यि हुन् संसदमा यस्तो साहसिक कदम चाल्ने महिला सांसद,तराई डुबाउने बाँध भत्काउन नमाने भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी लडाइँ लड्ने प्रस्ताव ल्याएपछि संसदमा मच्चियो खैलाबैला
काठमाडौं, ३२ साउन । तराई डुबाउनेगरी सीमामा एकतर्फी बनाइएका बाँध भत्काउन नमाने भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी लडाइँ लड्ने प्रस्ताव आएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनले भारतले बाँध भत्काउन नमाने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सहयोग लिएर अघि बढ्नुपर्ने प्र्रस्ताव गरेकी हुन् । नेपालमा डुबान दीर्घकालिन समस्याको रुपमा देखिएको र यसको समाधान पनि दीर्घकालिन खोज्नुपर्नेमा भन्दै सांसद पुनले त्यसका लागि भारतद्वारा निर्मित एकतर्फी बाँध भत्काउनुपर्ने बताइन् ।
व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनले भारतले बाँध भत्काउन नमाने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सहयोग लिएर अघि बढ्नुपर्ने प्र्रस्ताव गरेकी हुन् । नेपालमा डुबान दीर्घकालिन समस्याको रुपमा देखिएको र यसको समाधान पनि दीर्घकालिन खोज्नुपर्नेमा भन्दै सांसद पुनले त्यसका लागि भारतद्वारा निर्मित एकतर्फी बाँध भत्काउनुपर्ने बताइन् ।
संसदमा के के भनिन् सांसद पुनले ?
तराईको डुबान नेपालको कारणले होइन् र त्यसको समाधान नेपाल एक्लै गर्नसक्दैन् । भारत जसले झापा (मेची)देखी महाकाली (कञ्चनपुर)सम्म बाँधेको एकतर्फी बाँधको कारणले गर्दा आज तराई डुबानमा परेको छ । त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि भारतले बाँधेको जुन बाँध छ त्यसलाई भत्काउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
पहाडबाट बग्ने नदीहरु, नदीको आफ्नै प्राकृति वहाव हुन्छ, त्यो वहावलाई बग्न दिनुपर्ने हुन्छ । तर, भारतको बाँधको कारणले गर्दा प्राकृतिक वहाव रोकिएको छ । त्यसकारण तराईमा डुबान भएको छ । अब नेपालले आफ्नै तरिकाले समाधान गर्न सक्दैन् भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सहयोग पनि लिनुपर्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु छन्, हाम्रा जस्ता देशहरु छन् जसले छिमेकी मुलुकबाट समस्या उत्पन्न हुन्छ, त्यो समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु छन् र त्यो कानूनको उपयोग गरेर हामीले हाम्रो देशलाई न्याय माग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा हेलसिंगी अभिसन्धिअनुसार एक देशबाट अर्को देशमा नदी बगेर जाँदा सीमा रेखाबाट १२ किलोमिटर माथि र तल कुनै देशको सहमतिविना बाँधजस्ता संरचना बनाउन पाइदैन् । तर, भारतले नेपालको अनुमतिविना कयौं यस्ता बाँधहरु बाधेको छ जसले नेपालको नदीको वहाव रोकिएको छ ।
यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रले पनि कुनै देशलाई आघात पर्नेगरी यस्ता संरचना बनाउन हुँदैन र आघात परेको अवस्थामा सम्बन्धित देशको राष्ट्रसंघमा अपिल गर्नसक्छ । यी कानूनहरुलाई आधार बनाएर अब हामीले भारतविरुद्ध जसले नेपाललाई समस्यामा पारेको छ, त्यसको विरुद्ध कानूनी रुपमा लडाइ लड्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
पहाडबाट बग्ने नदीहरु, नदीको आफ्नै प्राकृति वहाव हुन्छ, त्यो वहावलाई बग्न दिनुपर्ने हुन्छ । तर, भारतको बाँधको कारणले गर्दा प्राकृतिक वहाव रोकिएको छ । त्यसकारण तराईमा डुबान भएको छ । अब नेपालले आफ्नै तरिकाले समाधान गर्न सक्दैन् भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सहयोग पनि लिनुपर्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु छन्, हाम्रा जस्ता देशहरु छन् जसले छिमेकी मुलुकबाट समस्या उत्पन्न हुन्छ, त्यो समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु छन् र त्यो कानूनको उपयोग गरेर हामीले हाम्रो देशलाई न्याय माग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा हेलसिंगी अभिसन्धिअनुसार एक देशबाट अर्को देशमा नदी बगेर जाँदा सीमा रेखाबाट १२ किलोमिटर माथि र तल कुनै देशको सहमतिविना बाँधजस्ता संरचना बनाउन पाइदैन् । तर, भारतले नेपालको अनुमतिविना कयौं यस्ता बाँधहरु बाधेको छ जसले नेपालको नदीको वहाव रोकिएको छ ।
यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रले पनि कुनै देशलाई आघात पर्नेगरी यस्ता संरचना बनाउन हुँदैन र आघात परेको अवस्थामा सम्बन्धित देशको राष्ट्रसंघमा अपिल गर्नसक्छ । यी कानूनहरुलाई आधार बनाएर अब हामीले भारतविरुद्ध जसले नेपाललाई समस्यामा पारेको छ, त्यसको विरुद्ध कानूनी रुपमा लडाइ लड्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
No comments:
Post a Comment