्वभौम छ। अदालतले यसमा हात हाल्न आवश्यक छैन र त्यो अधिकार पनि छैन ।'

उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिएको बताउँदै भने, 'संविधानको धारा ७७ मा संविधानसभाको विशेषाधिकार छ। यसमा कतै प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था छ । यसलाई सर्वोच्चले मिचेको छ।'

श्रेष्ठले राजनीतिक विषयमा यस्तो असंवैधानिक आदेश फैसाला सुनाएर न्यायलयलाई नै विवादमा तान्ने न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए । उनले अन्तरिम संविधानको धारा १, ८२ र १३८ मा प्रश्न उठाउने अवस्था नरहेको बताए ।

नेपाल बार एशोसियशनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले न्यायीक निकायले राजनीतिक विषयमा हात हाल्दा राम्रो सन्देश नगएको बताउँदै भने, 'यो विशुद्ध राजनीतिक प्रकृतिको विषय हो ।  यसमा सर्वोच्चले हातल नहालेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।'

'अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्दैन भन्ने विगतका थुप्रै नजिर र सिद्धान्तलाई पनि ख्याल गरेको देखिएन, भट्टराईले  भने, 'न्यायलयले आत्मसंयमता गुमाएको जस्तो अनुभूत भएको छ।'

सर्वोच्चबाट हुने यस्ता आदेशले न्यायलय र संसद्‍बीच गम्भीर खालको द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्ने बताउँदै  भट्टराईले भने, 'यस्तो दुरागामी विषयमा विपक्षीलाई समेत भनाइ राख्ने मौका नदिइकन फैसाला सुनाउने काम ठीक भएन ।'

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो न्यायिक मर्यादा र संयमता ख्याल नगरी राजनीतिक विषयमा हात हालेको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'यो न्यायिक पुनरावलोकनको विषय नै होइन । राजनीतिक विषयमा सर्वोच्च प्रवेश गरेर कुनै दलले जस्तो पोजिसन लिनु राम्रो होइन ।'

लामो विवाद र बहसपछि मुलुकले संविधान पाउन लागेको सहमतिको अवस्था सर्वोच्चको फैसलाले विथोल्न खोजेको बताउँदै भने, 'सहमति नखोज्ने, संविधान नचाहने र संविधान विथोल्न खोज्नेहरुलाई यस्तो फैसालाले खेलकूद गर्ने मैदान उपलब्ध गराएको छ । सर्वोच्चले राजनीतिमा हात हालेको छ । यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो ।'

आचार्यले सर्वोच्चको यस्तो आदेशले संसद् र न्यायलयबीच टकराव उत्पन्न हुने बताउँदै भने, 'संविधान निर्माणका लागि मुख्य दलहरुले निरन्तर छलफल पछि गरेको सहमतिमा आपत्ति गर्नुपर्ने र प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै ठाउँ छैन । यो राजनीतिक सहमति हो । कानुन होइन । यस्ता सहमति र सम्झौता विगतमा पनि भएका छन् । त्यसमा सर्वोच्चले हात हालेको थिएन ।'आचार्यले दलहरुले निकै सकसका साथ टुंगो लगाएको विषयलाई सर्वोच्चले फेरी बल्झाइदिएको बताए ।