आन्दोलन किन ?

आन्दोलन किन ?

– राम प्रकाश पुरी

गत महिनादेखि लगातार संसद अवरुद्ध भई रहेको छ । सत्ता पक्षका केही मानिसहरू यस्तो चाहन्छन् कि मधेशवादीहरूले माग गरे अनुसार संविधान संशोधन होस् । त्यस्ता मान्छेहरूमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल र ने.का. का सभापति शेर बहादुर देउवा लगायत पनि पर्दछन् । उनीहरूले यस्तो किन चाहन्छन् ? त्यो त उनीहरूको गठबन्धनको सरकारले स्पष्ट गरेको छ । उनीहरूले चलाई रहेको सत्ताको चरित्र कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको संविधानलाई पङ्गु बनाएर देशलाई असफलतातर्फ मोड्ने प्रकारको छ । अहिलेको गठबन्धनको सरकारको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, क्ष्ँेत्रीय अखण्डता तथा नेपाली जनताको युगौँदेखिको सद्भाव र एकताप्रति भरपर्दो जबाफदेहिता र जिम्मेवारीपना देखिँदैन । राष्ट्रप्रति जबाफदेही नभएका मान्छेहरूले सत्ता र कुर्चीप्रति बढी लालच गर्दछन् । यो सरकार सत्तामोह गर्ने लालचीहरूको आत्मकुण्ठाको अभिव्यक्ति पनि हो । लालचीहरूले आफ्नो तुष्टि र स्वार्थको केन्द्रविन्दु कुर्चीलाई बनाउने भएकाले देशका विरुद्ध उनीहरूले जुनसुकै पनि गतिविधि गर्न सक्छन् । त्यसैले यो सरकार राष्ट्रघाती उद्देश्य पुरा गराउन खोज्ने एउटा विदुषक वर्गको प्रतिनिधि पनि हो । 

नेपालमा मधेशको समस्यालाई खास महत्व दिइएको छैन । खास गरी मधेशको समस्या निरूपण हुनका लागि मधेशवादी सोचको अन्त हुन जरुरी छ । नेपालमा मधेशवादीहरूको कुरा सुन्ने तर मधेशको समस्यालाई नदेख्ने कान र आँखाहरूको गठजोडले “मधेशवाद” प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गरेको छ भने मधेशका जनताको अपमान र उपेक्षा गरेको “मधेशवाद” प्रवृत्ति क्षेत्रीयतावादसित मात्र सम्बन्धित छैन, त्यो भारतीय योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिनिधिको रूपमा नेपालभित्र क्रियाशील छ । यस प्रवृत्तिले भारतीय शासक वर्गको प्रशिक्षण लिने र नेपालको अखण्डता विरुद्ध मागहरू उठाउने कार्य गर्दै आएको छ । यस्तो राष्ट्रघाती माग मधेशका जनताले कहिल्यै पनि गर्न सक्दैनन् । यसरी वा जनताप्रति उत्तरदायी कम र मधेशवादीहरूप्रति बढी उत्तरदायी रहने वर्तमान सरकारको तौरतरिका भारतीय शासकहरूको योजनाहरूलाई क्रमशः लागु गर्ने कारिन्दाको रूपमा रहेकाले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र एकतालाई जोगाउनका लागि नेपालमा आन्दोलनको आवश्यकता हुन गएको छ । यस्तो आन्दोलन राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र क्ष्ँेत्रीय अखण्डताको जगमाथि खडा भएको होस् र त्यसले निम्न मुद्दाहरूलाई सिद्ध गर्न सकोस् ः 

(१) सरकारद्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती र विखण्डनकारी ।

(२) मधेशवादीहरूको माग भारतीय विस्तारवादी एजेन्डा ।

(३) मधेशका जनताको समस्या नेपाली जनताको समस्या ।

(४) वर्तमान सरकारको कार्यशैली राष्ट्र हित विपरीत ।

यी विषयहरूलाई नेपाली जनताका सामु भरपर्दो पुष्टि गर्नु यस आन्दोलनको जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन्छ । आफ्ना मुद्दाहरूलाई सिद्ध गर्दा सत्तामोहको रोगबाट केही समयका लागि मुक्त हुनु देशका लागि हितकर नै हुन्छ ।माथि उल्लेखित मुद्दाहरूबारे फैसला गर्दा कम्तिमा यस प्रकारको आवश्यकताहरूलाई ल्याइयोस् ः

(१) राष्ट्रघाती संविधानको संशोधनको प्रस्ताव असफल बनाउन आवश्यक ।

(२) भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध सङ्घर्षको विकास र वृद्धि आवश्यक ।

(३) मधेशमा उत्पीडित जनताको वास्तविक समस्याको हल गर्न आवश्यक ।

(४) सरकारको राष्ट्रघाती कार्यशैलीको नेपालमा निन्दा र भत्र्सनाको आवश्यक । 

प्रकारान्तरले आन्दोलनका मुद्दाहरू अरू पनि छन् । विभिन्न समयमा भारतसित भएका राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताहरूका सम्बन्धमा पनि आन्दोलन जागरुक हुनै पर्छ । यस्तो आन्दोलन विभिन्न समूह, सङ्गठन, दल वा स्वतन्त्र रूपमा रहेका सबै शक्तिहरूले एक्ला एक्लै र विशेष गरी संयुक्त रूपले सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

चालु आन्दोलनले किस्ताबन्दीमा पहाडी भूभागसितको तराईको भूभागको सम्बन्धलाई अलग गराउँदै लैजाने षडयन्त्रकारी अभियानहरूलाई पनि समाप्त गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । मधेशी जनताको जनजीविका र स्वतन्त्रताको प्रश्न नेपालका अन्य भूभागका जनताको जनजीविका र स्वतन्त्रताको प्रश्न जस्तै हो । राज्यले आफ्ना नागरिकहरूप्रति समान व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । देशभित्र दलाल र सामन्तवादको हालीमुहाली चल्दै आएकाले नेपालका बहुसङ्ख्यक जनता वर्गभेदका शिकार भएका छन् । उत्पीडित जनता शासित हुने र समाजको शोषक वर्गले राजनीति साधन र स्रोतमाथि कब्जा जमाउने परम्परा चल्दै आएकाले जनता तराई, पहाड, हिमाल जहाँका भए पनि वर्गीय समस्या झेल्न बाध्य छन् । त्यसैले आफ्ना नागरिकहरूप्रति राज्यले सही नीति नअपनाएको कुरा स्पष्ट नै छ, बरु राज्यमा शासन गर्नेहरूले जनतामाथि नयाँ नयाँ उत्पीडन थप्ने र शासन गर्न चाहनेहरूले जनताको ढाडको प्रयोग गर्दै आएको कुनै लुकेको कुरा होइन । मधेशका जनतालाई नेपालका सबै जनताको रूपमा बुझ्ने हो भने मधेशवादीहरूलाई शसक्त कारवाही गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको राजनीतिक सत्ताको नेतृत्वमा अहिलेका मधेशवादीहरूले कुनै न कुनै रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका लिदै आएका छन् । तर यिनीरुले कहिल्यै पनि मधेशी जनताको जीवनलाई जमिन्दारी प्रथाबाट मुक्त गर्न सकेनन् । नयाँ नयाँ जमिन्दारी प्रथाहरूबाट जनताको श्रमको दोहन गर्न पल्केका मधेशवादीहरूलाई नेपालको राज्यसत्ताले नै हुर्काउँदै आएको कारण तराईका जनताको स्थिति विजोगपूर्ण बन्न गएको छ । क्ष्ँेत्रीय भावनालाई मलजल गरी रहेका मधेशवादीहरूले राज्यबाट प्राप्त केही सुविधाहरूलाई पनि जनतासम्म चुहिन नदिएर एकलौटी लुट मच्चाउँदै आई रहेका छन् । स्वतन्त्र मधेशको कुरा त्यही एकलौटी लुटको किल्ला बनाउने र उक्त किल्लालाई भारतीय सङ्घहरूको हिस्सामा सामेल गर्दै लैजाने दाउ र प्रपञ्चहरूको सिद्धान्त बनेको कुरामा शङ्का छैन ।

नेपालमा राष्ट्रियताको जनमत बलियो छ । यो कुरा भारतीय नाकाबन्दीको समयमा नेपालका जनताले प्रमाणित गरे । मधेशवादीहरूले उक्त समयमा चलाएको आन्दोलनमा मधेशका जनताले पनि महत्व दिएनन् । जनताले महत्व दिएको आन्दोलनमा राष्ट्रियता, राजनैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार आर्थिक अधिकार तथा सद्भाव र एकता झल्किने हुन्छ । विश्वमा नै यस्ता आन्दोलनहरू चली रहेका हुन्छन् र तिनीहरूले यस्तै चरित्रहरू बोकेका हुन्छन् । नेपालमा पनि २०४६ र २०६२–६३ का आन्दोलनहरूको पनि यी चरित्रहरू थिए । तर मधेशवादीहरूले चलाएको आन्दोलनमा विभाजनकारी मनसाय भारतीय शासकहरूको नाङ्गो दलाली गर्ने प्रतिनिधिको रूपमा स्पष्ट थियो । यस्तो स्थितिमा मधेशवादीहरूले मधेशको अधिकारको दुहाइ दिएर गर्ने गतिविधिलाई सही मान्न सकिने थिएन र हुन्न । नेपाली जनताले मधेशवादीहरूले उठाएका मागहरूलाई जनताको अधिकारको मागको रूपमा लिन सक्दैनन् । यो कुरालाई तराईका जनताले पनि अनुमोदन गर्न सक्दैनन् । स्वयं मधेशका जनताले समेत अनुमोदन गर्न नचाहेको मधेशवादीहरूको “मधेशको अधिकार” को मागमा राष्ट्रघाती नियत जबरजस्त केन्द्र बनेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले मधेशवादीहरूले भारतको उद्देश्यलाई प्रष्ट भाषामा आफ्नो उद्देश्य भएको बताउन सक्दैनन् तर त्यही कुरालाई ‘मधेशको अधिकार’ को मागको रूपमा अगाडि सारी रहेका छन् । यसको अर्थ हो– मधेशवादीहरूको माग मधेशका जनताको माग होइन । नेपालको राष्ट्रियताप्रतिको जब्बर भावनाले मधेशवादी नियतलाई लागु हुनबाट रोकी रहेको छ । 

नेपालको राष्ट्रियताको भावनालाई कतिपय पाखण्डीहरूले अन्धराष्ट्रवादको सङ्ज्ञा पनि दिने गरेका छन् । ती पाखण्डीहरूले आफ्नो विभाजनकारी नियतलाई सही सिद्ध गर्नका लागि राष्ट्रियताको भावना उपर अवाञ्छित लाञ्छना लगाएको कुरामा शङ्का गरी रहनु पर्दैन । वास्तवमा नेपालमा वर्तमान अवस्थामा अन्धराष्ट्रवादको कुनै नाम निसाना छैन, बरु स्वाधीनता, स्वावलम्बिता र सार्वभौमिकताका मान्यताहरूले प्रशस्त मात्रामा ठाउँ लिएका छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा दखल पुर्‍याउने भारतीय विस्तारवाद र उक्त विस्तारवादी उद्देश्यलाई पुरा गराउनका लागि मधेशवादीहरू गरेको प्रयासलाई देशभक्तहरूद्वारा गरिएको प्रतिवादलाई अन्धराष्ट्रवादको रूपमा बुझ्ने पाखण्डीहरू फरक भूमिकामा रहेका विस्तारवादका दलाल भएको कुरा स्पष्ट नै छ ।

वर्तमान सरकारले राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण प्रदर्शन गरी संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५ को उपधारा (१) मा राष्ट्र हितसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको प्रावधान यस्तो छ–“नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमानी नेपालीको हक, हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हीतका आधारभूत विषय हुनेछन् ।” संविधानमा यस प्रकारको व्यवस्था भए पनि सरकारले भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने खालको संशोधन प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । मधेशवादीहरूले भौगोलिक अखण्डतामा आँच ल्याउने गरी माग अगाडि बढाएको र पुनर्संरचनाको बहानामा तराईलाई पहाडबाट पृथक बनाउने गरी गतिविधि गरी रहेकोले सरकारले संस्थागत (राज्यको वैधानिक) रूपमा नै भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्‍याउने उक्त मान्यतालाई संविधानमा व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यो नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सार्वभौमिकताका लागि भयानक र चिन्ताको विषय हो । त्यसै गरी नागरिकतासम्बन्धी अपनाएको खुला नीतिले नेपालमा ढिलो वा चाँडो फिजीकरणले ठाउँ लिने आधारहरू तयार हुनेछन् ।

अहिले ५ नम्बर प्रदशेमा तनाव उत्पन्न गराइएको छ । यसमा वर्तमान सरकार प्रत्यक्ष रूपले जिम्मेवार छ । तराईका जिल्लाहरूलाई पहाडबाट सबभन्दापछि अलग गर्ने काम प्रदेश नं. २ मा भएको थियो । अहिले ५ नम्बर भए पनि पूर्व र पश्चिमका प्रदेशहरूमा (१ नं. र ७ नं.) पनि यो कार्य जारी रहने छ । यसरी योजनाबद्ध ढङ्गको विखण्डकारी कार्यमा सरकारको पनि संलग्नता रहेकाले यसलाई जनताको आन्दोलन बाहेक अरूले परास्त गर्न सक्दैन । सदनदेखि सडकसम्म हुने सबै प्रकारका वैधानिक तरिकाहरूलाई अपनाएर आन्दोलनको शक्तिलाई बढाउनु आवश्यकता छ । किनभने यो राष्ट्रियता, एकता, सद्भाव र अखण्डताको आन्दोलन हो, जुन अनिवार्य आवश्यकताको विषय बनेको छ ।