नेपाल अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकका रुपमा अगाडि बढ्दै छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने अवस्थामा यहाँ पुनः आन्दोलनले चर्को रुप लिँदै छ । वस्तुतः शासन पद्धतिको पुरानो परम्परालाई भत्काएर एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघात्मक शासन प्रणालीतर्फ मुलुकलाई लैजाने अवस्थामा प्रदेशहरुको विभाजनका क्रममा सीमा विवादले गर्दा नै अहिले आन्दोलन चर्किएको हो । खास गरी संघीयता के हो भन्ने बारेमा हामीकहाँ सर्वसाधारण जनता त अन्योलमा छन् नै, पार्टी र पार्टीका केही नेताहरुमा समेत यसबारे अन्योलताको प्रभाव देखिन्छ ।
मुलुकलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्नु भनेको गाउँ, जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेजस्तै विभाजनको एउटा प्रक्रिया मात्र हो । अतः प्रदेशको विभाजन गर्नु भनेको एउटा सिङ्गो राज्यलाई विभिन्न राज्यमा टुक्रा टुक्रा गर्नु हो अर्थात देशलाई नै टुक्य्राउनु हो भन्ने भ्रमबाट सर्वप्रथम हामी मुक्त हुनु जरुरी छ ।
संघीयता भन्ने बित्तिकै अधिकांश जनता र केही नेतामा हुनुपर्ने गुण नभएका नेता (कुनेता/अनेता)हरुले समेत यो देश टुक्य्राउने नीति हो भन्ने बुझेका छन् र यस्तो हल्ला चलाएका पनि छन् । अर्थात यसको गलत व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । वस्तुतः संघीयता देश टुक्य्राउने नीति वा परिपाटी पटक्कै होइन । यो त शासन प्रणालीको एउटा प्रक्रिया हो । राज्यको शासन केन्द्रबाट मात्र हुँदा सिङ्गो देशको सर्वतोमुखी विकास हुन सक्दैन । सामान्यतया हामीले देखेको, बुझेको वा भोगेको कुरा नै छ- गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, अञ्चल, विकास क्षेत्र आदि शासनको बाँडफाँड र देश विकासका लागि नै छुट्याइएका हुन् । जसरी गाविस, जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ त्यही क्रममा अर्को एउटा प्रक्रिया हो प्रदेशको विभाजन । जसरी गाउँ विकास समितिको विभाजनले देश टुक्रिएको हुँदैन, त्यसरी नै प्रदेश राज्यको विभाजनले पनि देशलाई टुक्य्राएको हुँदैन । देशको विकासमा यस प्रकारको विभाजन उपयुक्त हुन्छ पनि र यो मूलतः विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तका आधारमा हुने गर्दछ । त्यसैले मुलुकलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्नु भनेको गाउँ, जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा विभाज गरेजस्तै विभाजनको एउटा प्रक्रिया मात्र हो । अतः प्रदेशको विभाजन गर्नु भनेको एउटा सिङ्गो राज्यलाई विभिन्न राज्यमा टुक्रा टुक्रा गर्नु हो अर्थात देशलाई नै टुक्य्राउनु हो भन्ने भ्रमबाट सर्वप्रथम हामी मुक्त हुनु जरुरी छ ।
संसारमा एकात्मक शासन प्रणाली भएका र संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरु छन् । एकात्मक शासन प्रणाली केन्द्रीय सरकारको अधिनमा संगठित हुन्छ । केन्द्रीय सरकारद्वारा प्रशासित क्षेत्रान्तर्गत विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति आदि रहेको हाम्रो वर्तमान अवस्थासम्मको शासन प्रणाली मूलतः एकात्मक छ । एकात्मक शासन प्रणाली भएका क्षेत्रहरुमा माथिदेखि तलसम्म केन्द्र सरकारका नै नीति नियमहरु लागू हुन्छन् । केन्द्रीय सरकार नै सर्वोच्च हुन्छ । अतः एकात्मक राज्यमा राज्यको शक्ति एक व्यक्ति वा संस्था (राजा, राष्ट्रपति वा संसदर)का हातमा केन्द्रित हुन्छ । स्थानीय सरकारहरुले केन्द्रले दिएको अधिकारका अधिनमा रहेर अर्थात केन्द्रमुखी भएर काम गर्न बाध्य हुनुपर्दछ । केन्द्रले तोकेका प्रशासकहरु र केन्द्रीय नीति अनुरुप बनेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरु स्वभावतः केन्द्रप्रति पूर्णतः उत्तरदायी हुनुपर्दछ । वास्तवमा क्षेत्रीय वा स्थानीय सरकार केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छन् । उनीहरुले स्वायत्त ढङ्गले शासन गर्ने मौलिक प्रकारको शक्ति पाएका हुँदैनन् । खासगरी विविधता भएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा एकात्मक शासन प्रणाली लोकप्रिय हुन सकेको देखिँदैन ।
संघात्मक शासन भनेको एकात्मक शासन पद्धतिको विलोम हो । यसमा शासनको सत्ता मुलुकको संविधानद्वारा नै केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारमा विभाजित गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले स्वेच्छाले प्रान्तीय सरकारलाई प्रदत्त अधिकार एवम् शक्ति माथि हस्तक्षेप गर्न, परिवर्तन गर्न वा समाप्त गर्न सक्तैन । यस्तो काम गर्न संविधानमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।संघात्मक शासन प्रणाली अन्र्तगत एउटा राज्यमा धेरै राज्यहरु समाविष्ट हुन्छन् । यस्ता राज्यलाई प्रदेश, राज्य, संघ, प्रान्त आदि भन्न सकिन्छ । यस्ता स–साना प्रदेश वा राज्यहरुमा मुलुकको मूल कानुनको दायरामा रहेर स्वायत्त ढङ्गले आफ्नो तोकिएको भूभागमा आफ्नै प्रकारले त्यहाँको सरकारले शासन र प्रशासन चलाएको हुन्छ । विशेषतः संघात्मक शासन प्रणाली भएका राष्ट्रमा केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकारमा शासनको शक्ति विभाजित गरिएको हुन्छ । विशेष परिस्थिति बाहेक सामान्य अवस्थामा प्रान्तीय सरकारका नीति तथा क्रियाकलाप माथि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप वा दमन गर्न वा अवरोध पुर्याउन पाउँदैन ।
संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरुलाई हामीले दुई किसिमले हेर्न सक्छौँ । (१) विभिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व भएका देशहरु मिलेर बनेका संयुक्त राज्य, (२) एउटा देश भित्रका भूभागहरुलाई विभाजन गरेर बनाइएका प्रदेश वा प्रान्त । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीस संघ, विगतको सोभियत संघ आदि पहिलो तहका संघात्मक प्रणाली भएका मुलुक हुन् भने भारत, पाकिस्तान लगायतका केही मुलुकहरु दोस्रो तहका संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुक हुन् । अब हाम्रो मुलुक पनि आफ्नै देश भित्रका विभिन्न भूभागलाई प्रान्तहरुमा विभाजन गरी संघात्मकतातिर जाँदै छ । संघात्मक शासन प्रणाली वस्तुतः आधुनिक युगमा राजनीतिक शासन प्रणालीका रुपमा विकसित भएको एक नवीन प्रयोग हो । सिद्धान्त एवं व्यवहारिक रुपमा सन् १७७९मा अमेरिकी संघीय व्यवस्था सहित यसको प्रारम्भ भएको हो । खासगरी दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात् उपनिवेशका रुपमा रहेका राष्ट्रहरु मुक्त हुन थालेपछि क्रमशः संघात्मक शासन व्यवस्थाको महत्व बढेको हो । आजको युगमा संघात्मक शासन प्रणालीलाई बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी शासन व्यवस्थाका रुपमा लिने गरिन्छ ।
संघात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुकमा विभिन्न भाषाभाषी, धर्मावलम्बी तथा आ-आफ्नो परम्परा र संस्कृति भएका जाति, जनजाति सबैको सहभागिता हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । हाम्रो मुलुकको अब घोषणा हुने संविधानमा यी कुराहरु अन्तर्भूत छन् । नेपाल अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा संघीयतामा जाने कान्छो राष्ट्र हो । हाम्रो संघीयता अन्य संघीय राष्ट्रहरुको भन्दा बढी आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगको हुनुपर्दछ । प्रदेश विभाजनका बारेमा जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक विषयलाई अगाडि बढाएर हाम्रो जस्तो मुलुकको संचालन शासन प्रणाली सफल हुन सक्दैन । तर मिलेसम्म र हुन सकेसम्म यस दिशामा पनि उदारतापूर्वक दृष्टि पुर्याउनु आवश्यक छ । यस्तो उदारतापूर्ण दृष्टिमा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि असर पर्ने वा पार्ने खालको आत्मघाती निर्णयमा भने जानु हुँदैन । यसका लागि कठोर कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । जुन संघात्मक शासन व्यवस्थाको गुण वा विशेषता भित्र पर्दछ ।
(लेखक डा. परिश्रमी त्रिवि भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
नेपाल
अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने
मुलुकका रुपमा अगाडि बढ्दै छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने अवस्थामा
यहाँ पुनः आन्दोलनले चर्को रुप लिँदै छ । वस्तुतः शासन पद्धतिको पुरानो
परम्परालाई भत्काएर एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघात्मक शासन प्रणालीतर्फ
मुलुकलाई लैजाने अवस्थामा प्रदेशहरुको विभाजनका क्रममा सीमा विवादले गर्दा
नै अहिले आन्दोलन चर्किएको हो । खास गरी संघीयता के हो भन्ने बारेमा
हामीकहाँ सर्वसाधारण जनता त अन्योलमा छन् नै, पार्टी र पार्टीका केही
नेताहरुमा समेत यसबारे अन्योलताको प्रभाव देखिन्छ ।
संसारमा एकात्मक शासन प्रणाली भएका र संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरु छन् । एकात्मक शासन प्रणाली केन्द्रीय सरकारको अधिनमा संगठित हुन्छ । केन्द्रीय सरकारद्वारा प्रशासित क्षेत्रान्तर्गत विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति आदि रहेको हाम्रो वर्तमान अवस्थासम्मको शासन प्रणाली मूलतः एकात्मक छ । एकात्मक शासन प्रणाली भएका क्षेत्रहरुमा माथिदेखि तलसम्म केन्द्र सरकारका नै नीति नियमहरु लागू हुन्छन् । केन्द्रीय सरकार नै सर्वोच्च हुन्छ । अतः एकात्मक राज्यमा राज्यको शक्ति एक व्यक्ति वा संस्था (राजा, राष्ट्रपति वा संसदर)का हातमा केन्द्रित हुन्छ । स्थानीय सरकारहरुले केन्द्रले दिएको अधिकारका अधिनमा रहेर अर्थात केन्द्रमुखी भएर काम गर्न बाध्य हुनुपर्दछ । केन्द्रले तोकेका प्रशासकहरु र केन्द्रीय नीति अनुरुप बनेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरु स्वभावतः केन्द्रप्रति पूर्णतः उत्तरदायी हुनुपर्दछ । वास्तवमा क्षेत्रीय वा स्थानीय सरकार केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छन् । उनीहरुले स्वायत्त ढङ्गले शासन गर्ने मौलिक प्रकारको शक्ति पाएका हुँदैनन् । खासगरी विविधता भएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा एकात्मक शासन प्रणाली लोकप्रिय हुन सकेको देखिँदैन ।
संघात्मक
शासन भनेको एकात्मक शासन पद्धतिको विलोम हो । यसमा शासनको सत्ता मुलुकको
संविधानद्वारा नै केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारमा विभाजित गरिएको हुन्छ ।
केन्द्रीय सरकारले स्वेच्छाले प्रान्तीय सरकारलाई प्रदत्त अधिकार एवम्
शक्ति माथि हस्तक्षेप गर्न, परिवर्तन गर्न वा समाप्त गर्न सक्तैन । यस्तो
काम गर्न संविधानमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संघात्मक शासन प्रणाली अन्र्तगत एउटा राज्यमा धेरै राज्यहरु समाविष्ट हुन्छन् । यस्ता राज्यलाई प्रदेश, राज्य, संघ, प्रान्त आदि भन्न सकिन्छ । यस्ता स–साना प्रदेश वा राज्यहरुमा मुलुकको मूल कानुनको दायरामा रहेर स्वायत्त ढङ्गले आफ्नो तोकिएको भूभागमा आफ्नै प्रकारले त्यहाँको सरकारले शासन र प्रशासन चलाएको हुन्छ । विशेषतः संघात्मक शासन प्रणाली भएका राष्ट्रमा केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकारमा शासनको शक्ति विभाजित गरिएको हुन्छ । विशेष परिस्थिति बाहेक सामान्य अवस्थामा प्रान्तीय सरकारका नीति तथा क्रियाकलाप माथि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप वा दमन गर्न वा अवरोध पुर्याउन पाउँदैन ।
संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरुलाई हामीले दुई किसिमले हेर्न सक्छौँ । (१) विभिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व भएका देशहरु मिलेर बनेका संयुक्त राज्य, (२) एउटा देश भित्रका भूभागहरुलाई विभाजन गरेर बनाइएका प्रदेश वा प्रान्त । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीस संघ, विगतको सोभियत संघ आदि पहिलो तहका संघात्मक प्रणाली भएका मुलुक हुन् भने भारत, पाकिस्तान लगायतका केही मुलुकहरु दोस्रो तहका संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुक हुन् । अब हाम्रो मुलुक पनि आफ्नै देश भित्रका विभिन्न भूभागलाई प्रान्तहरुमा विभाजन गरी संघात्मकतातिर जाँदै छ । संघात्मक शासन प्रणाली वस्तुतः आधुनिक युगमा राजनीतिक शासन प्रणालीका रुपमा विकसित भएको एक नवीन प्रयोग हो । सिद्धान्त एवं व्यवहारिक रुपमा सन् १७७९मा अमेरिकी संघीय व्यवस्था सहित यसको प्रारम्भ भएको हो । खासगरी दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात् उपनिवेशका रुपमा रहेका राष्ट्रहरु मुक्त हुन थालेपछि क्रमशः संघात्मक शासन व्यवस्थाको महत्व बढेको हो । आजको युगमा संघात्मक शासन प्रणालीलाई बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी शासन व्यवस्थाका रुपमा लिने गरिन्छ ।
संघात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुकमा विभिन्न भाषाभाषी, धर्मावलम्बी तथा आ-आफ्नो परम्परा र संस्कृति भएका जाति, जनजाति सबैको सहभागिता हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । हाम्रो मुलुकको अब घोषणा हुने संविधानमा यी कुराहरु अन्तर्भूत छन् । नेपाल अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा संघीयतामा जाने कान्छो राष्ट्र हो । हाम्रो संघीयता अन्य संघीय राष्ट्रहरुको भन्दा बढी आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगको हुनुपर्दछ । प्रदेश विभाजनका बारेमा जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक विषयलाई अगाडि बढाएर हाम्रो जस्तो मुलुकको संचालन शासन प्रणाली सफल हुन सक्दैन । तर मिलेसम्म र हुन सकेसम्म यस दिशामा पनि उदारतापूर्वक दृष्टि पुर्याउनु आवश्यक छ । यस्तो उदारतापूर्ण दृष्टिमा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि असर पर्ने वा पार्ने खालको आत्मघाती निर्णयमा भने जानु हुँदैन । यसका लागि कठोर कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । जुन संघात्मक शासन व्यवस्थाको गुण वा विशेषता भित्र पर्दछ ।
(लेखक डा. परिश्रमी त्रिवि भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
- See more at: http://dainiknepal.com/2015/84946.html#sthash.07rVIf7I.TI6OkRJu.dpuf
नेपाल
अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने
मुलुकका रुपमा अगाडि बढ्दै छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने अवस्थामा
यहाँ पुनः आन्दोलनले चर्को रुप लिँदै छ । वस्तुतः शासन पद्धतिको पुरानो
परम्परालाई भत्काएर एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघात्मक शासन प्रणालीतर्फ
मुलुकलाई लैजाने अवस्थामा प्रदेशहरुको विभाजनका क्रममा सीमा विवादले गर्दा
नै अहिले आन्दोलन चर्किएको हो । खास गरी संघीयता के हो भन्ने बारेमा
हामीकहाँ सर्वसाधारण जनता त अन्योलमा छन् नै, पार्टी र पार्टीका केही
नेताहरुमा समेत यसबारे अन्योलताको प्रभाव देखिन्छ ।
संसारमा एकात्मक शासन प्रणाली भएका र संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरु छन् । एकात्मक शासन प्रणाली केन्द्रीय सरकारको अधिनमा संगठित हुन्छ । केन्द्रीय सरकारद्वारा प्रशासित क्षेत्रान्तर्गत विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति आदि रहेको हाम्रो वर्तमान अवस्थासम्मको शासन प्रणाली मूलतः एकात्मक छ । एकात्मक शासन प्रणाली भएका क्षेत्रहरुमा माथिदेखि तलसम्म केन्द्र सरकारका नै नीति नियमहरु लागू हुन्छन् । केन्द्रीय सरकार नै सर्वोच्च हुन्छ । अतः एकात्मक राज्यमा राज्यको शक्ति एक व्यक्ति वा संस्था (राजा, राष्ट्रपति वा संसदर)का हातमा केन्द्रित हुन्छ । स्थानीय सरकारहरुले केन्द्रले दिएको अधिकारका अधिनमा रहेर अर्थात केन्द्रमुखी भएर काम गर्न बाध्य हुनुपर्दछ । केन्द्रले तोकेका प्रशासकहरु र केन्द्रीय नीति अनुरुप बनेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरु स्वभावतः केन्द्रप्रति पूर्णतः उत्तरदायी हुनुपर्दछ । वास्तवमा क्षेत्रीय वा स्थानीय सरकार केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छन् । उनीहरुले स्वायत्त ढङ्गले शासन गर्ने मौलिक प्रकारको शक्ति पाएका हुँदैनन् । खासगरी विविधता भएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा एकात्मक शासन प्रणाली लोकप्रिय हुन सकेको देखिँदैन ।
संघात्मक
शासन भनेको एकात्मक शासन पद्धतिको विलोम हो । यसमा शासनको सत्ता मुलुकको
संविधानद्वारा नै केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारमा विभाजित गरिएको हुन्छ ।
केन्द्रीय सरकारले स्वेच्छाले प्रान्तीय सरकारलाई प्रदत्त अधिकार एवम्
शक्ति माथि हस्तक्षेप गर्न, परिवर्तन गर्न वा समाप्त गर्न सक्तैन । यस्तो
काम गर्न संविधानमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संघात्मक शासन प्रणाली अन्र्तगत एउटा राज्यमा धेरै राज्यहरु समाविष्ट हुन्छन् । यस्ता राज्यलाई प्रदेश, राज्य, संघ, प्रान्त आदि भन्न सकिन्छ । यस्ता स–साना प्रदेश वा राज्यहरुमा मुलुकको मूल कानुनको दायरामा रहेर स्वायत्त ढङ्गले आफ्नो तोकिएको भूभागमा आफ्नै प्रकारले त्यहाँको सरकारले शासन र प्रशासन चलाएको हुन्छ । विशेषतः संघात्मक शासन प्रणाली भएका राष्ट्रमा केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकारमा शासनको शक्ति विभाजित गरिएको हुन्छ । विशेष परिस्थिति बाहेक सामान्य अवस्थामा प्रान्तीय सरकारका नीति तथा क्रियाकलाप माथि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप वा दमन गर्न वा अवरोध पुर्याउन पाउँदैन ।
संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरुलाई हामीले दुई किसिमले हेर्न सक्छौँ । (१) विभिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व भएका देशहरु मिलेर बनेका संयुक्त राज्य, (२) एउटा देश भित्रका भूभागहरुलाई विभाजन गरेर बनाइएका प्रदेश वा प्रान्त । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीस संघ, विगतको सोभियत संघ आदि पहिलो तहका संघात्मक प्रणाली भएका मुलुक हुन् भने भारत, पाकिस्तान लगायतका केही मुलुकहरु दोस्रो तहका संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुक हुन् । अब हाम्रो मुलुक पनि आफ्नै देश भित्रका विभिन्न भूभागलाई प्रान्तहरुमा विभाजन गरी संघात्मकतातिर जाँदै छ । संघात्मक शासन प्रणाली वस्तुतः आधुनिक युगमा राजनीतिक शासन प्रणालीका रुपमा विकसित भएको एक नवीन प्रयोग हो । सिद्धान्त एवं व्यवहारिक रुपमा सन् १७७९मा अमेरिकी संघीय व्यवस्था सहित यसको प्रारम्भ भएको हो । खासगरी दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात् उपनिवेशका रुपमा रहेका राष्ट्रहरु मुक्त हुन थालेपछि क्रमशः संघात्मक शासन व्यवस्थाको महत्व बढेको हो । आजको युगमा संघात्मक शासन प्रणालीलाई बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी शासन व्यवस्थाका रुपमा लिने गरिन्छ ।
संघात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुकमा विभिन्न भाषाभाषी, धर्मावलम्बी तथा आ-आफ्नो परम्परा र संस्कृति भएका जाति, जनजाति सबैको सहभागिता हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । हाम्रो मुलुकको अब घोषणा हुने संविधानमा यी कुराहरु अन्तर्भूत छन् । नेपाल अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा संघीयतामा जाने कान्छो राष्ट्र हो । हाम्रो संघीयता अन्य संघीय राष्ट्रहरुको भन्दा बढी आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगको हुनुपर्दछ । प्रदेश विभाजनका बारेमा जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक विषयलाई अगाडि बढाएर हाम्रो जस्तो मुलुकको संचालन शासन प्रणाली सफल हुन सक्दैन । तर मिलेसम्म र हुन सकेसम्म यस दिशामा पनि उदारतापूर्वक दृष्टि पुर्याउनु आवश्यक छ । यस्तो उदारतापूर्ण दृष्टिमा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि असर पर्ने वा पार्ने खालको आत्मघाती निर्णयमा भने जानु हुँदैन । यसका लागि कठोर कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । जुन संघात्मक शासन व्यवस्थाको गुण वा विशेषता भित्र पर्दछ ।
(लेखक डा. परिश्रमी त्रिवि भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
- See more at: http://dainiknepal.com/2015/84946.html#sthash.07rVIf7I.TI6OkRJu.dpuf
मुलुकलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्नु भनेको गाउँ, जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेजस्तै विभाजनको एउटा प्रक्रिया मात्र हो । अतः प्रदेशको विभाजन गर्नु भनेको एउटा सिङ्गो राज्यलाई विभिन्न राज्यमा टुक्रा टुक्रा गर्नु हो अर्थात देशलाई नै टुक्य्राउनु हो भन्ने भ्रमबाट सर्वप्रथम हामी मुक्त हुनु जरुरी छ ।
संघीयता भन्ने बित्तिकै अधिकांश जनता र केही नेतामा हुनुपर्ने गुण नभएका नेता (कुनेता/अनेता)हरुले समेत यो देश टुक्य्राउने नीति हो भन्ने बुझेका छन् र यस्तो हल्ला चलाएका पनि छन् । अर्थात यसको गलत व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । वस्तुतः संघीयता देश टुक्य्राउने नीति वा परिपाटी पटक्कै होइन । यो त शासन प्रणालीको एउटा प्रक्रिया हो । राज्यको शासन केन्द्रबाट मात्र हुँदा सिङ्गो देशको सर्वतोमुखी विकास हुन सक्दैन । सामान्यतया हामीले देखेको, बुझेको वा भोगेको कुरा नै छ- गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, अञ्चल, विकास क्षेत्र आदि शासनको बाँडफाँड र देश विकासका लागि नै छुट्याइएका हुन् । जसरी गाविस, जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ त्यही क्रममा अर्को एउटा प्रक्रिया हो प्रदेशको विभाजन । जसरी गाउँ विकास समितिको विभाजनले देश टुक्रिएको हुँदैन, त्यसरी नै प्रदेश राज्यको विभाजनले पनि देशलाई टुक्य्राएको हुँदैन । देशको विकासमा यस प्रकारको विभाजन उपयुक्त हुन्छ पनि र यो मूलतः विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तका आधारमा हुने गर्दछ । त्यसैले मुलुकलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्नु भनेको गाउँ, जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा विभाज गरेजस्तै विभाजनको एउटा प्रक्रिया मात्र हो । अतः प्रदेशको विभाजन गर्नु भनेको एउटा सिङ्गो राज्यलाई विभिन्न राज्यमा टुक्रा टुक्रा गर्नु हो अर्थात देशलाई नै टुक्य्राउनु हो भन्ने भ्रमबाट सर्वप्रथम हामी मुक्त हुनु जरुरी छ ।
संसारमा एकात्मक शासन प्रणाली भएका र संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरु छन् । एकात्मक शासन प्रणाली केन्द्रीय सरकारको अधिनमा संगठित हुन्छ । केन्द्रीय सरकारद्वारा प्रशासित क्षेत्रान्तर्गत विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति आदि रहेको हाम्रो वर्तमान अवस्थासम्मको शासन प्रणाली मूलतः एकात्मक छ । एकात्मक शासन प्रणाली भएका क्षेत्रहरुमा माथिदेखि तलसम्म केन्द्र सरकारका नै नीति नियमहरु लागू हुन्छन् । केन्द्रीय सरकार नै सर्वोच्च हुन्छ । अतः एकात्मक राज्यमा राज्यको शक्ति एक व्यक्ति वा संस्था (राजा, राष्ट्रपति वा संसदर)का हातमा केन्द्रित हुन्छ । स्थानीय सरकारहरुले केन्द्रले दिएको अधिकारका अधिनमा रहेर अर्थात केन्द्रमुखी भएर काम गर्न बाध्य हुनुपर्दछ । केन्द्रले तोकेका प्रशासकहरु र केन्द्रीय नीति अनुरुप बनेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरु स्वभावतः केन्द्रप्रति पूर्णतः उत्तरदायी हुनुपर्दछ । वास्तवमा क्षेत्रीय वा स्थानीय सरकार केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छन् । उनीहरुले स्वायत्त ढङ्गले शासन गर्ने मौलिक प्रकारको शक्ति पाएका हुँदैनन् । खासगरी विविधता भएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा एकात्मक शासन प्रणाली लोकप्रिय हुन सकेको देखिँदैन ।
संघात्मक शासन भनेको एकात्मक शासन पद्धतिको विलोम हो । यसमा शासनको सत्ता मुलुकको संविधानद्वारा नै केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारमा विभाजित गरिएको हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले स्वेच्छाले प्रान्तीय सरकारलाई प्रदत्त अधिकार एवम् शक्ति माथि हस्तक्षेप गर्न, परिवर्तन गर्न वा समाप्त गर्न सक्तैन । यस्तो काम गर्न संविधानमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।संघात्मक शासन प्रणाली अन्र्तगत एउटा राज्यमा धेरै राज्यहरु समाविष्ट हुन्छन् । यस्ता राज्यलाई प्रदेश, राज्य, संघ, प्रान्त आदि भन्न सकिन्छ । यस्ता स–साना प्रदेश वा राज्यहरुमा मुलुकको मूल कानुनको दायरामा रहेर स्वायत्त ढङ्गले आफ्नो तोकिएको भूभागमा आफ्नै प्रकारले त्यहाँको सरकारले शासन र प्रशासन चलाएको हुन्छ । विशेषतः संघात्मक शासन प्रणाली भएका राष्ट्रमा केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकारमा शासनको शक्ति विभाजित गरिएको हुन्छ । विशेष परिस्थिति बाहेक सामान्य अवस्थामा प्रान्तीय सरकारका नीति तथा क्रियाकलाप माथि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप वा दमन गर्न वा अवरोध पुर्याउन पाउँदैन ।
संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरुलाई हामीले दुई किसिमले हेर्न सक्छौँ । (१) विभिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व भएका देशहरु मिलेर बनेका संयुक्त राज्य, (२) एउटा देश भित्रका भूभागहरुलाई विभाजन गरेर बनाइएका प्रदेश वा प्रान्त । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीस संघ, विगतको सोभियत संघ आदि पहिलो तहका संघात्मक प्रणाली भएका मुलुक हुन् भने भारत, पाकिस्तान लगायतका केही मुलुकहरु दोस्रो तहका संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुक हुन् । अब हाम्रो मुलुक पनि आफ्नै देश भित्रका विभिन्न भूभागलाई प्रान्तहरुमा विभाजन गरी संघात्मकतातिर जाँदै छ । संघात्मक शासन प्रणाली वस्तुतः आधुनिक युगमा राजनीतिक शासन प्रणालीका रुपमा विकसित भएको एक नवीन प्रयोग हो । सिद्धान्त एवं व्यवहारिक रुपमा सन् १७७९मा अमेरिकी संघीय व्यवस्था सहित यसको प्रारम्भ भएको हो । खासगरी दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात् उपनिवेशका रुपमा रहेका राष्ट्रहरु मुक्त हुन थालेपछि क्रमशः संघात्मक शासन व्यवस्थाको महत्व बढेको हो । आजको युगमा संघात्मक शासन प्रणालीलाई बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी शासन व्यवस्थाका रुपमा लिने गरिन्छ ।
संघात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुकमा विभिन्न भाषाभाषी, धर्मावलम्बी तथा आ-आफ्नो परम्परा र संस्कृति भएका जाति, जनजाति सबैको सहभागिता हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । हाम्रो मुलुकको अब घोषणा हुने संविधानमा यी कुराहरु अन्तर्भूत छन् । नेपाल अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा संघीयतामा जाने कान्छो राष्ट्र हो । हाम्रो संघीयता अन्य संघीय राष्ट्रहरुको भन्दा बढी आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगको हुनुपर्दछ । प्रदेश विभाजनका बारेमा जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक विषयलाई अगाडि बढाएर हाम्रो जस्तो मुलुकको संचालन शासन प्रणाली सफल हुन सक्दैन । तर मिलेसम्म र हुन सकेसम्म यस दिशामा पनि उदारतापूर्वक दृष्टि पुर्याउनु आवश्यक छ । यस्तो उदारतापूर्ण दृष्टिमा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि असर पर्ने वा पार्ने खालको आत्मघाती निर्णयमा भने जानु हुँदैन । यसका लागि कठोर कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । जुन संघात्मक शासन व्यवस्थाको गुण वा विशेषता भित्र पर्दछ ।
(लेखक डा. परिश्रमी त्रिवि भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
संघात्मक
शासन प्रणाली भएका मुलुकहरुलाई हामीले दुई किसिमले हेर्न सक्छौँ । (१)
विभिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व भएका देशहरु मिलेर बनेका संयुक्त राज्य, (२)
एउटा देश भित्रका भूभागहरुलाई विभाजन गरेर बनाइएका प्रदेश वा प्रान्त ।
उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीस संघ, विगतको सोभियत संघ आदि
पहिलो तहका संघात्मक प्रणाली भएका मुलुक हुन् भने भारत, पाकिस्तान लगायतका
केही मुलुकहरु दोस्रो तहका संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुक हुन् । अब
हाम्रो मुलुक पनि आफ्नै देश भित्रका विभिन्न भूभागलाई प्रान्तहरुमा विभाजन
गरी संघात्मकतातिर जाँदै छ । संघात्मक शासन प्रणाली वस्तुतः आधुनिक युगमा
राजनीतिक शासन प्रणालीका रुपमा विकसित भएको एक नवीन प्रयोग हो । सिद्धान्त
एवं व्यवहारिक रुपमा सन् १७७९मा अमेरिकी संघीय व्यवस्था सहित यसको प्रारम्भ
भएको हो । खासगरी दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात् उपनिवेशका रुपमा रहेका
राष्ट्रहरु मुक्त हुन थालेपछि क्रमशः संघात्मक शासन व्यवस्थाको महत्व बढेको
हो । आजको युगमा संघात्मक शासन प्रणालीलाई बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी
शासन व्यवस्थाका रुपमा लिने गरिन्छ । - See more at:
http://dainiknepal.com/2015/84946.html#sthash.gM1Fj7jg.dpuf
मुलुकलाई
विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्नु भनेको गाउँ, जिल्ला, अञ्चल र विकास
क्षेत्रमा विभाजन गरेजस्तै विभाजनको एउटा प्रक्रिया मात्र हो । अतः
प्रदेशको विभाजन गर्नु भनेको एउटा सिङ्गो राज्यलाई विभिन्न राज्यमा टुक्रा
टुक्रा गर्नु हो अर्थात देशलाई नै टुक्य्राउनु हो भन्ने भ्रमबाट सर्वप्रथम
हामी मुक्त हुनु जरुरी छ । - See more at:
http://dainiknepal.com/2015/84946.html#sthash.07rVIf7I.TI6OkRJu.dpuf
संघीयता के हो ?
डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’२०७२ भदौ ७ गते १०:०९
1995
3
Google +1
नेपाल
अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने
मुलुकका रुपमा अगाडि बढ्दै छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने अवस्थामा
यहाँ पुनः आन्दोलनले चर्को रुप लिँदै छ । वस्तुतः शासन पद्धतिको पुरानो
परम्परालाई भत्काएर एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघात्मक शासन प्रणालीतर्फ
मुलुकलाई लैजाने अवस्थामा प्रदेशहरुको विभाजनका क्रममा सीमा विवादले गर्दा
नै अहिले आन्दोलन चर्किएको हो । खास गरी संघीयता के हो भन्ने बारेमा
हामीकहाँ सर्वसाधारण जनता त अन्योलमा छन् नै, पार्टी र पार्टीका केही
नेताहरुमा समेत यसबारे अन्योलताको प्रभाव देखिन्छ ।मुलुकलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्नु भनेको गाउँ, जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेजस्तै विभाजनको एउटा प्रक्रिया मात्र हो । अतः प्रदेशको विभाजन गर्नु भनेको एउटा सिङ्गो राज्यलाई विभिन्न राज्यमा टुक्रा टुक्रा गर्नु हो अर्थात देशलाई नै टुक्य्राउनु हो भन्ने भ्रमबाट सर्वप्रथम हामी मुक्त हुनु जरुरी छ ।संघीयता भन्ने बित्तिकै अधिकांश जनता र केही नेतामा हुनुपर्ने गुण नभएका नेता (कुनेता/अनेता)हरुले समेत यो देश टुक्य्राउने नीति हो भन्ने बुझेका छन् र यस्तो हल्ला चलाएका पनि छन् । अर्थात यसको गलत व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । वस्तुतः संघीयता देश टुक्य्राउने नीति वा परिपाटी पटक्कै होइन । यो त शासन प्रणालीको एउटा प्रक्रिया हो । राज्यको शासन केन्द्रबाट मात्र हुँदा सिङ्गो देशको सर्वतोमुखी विकास हुन सक्दैन । सामान्यतया हामीले देखेको, बुझेको वा भोगेको कुरा नै छ- गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, अञ्चल, विकास क्षेत्र आदि शासनको बाँडफाँड र देश विकासका लागि नै छुट्याइएका हुन् । जसरी गाविस, जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ त्यही क्रममा अर्को एउटा प्रक्रिया हो प्रदेशको विभाजन । जसरी गाउँ विकास समितिको विभाजनले देश टुक्रिएको हुँदैन, त्यसरी नै प्रदेश राज्यको विभाजनले पनि देशलाई टुक्य्राएको हुँदैन । देशको विकासमा यस प्रकारको विभाजन उपयुक्त हुन्छ पनि र यो मूलतः विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तका आधारमा हुने गर्दछ । त्यसैले मुलुकलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्नु भनेको गाउँ, जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा विभाज गरेजस्तै विभाजनको एउटा प्रक्रिया मात्र हो । अतः प्रदेशको विभाजन गर्नु भनेको एउटा सिङ्गो राज्यलाई विभिन्न राज्यमा टुक्रा टुक्रा गर्नु हो अर्थात देशलाई नै टुक्य्राउनु हो भन्ने भ्रमबाट सर्वप्रथम हामी मुक्त हुनु जरुरी छ ।
संसारमा एकात्मक शासन प्रणाली भएका र संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरु छन् । एकात्मक शासन प्रणाली केन्द्रीय सरकारको अधिनमा संगठित हुन्छ । केन्द्रीय सरकारद्वारा प्रशासित क्षेत्रान्तर्गत विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति आदि रहेको हाम्रो वर्तमान अवस्थासम्मको शासन प्रणाली मूलतः एकात्मक छ । एकात्मक शासन प्रणाली भएका क्षेत्रहरुमा माथिदेखि तलसम्म केन्द्र सरकारका नै नीति नियमहरु लागू हुन्छन् । केन्द्रीय सरकार नै सर्वोच्च हुन्छ । अतः एकात्मक राज्यमा राज्यको शक्ति एक व्यक्ति वा संस्था (राजा, राष्ट्रपति वा संसदर)का हातमा केन्द्रित हुन्छ । स्थानीय सरकारहरुले केन्द्रले दिएको अधिकारका अधिनमा रहेर अर्थात केन्द्रमुखी भएर काम गर्न बाध्य हुनुपर्दछ । केन्द्रले तोकेका प्रशासकहरु र केन्द्रीय नीति अनुरुप बनेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरु स्वभावतः केन्द्रप्रति पूर्णतः उत्तरदायी हुनुपर्दछ । वास्तवमा क्षेत्रीय वा स्थानीय सरकार केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छन् । उनीहरुले स्वायत्त ढङ्गले शासन गर्ने मौलिक प्रकारको शक्ति पाएका हुँदैनन् । खासगरी विविधता भएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा एकात्मक शासन प्रणाली लोकप्रिय हुन सकेको देखिँदैन ।
संघात्मक
शासन भनेको एकात्मक शासन पद्धतिको विलोम हो । यसमा शासनको सत्ता मुलुकको
संविधानद्वारा नै केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारमा विभाजित गरिएको हुन्छ ।
केन्द्रीय सरकारले स्वेच्छाले प्रान्तीय सरकारलाई प्रदत्त अधिकार एवम्
शक्ति माथि हस्तक्षेप गर्न, परिवर्तन गर्न वा समाप्त गर्न सक्तैन । यस्तो
काम गर्न संविधानमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।संघात्मक शासन प्रणाली अन्र्तगत एउटा राज्यमा धेरै राज्यहरु समाविष्ट हुन्छन् । यस्ता राज्यलाई प्रदेश, राज्य, संघ, प्रान्त आदि भन्न सकिन्छ । यस्ता स–साना प्रदेश वा राज्यहरुमा मुलुकको मूल कानुनको दायरामा रहेर स्वायत्त ढङ्गले आफ्नो तोकिएको भूभागमा आफ्नै प्रकारले त्यहाँको सरकारले शासन र प्रशासन चलाएको हुन्छ । विशेषतः संघात्मक शासन प्रणाली भएका राष्ट्रमा केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकारमा शासनको शक्ति विभाजित गरिएको हुन्छ । विशेष परिस्थिति बाहेक सामान्य अवस्थामा प्रान्तीय सरकारका नीति तथा क्रियाकलाप माथि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप वा दमन गर्न वा अवरोध पुर्याउन पाउँदैन ।
संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरुलाई हामीले दुई किसिमले हेर्न सक्छौँ । (१) विभिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व भएका देशहरु मिलेर बनेका संयुक्त राज्य, (२) एउटा देश भित्रका भूभागहरुलाई विभाजन गरेर बनाइएका प्रदेश वा प्रान्त । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीस संघ, विगतको सोभियत संघ आदि पहिलो तहका संघात्मक प्रणाली भएका मुलुक हुन् भने भारत, पाकिस्तान लगायतका केही मुलुकहरु दोस्रो तहका संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुक हुन् । अब हाम्रो मुलुक पनि आफ्नै देश भित्रका विभिन्न भूभागलाई प्रान्तहरुमा विभाजन गरी संघात्मकतातिर जाँदै छ । संघात्मक शासन प्रणाली वस्तुतः आधुनिक युगमा राजनीतिक शासन प्रणालीका रुपमा विकसित भएको एक नवीन प्रयोग हो । सिद्धान्त एवं व्यवहारिक रुपमा सन् १७७९मा अमेरिकी संघीय व्यवस्था सहित यसको प्रारम्भ भएको हो । खासगरी दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात् उपनिवेशका रुपमा रहेका राष्ट्रहरु मुक्त हुन थालेपछि क्रमशः संघात्मक शासन व्यवस्थाको महत्व बढेको हो । आजको युगमा संघात्मक शासन प्रणालीलाई बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी शासन व्यवस्थाका रुपमा लिने गरिन्छ ।
संघात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुकमा विभिन्न भाषाभाषी, धर्मावलम्बी तथा आ-आफ्नो परम्परा र संस्कृति भएका जाति, जनजाति सबैको सहभागिता हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । हाम्रो मुलुकको अब घोषणा हुने संविधानमा यी कुराहरु अन्तर्भूत छन् । नेपाल अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा संघीयतामा जाने कान्छो राष्ट्र हो । हाम्रो संघीयता अन्य संघीय राष्ट्रहरुको भन्दा बढी आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगको हुनुपर्दछ । प्रदेश विभाजनका बारेमा जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक विषयलाई अगाडि बढाएर हाम्रो जस्तो मुलुकको संचालन शासन प्रणाली सफल हुन सक्दैन । तर मिलेसम्म र हुन सकेसम्म यस दिशामा पनि उदारतापूर्वक दृष्टि पुर्याउनु आवश्यक छ । यस्तो उदारतापूर्ण दृष्टिमा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि असर पर्ने वा पार्ने खालको आत्मघाती निर्णयमा भने जानु हुँदैन । यसका लागि कठोर कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । जुन संघात्मक शासन व्यवस्थाको गुण वा विशेषता भित्र पर्दछ ।
(लेखक डा. परिश्रमी त्रिवि भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
- See more at: http://dainiknepal.com/2015/84946.html#sthash.07rVIf7I.TI6OkRJu.dpuf
संघीयता के हो ?
डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’२०७२ भदौ ७ गते १०:०९
1995
3
Google +1
नेपाल
अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने
मुलुकका रुपमा अगाडि बढ्दै छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने अवस्थामा
यहाँ पुनः आन्दोलनले चर्को रुप लिँदै छ । वस्तुतः शासन पद्धतिको पुरानो
परम्परालाई भत्काएर एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघात्मक शासन प्रणालीतर्फ
मुलुकलाई लैजाने अवस्थामा प्रदेशहरुको विभाजनका क्रममा सीमा विवादले गर्दा
नै अहिले आन्दोलन चर्किएको हो । खास गरी संघीयता के हो भन्ने बारेमा
हामीकहाँ सर्वसाधारण जनता त अन्योलमा छन् नै, पार्टी र पार्टीका केही
नेताहरुमा समेत यसबारे अन्योलताको प्रभाव देखिन्छ ।मुलुकलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्नु भनेको गाउँ, जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेजस्तै विभाजनको एउटा प्रक्रिया मात्र हो । अतः प्रदेशको विभाजन गर्नु भनेको एउटा सिङ्गो राज्यलाई विभिन्न राज्यमा टुक्रा टुक्रा गर्नु हो अर्थात देशलाई नै टुक्य्राउनु हो भन्ने भ्रमबाट सर्वप्रथम हामी मुक्त हुनु जरुरी छ ।संघीयता भन्ने बित्तिकै अधिकांश जनता र केही नेतामा हुनुपर्ने गुण नभएका नेता (कुनेता/अनेता)हरुले समेत यो देश टुक्य्राउने नीति हो भन्ने बुझेका छन् र यस्तो हल्ला चलाएका पनि छन् । अर्थात यसको गलत व्याख्या र विश्लेषण गरेका छन् । वस्तुतः संघीयता देश टुक्य्राउने नीति वा परिपाटी पटक्कै होइन । यो त शासन प्रणालीको एउटा प्रक्रिया हो । राज्यको शासन केन्द्रबाट मात्र हुँदा सिङ्गो देशको सर्वतोमुखी विकास हुन सक्दैन । सामान्यतया हामीले देखेको, बुझेको वा भोगेको कुरा नै छ- गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, अञ्चल, विकास क्षेत्र आदि शासनको बाँडफाँड र देश विकासका लागि नै छुट्याइएका हुन् । जसरी गाविस, जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ त्यही क्रममा अर्को एउटा प्रक्रिया हो प्रदेशको विभाजन । जसरी गाउँ विकास समितिको विभाजनले देश टुक्रिएको हुँदैन, त्यसरी नै प्रदेश राज्यको विभाजनले पनि देशलाई टुक्य्राएको हुँदैन । देशको विकासमा यस प्रकारको विभाजन उपयुक्त हुन्छ पनि र यो मूलतः विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तका आधारमा हुने गर्दछ । त्यसैले मुलुकलाई विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गर्नु भनेको गाउँ, जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रमा विभाज गरेजस्तै विभाजनको एउटा प्रक्रिया मात्र हो । अतः प्रदेशको विभाजन गर्नु भनेको एउटा सिङ्गो राज्यलाई विभिन्न राज्यमा टुक्रा टुक्रा गर्नु हो अर्थात देशलाई नै टुक्य्राउनु हो भन्ने भ्रमबाट सर्वप्रथम हामी मुक्त हुनु जरुरी छ ।
संसारमा एकात्मक शासन प्रणाली भएका र संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरु छन् । एकात्मक शासन प्रणाली केन्द्रीय सरकारको अधिनमा संगठित हुन्छ । केन्द्रीय सरकारद्वारा प्रशासित क्षेत्रान्तर्गत विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति आदि रहेको हाम्रो वर्तमान अवस्थासम्मको शासन प्रणाली मूलतः एकात्मक छ । एकात्मक शासन प्रणाली भएका क्षेत्रहरुमा माथिदेखि तलसम्म केन्द्र सरकारका नै नीति नियमहरु लागू हुन्छन् । केन्द्रीय सरकार नै सर्वोच्च हुन्छ । अतः एकात्मक राज्यमा राज्यको शक्ति एक व्यक्ति वा संस्था (राजा, राष्ट्रपति वा संसदर)का हातमा केन्द्रित हुन्छ । स्थानीय सरकारहरुले केन्द्रले दिएको अधिकारका अधिनमा रहेर अर्थात केन्द्रमुखी भएर काम गर्न बाध्य हुनुपर्दछ । केन्द्रले तोकेका प्रशासकहरु र केन्द्रीय नीति अनुरुप बनेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरु स्वभावतः केन्द्रप्रति पूर्णतः उत्तरदायी हुनुपर्दछ । वास्तवमा क्षेत्रीय वा स्थानीय सरकार केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छन् । उनीहरुले स्वायत्त ढङ्गले शासन गर्ने मौलिक प्रकारको शक्ति पाएका हुँदैनन् । खासगरी विविधता भएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा एकात्मक शासन प्रणाली लोकप्रिय हुन सकेको देखिँदैन ।
संघात्मक
शासन भनेको एकात्मक शासन पद्धतिको विलोम हो । यसमा शासनको सत्ता मुलुकको
संविधानद्वारा नै केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारमा विभाजित गरिएको हुन्छ ।
केन्द्रीय सरकारले स्वेच्छाले प्रान्तीय सरकारलाई प्रदत्त अधिकार एवम्
शक्ति माथि हस्तक्षेप गर्न, परिवर्तन गर्न वा समाप्त गर्न सक्तैन । यस्तो
काम गर्न संविधानमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।संघात्मक शासन प्रणाली अन्र्तगत एउटा राज्यमा धेरै राज्यहरु समाविष्ट हुन्छन् । यस्ता राज्यलाई प्रदेश, राज्य, संघ, प्रान्त आदि भन्न सकिन्छ । यस्ता स–साना प्रदेश वा राज्यहरुमा मुलुकको मूल कानुनको दायरामा रहेर स्वायत्त ढङ्गले आफ्नो तोकिएको भूभागमा आफ्नै प्रकारले त्यहाँको सरकारले शासन र प्रशासन चलाएको हुन्छ । विशेषतः संघात्मक शासन प्रणाली भएका राष्ट्रमा केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकारमा शासनको शक्ति विभाजित गरिएको हुन्छ । विशेष परिस्थिति बाहेक सामान्य अवस्थामा प्रान्तीय सरकारका नीति तथा क्रियाकलाप माथि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप वा दमन गर्न वा अवरोध पुर्याउन पाउँदैन ।
संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरुलाई हामीले दुई किसिमले हेर्न सक्छौँ । (१) विभिन्न स्वतन्त्र अस्तित्व भएका देशहरु मिलेर बनेका संयुक्त राज्य, (२) एउटा देश भित्रका भूभागहरुलाई विभाजन गरेर बनाइएका प्रदेश वा प्रान्त । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीस संघ, विगतको सोभियत संघ आदि पहिलो तहका संघात्मक प्रणाली भएका मुलुक हुन् भने भारत, पाकिस्तान लगायतका केही मुलुकहरु दोस्रो तहका संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुक हुन् । अब हाम्रो मुलुक पनि आफ्नै देश भित्रका विभिन्न भूभागलाई प्रान्तहरुमा विभाजन गरी संघात्मकतातिर जाँदै छ । संघात्मक शासन प्रणाली वस्तुतः आधुनिक युगमा राजनीतिक शासन प्रणालीका रुपमा विकसित भएको एक नवीन प्रयोग हो । सिद्धान्त एवं व्यवहारिक रुपमा सन् १७७९मा अमेरिकी संघीय व्यवस्था सहित यसको प्रारम्भ भएको हो । खासगरी दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात् उपनिवेशका रुपमा रहेका राष्ट्रहरु मुक्त हुन थालेपछि क्रमशः संघात्मक शासन व्यवस्थाको महत्व बढेको हो । आजको युगमा संघात्मक शासन प्रणालीलाई बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी शासन व्यवस्थाका रुपमा लिने गरिन्छ ।
संघात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुकमा विभिन्न भाषाभाषी, धर्मावलम्बी तथा आ-आफ्नो परम्परा र संस्कृति भएका जाति, जनजाति सबैको सहभागिता हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । हाम्रो मुलुकको अब घोषणा हुने संविधानमा यी कुराहरु अन्तर्भूत छन् । नेपाल अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा संघीयतामा जाने कान्छो राष्ट्र हो । हाम्रो संघीयता अन्य संघीय राष्ट्रहरुको भन्दा बढी आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगको हुनुपर्दछ । प्रदेश विभाजनका बारेमा जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक विषयलाई अगाडि बढाएर हाम्रो जस्तो मुलुकको संचालन शासन प्रणाली सफल हुन सक्दैन । तर मिलेसम्म र हुन सकेसम्म यस दिशामा पनि उदारतापूर्वक दृष्टि पुर्याउनु आवश्यक छ । यस्तो उदारतापूर्ण दृष्टिमा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि असर पर्ने वा पार्ने खालको आत्मघाती निर्णयमा भने जानु हुँदैन । यसका लागि कठोर कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । जुन संघात्मक शासन व्यवस्थाको गुण वा विशेषता भित्र पर्दछ ।
(लेखक डा. परिश्रमी त्रिवि भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
- See more at: http://dainiknepal.com/2015/84946.html#sthash.07rVIf7I.TI6OkRJu.dpuf
